फैक्ट चेक: अप्रैल के पहले हफ़्ते में मीडिया द्वारा एक अध्ययन के हवाले से दावा किया गया कि हार्वर्ड स्टडी ने अन्य राज्यों की तुलना में प्रवासी संकट को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए यूपी सरकार की सराहना की है. पड़ताल बताती है कि हार्वर्ड ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया.
फैक्ट चेक: विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यूपी सरकार के कोविड-19 प्रबंधन को अग्रणी बताने का दावा किया गया. यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं था बल्कि यूपी सरकार के अफसरों के साथ मिलकर राज्य की कोविड-19 की तैयारी और इसे संभालने संबंधी व्यवस्थाओं पर तैयार की गई रिपोर्ट थी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 11 फरवरी, 2021 के शासनादेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि उससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बाहर जा रही थी.
यूपी प्रशासन की महिला हेल्पलाइन 181 की 351 कर्मचारी 17 अगस्त से लखनऊ के इको पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं. उनका कहना है कि उन्हें जुलाई 2019 से वेतन नहीं मिला है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने वाले हर पुलिसवाले को 5,100 रुपये का नकद इनाम देने की भी घोषणा की है.
कोरोना वायरस के ख़तरे के मद्देनज़र अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से राम नवमी मेला कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया था.
लखनऊ प्रशासन ने जिन 13 लोगों को रिकवरी सर्टिफिकेट और डिमांड नोटिस जारी किए हैं, वे उन 57 लोगों में से हैं जिन्हें पिछले साल 19 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर 1.55 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस भेजे गए थे.
सोमवार को मुज़फ़्फ़रपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कई योजनाओं की घोषणा की, तो उन्हें 2014 में की गई घोषणाओं के बारे में ध्यान दिलाया गया, जिस पर वह असहज हो गए. दरअसल वे पांच साल पूर्व की गई अपनी ही घोषणाएं फिर से दोहरा रहे थे जो अब तक या तो अमल में ही नहीं आ सकी हैं या आधी-अधूरी हैं.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार छात्र नेताओं के शपथ समारोह में मेरे जाने से डर गई. इसलिए मुझे इलाहाबाद जाने से रोका गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव के दौरे से कानून एवं व्यवस्था की समस्या हो सकती थी.
डॉ. कफ़ील के भाई काशिफ़ जमील पर अज्ञात हमलावरों ने तीन गोलियां चलाईं. गोरखपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज. आॅपरेशन के बाद गोलियां निकाली गईं.
इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मामले हटाए जाएंगे. विधेयक को राज्यपाल की मंज़ूरी मिलने के बाद प्रदेश के 20 हज़ार राजनीतिक मुक़दमे ख़त्म हो जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में विधायक सरकारी खजाने से गरीबों को कंबलों के साथ सरकारी स्कूलों के छात्रों को जूते-मोजे और स्वेटर भी बांट रहे हैं. मगर इस अदा से जैसे उनकी बड़ी अनुकंपा कि जनवरी में बांट दे रहे हैं वरना मार्च-अप्रैल में बांटते तो कोई क्या कर लेता?
साल 1995 में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा विधायक शीतल पांडेय और 10 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ गोरखपुर ज़िले के पीपीगंज थाने में केस दर्ज हुआ था.
प्रतियोगिताओं के नतीजों के आधार पर लखनऊ में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा.
साल 2001 से 2011 के बीच करीब 59 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश से पलायन किया. पिछले दशक की तुलना में यह आंकड़ा दोगुना है.