कोविड-19

महंगाई भत्ते में वृद्धि का कोई आदेश जारी नहीं किया गया: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर 30 जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज प्रसारित हो रहा है, जिसमें जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की बहाली का दावा किया जा रहा है.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘यह कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फर्जी है. ऐसा कोई ओएम भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है.’

वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के डीए में वृद्धि पर 30 जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी.

मंत्रालय ने कहा था कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को एक जनवरी, 2020 से देय महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान नहीं किया जाएगा.

व्यय विभाग ने कहा था कि 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा. हालांकि विभाग ने कहा था कि मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)