ओम बिड़ला बने नए लोकसभा अध्यक्ष, निष्पक्षता से सदन चलाने की बात कही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के क़रीबी माने जाने वाले ओम बिड़ला राजस्थान के कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं. व​​ह राजस्थान के हाड़ौती अंचल से देश के एक प्रमुख संवैधानिक पद पर विराजने वाले पहले नेता हैं.

लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा सांसद ओम बिड़ला होंगे राजग प्रत्याशी

एनडीए की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार ओम बिड़ला की दावेदारी का 10 पार्टियों ने समर्थन किया है. इस पद के लिए बुधवार को चुनाव होगा.

संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष महत्वपूर्ण, संख्या को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं: मोदी

17वीं लोकसभा के पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे जब सदन में हों तो देश के बारे में सोचें और राष्ट्र के व्यापक हित से जुड़े मुद्दों का समाधान करें.

17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू, प्रधानमंत्री और नवनिर्वाचित सदस्यों ली शपथ

भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष की शपथ ली. संसद के इस सत्र में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के अलावा राजग सरकार द्वारा तीन तलाक समेत कुछ अन्य विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.

विपक्ष को विनम्रता से स्वीकारना चाहिए कि वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर विकल्प देने में असमर्थ रहे हैं

लोकसभा चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि तात्कालिक आर्थिक स्थितियां परिणामों को निर्धारित करनेवाला एकमात्र कारक नहीं होतीं, लोग अपने निर्णय उपलब्ध विकल्पों के आधार पर तय करते हैं.

उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल के गन्ना किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार?

उत्तर प्रदेश में अब भी गन्ना किसानों का 10,626 करोड़ रुपये बकाया है और जून के महीने में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है. उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों की समस्याओं को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं.

यूएन: पहली बार फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन के ख़िलाफ़ भारत ने इज़रायल के पक्ष में किया वोट

यह पहली बार है जब भारत ने दशकों पुराने दो देशों वाले सिद्धांत से अपने क़दम पीछे खींच लिए हैं. दो देशों के सिद्धांत के तहत अब तक भारत इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों को अलग और स्वतंत्र देशों के रूप में देखता रहा है.

क्या हिंदुत्ववादियों का भारतीय मुसलमानों को लेकर फैलाया गया झूठ हक़ीक़त में बदल सकता है

2014 के बाद से बिना किसी प्रमाण के देश के मुसलमानों को हिंदू-विरोधी और धार्मिक रूप से कट्टरपंथी बताया जा रहा है. लेकिन डर है कि अगले पांच सालों में उनमें से कुछ ऐसे चुनाव कर सकते हैं, जो उनके समुदाय के बारे में गढ़े गए झूठ को वास्तविकता में बदल देंगे.

इमरान ख़ान ने नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, मतभेद दूर करने के लिए की बातचीत की पेशकश

नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने लिखा है कि क्षेत्रीय विकास के लिए साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है. दोनों राष्ट्रों के बीच वार्ता ही दोनों देशों के लोगों को गरीबी से उबरने में मदद करने का एकमात्र समाधान है.

अपूर्वानंद की मास्टरक्लास: भारत क्या इस जनादेश से उभर पाएगा?

मास्टरक्लास की इस कड़ी में अपूर्वानंद लोकसभा चुनाव के नतीजे और भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रहे हैं.

मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों के गठन की घोषणा की

मोदी सरकार ने आठ मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया. दो समितियों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है. इसके अलावा बाकी की छह समितियों में वे सदस्य होंगे.

क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं?

उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जदयू के इनकार और बिहार राज्य कैबिनेट विस्तार में किसी भाजपा नेता को जगह न देने के सियासी घटनाक्रम को दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती खटास के तौर पर देखा जा रहा है.

राम मंदिर को लेकर जनता को मूर्ख बना रही है केंद्र सरकार: स्वामी स्वरूपानंद

पश्चिम बंगाल में ‘जय श्री राम’ के नारों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आक्रोशित प्रतिक्रिया पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि इसे राम के ख़िलाफ़ उनके विरोध के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. ममता राम का विरोध नहीं कर रहीं बल्कि भाजपा का विरोध कर रही हैं.

चुनावी बॉन्ड: भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने चुनाव आयोग को नहीं दिया चंदे का ब्योरा

चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक की याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों से चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे और इसके दाताओं की सूची 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपने को कहा था.

नौकरियां पैदा न कर पाने के लिए नेहरू-गांधी परिवार को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते: शिवसेना

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि महज़ शब्दों के खेल या विज्ञापनों से बढ़ती बेरोज़गारी के मुद्दे का समाधान नहीं होने वाला है, सिर्फ विज्ञापन देने से ही नौकरियां नहीं मिल जाएंगी.

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