सत्तारूढ़ आवामी लीग सरकार का कहना है कि इस फैसले से संप्रभु संसद की शक्तियां कम हो सकती हैं.
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रमुख ब्रज बिहारी कुमार ने कहा कि जेएनयू शिक्षा का नहीं बल्कि कार्यकर्ता तैयार करने का स्थान बनता जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने दिया बयान.
जस्टिस कर्णन ने ज़मानत और सज़ा संबंधी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए मौखिक आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.
दिल्ली के राज्य निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक अभी 18 साल की महज 18 फीसदी युवतियां मतदाता हैं.
जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गाय और गोरक्षा के नाम पर क़ानून हाथ में न लेने की अपील की थी, उसी दिन झारखंड में एक व्यक्ति को गोमांस ले जाने के संदेह में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
सिनेमा निर्माण के इतने दशकों के बाद भी हिंदुस्तानी सिनेमा में महिला निर्देशकों की संख्या को उंगलियों पर गिना जा सकता है. सिनेमाई दुनिया में भी घोर लैंगिक असमानता है.
वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन ने प्रेस की आज़ादी और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा समर्थित प्रेस और मीडिया को ही एकमात्र उपाय बताया.
पाकिस्तानी सरकार द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को सौंपी गई सूची के अनुसार कैदियों में 52 आम नागरिक और 494 मछुआरे शामिल हैं.
भारतीय सेना पर एक विवादित टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान पर बिजनौर में राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है.
जीएसटी के मसले पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के साथ द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.
जीएसटी को लागू किए जाने से पहले सरकार ने छोटे कारोबारियों की चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया. किसी को जीएसटी के जटिल प्रारूप के कारण छोटे व्यापारियों पर पड़नेवाले प्रभावों का आकलन करने की फुर्सत नहीं है, जिन पर वकील और सीए अभी से ही शिकारी बाज़ की तरह झपट पड़े हैं.
चीन और भारत की सभी सरकारें ये स्वीकार करती आई हैं कि सिक्किम क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सीमा-निर्धारण हो चुका है.
जिस दिन प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि गाय और गोरक्षा के नाम पर किसी को क़ानून हाथ में लेने का हक़ नहीं है, उसी दिन झारखंड में एक और व्यक्ति की गाय के नाम पर हत्या कर दी गई.