श्रीनगर नगर निगम के महापौर समेत निर्वाचित सदस्यों ने आरोप लगाया है कि संयुक्त आयुक्त (योजना) गुलाम हसन मीर वास्तविक ग़रीब आवेदकों को छोड़कर सिर्फ़ अमीरों को ही भवन निर्माण की अनुमति दे रहे हैं. उन्होंने मांग की कि मीर ‘भ्रष्ट और अक्षम’ हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए. इन लोगों ने गुजरात कैडर के निगम आयुक्त आमिर अथर ख़ान के ख़िलाफ़ भी नारेबाज़ी की और कहा कि वे वापस अपने राज्य चले जाएं.
मद्रास हाईकोर्ट ने साल 2013 में भूख हड़ताल में भाग लेने वाले शख़्स के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने भूख हड़ताल पर बैठकर केवल विरोध किया है जो आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध नहीं बनता है. आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास अपराध है.
कोलकाता की दमदम केंद्रीय जेल में बंद 10 कार्यकर्ता सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं. इन्होंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर लॉकडाउन और महामारी का लाभ उठाकर कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि क़ानून पारित करने का आरोप लगाया है.
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज को काउंसिलिंग प्रक्रिया की सूची से बाहर कर दिया है. इस साल कॉलेज में प्रथम वर्ष में छात्रों का प्रवेश नहीं लिया जाएगा. इसका विरोध करते हुए बीते दो नवंबर से उत्तर दिल्ली में विकास सदन के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें से कुछ छात्रों ने मंगलवार से भूख हड़ताल शुरू की है.
बकाया वेतन को लेकर सोमवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों के संघ ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सकों का सोमवार तक वेतन जारी न होने पर मंगलवार से सभी वरिष्ठ चिकित्सक अनिश्चितकाल के लिए पूर्ण हड़ताल पर जाएंगे.
कोरोना वायरस के समय में उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों को पिछले तीन महीने का वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये कदम उठाया है. उनका कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मौखिक आश्वासन से खाना नहीं मिल सकता.
1990 के बाद घाटी से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पलायन कर गए थे, लेकिन कुछ परिवार यहीं रह गए. केंद्र सरकार द्वारा ऐसे आठ सौ से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों में किसी एक को नौकरी देने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ.
गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार के 30 करोड़ रुपये की सहायता से 2011 में 4,998 विधवा महिलाओं के लिए पेंशन शुरू की थी, जो दिसंबर 2019 से नहीं मिल रही है. इस मांग को लेकर कुछ महिलाएं क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं.
ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल ने एक बयान में कहा कि इस हड़ताल की प्रमुख वजह बीएसएनएल के पुनरोद्धार पैकेज को अमल में लाने में देरी और कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण है.
सूरत की वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में घटिया खाना दिया जा रहा है और वे लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल पर हैं. उनका आरोप है कि प्रबंधन यही खाना खाने के लिए जबरन दबाव बना रहा है, न खाने पर हॉस्टल से निकल जाने को कहा जा रहा है.
वित्तीय संकट से जूझ रहीं सरकारी दूरसंचार कंपनियों- बीएसएनएल और एमटीएनएल ने नवंबर की शुरुआत में अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) योजना पेश की थी. बीएसएनएल के प्रबंधन ने दावा किया था कि कुल 1.6 लाख कर्मचारियों में से 77 हज़ार कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है.
ऑल इंडिया एचएएल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अधिकारियों के समान कर्मचारियों को वेतन देने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है, जो दो जुलाई तक जारी रहेगी. मांगें नहीं मानने पर कमेटी ने हड़ताल तेज़ करने की चेतावनी दी है.
अन्ना हजारे ने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तब केंद्र सरकार सत्ता में आने से पहले किए गए अपने वादों जैसे- लोकायुक्त क़ानून बनाने, लोकपाल नियुक्त किए जाने तथा किसानों के मुद्दे सुलझाने को पूरा नहीं कर देती.
छात्राओं के हॉस्टल वापस आने की टाइमिंग, मोरल पुलिसिंग, यौन प्रताड़ना और भेदभावपूर्ण नियमों के ख़िलाफ़ शुरू हुआ पिंजरा तोड़ आंदोलन अब कई राज्यों के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने लगा है.