ब्रिटेन सरकार से शरण देने की गुहार लगाने समेत पत्रकारों के कई सवालों के जवाब में नीरव मोदी ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि नीरव मोदी किसके संरक्षण में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा है.
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से 2015-16 में बैंक खातों से एक लाख रुपये से अधिक की निकाली गई राशि का आंकड़ा 40.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में 109.56 करोड़ रुपये हो गई है.
इनकम टैक्स जांच रिपोर्ट में नीरव मोदी द्वारा बोगस खरीद, शेयरों का भारी मूल्यांकन, रिश्तेदारों को संदिग्ध भुगतान, संदिग्ध ऋण जैसे कई मामले उठाए गए थे. हालांकि इस रिपोर्ट को सीबीआई, ईडी जैसी महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों से साझा नहीं किया गया था.
रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में 2017-18 वित्तीय वर्ष में 50 और 100 रुपये के नकली नोटों में बीते वर्षों की अपेक्षा रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है. 50 रुपये के नोटों में 154.3 प्रतिशत, तो 100 रुपये के नोटों में क़रीब 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई.
नागपुर ज़िले की नरखेड तहसील के 11 किसानों ने पुलिस में शिकायत की है कि उनमें से हरेक को 40 से 50 लाख रुपये ऋण नहीं चुकाने का एक सरकारी बैंक ने नोटिस दिया है जबकि उन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है.
पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा कि बैंकिंग घोटालों में होने वाले नुकसान की भरपाई करदाता करते हैं. उन्होंने सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को अपना पैसा सौंपा, उन्हें सरकार से इस पर जवाब मांगना चाहिए.
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 21 में से 19 सार्वजनिक बैंकों को घाटा हुआ. बैंकों का औसत एनपीए 14.5 प्रतिशत तक बढ़ा है. आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का एनपीए 25 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया.
सूचना के अधिकार के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2017-18 की जानकारी के अनुसार, इस अवधि में पंजाब नेशनल बैंक नुकसान के मामले में शीर्ष पर रहा, तो भारतीय स्टेट बैंक दूसरे पायदान पर रहा.
आरोप-पत्र में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशकों- केवी ब्रह्मजी राव तथा संजीव शरण और महाप्रबंधक (अंतरराष्ट्रीय परिचालन) निहाल अहद का भी नाम. नीरव मोदी की पत्नी एमी और उसके चाचा एवं कारोबार सहयोगी मेहुल चोकसी का नाम नहीं है.
फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार, जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) की संख्या 2015-16 के 4.10 लाख से बढ़कर 2016-17 में 7.33 लाख पर पहुंच गई. संदिग्ध लेन-देन में भी 480 प्रतिशत से भी अधिक का इज़ाफ़ा.
नोटबंदी से पहले तक तो जनता ये कल्पना भी नहीं करती थी कि कभी उसे बैंकों में जमा अपना ही धन पाने में इतनी समस्याएं पेश आएंगी और सरकार के झूठे आश्वासन जले पर नमक छिड़कते नज़र आएंगे.
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