ई-कचरे की वैश्विक मात्रा साल 2016 में 4.47 करोड़ टन थी जो 2021 तक 5.52 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है. भारत में करीब 20 लाख टन सालाना ई-कचरा पैदा होता है.
नई दिल्ली: दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) पैदा करने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत का नाम भी शुमार है. इसके अलावा इस सूची में चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी है. एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.
पांच जून को पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले सोमवार को प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम और एनईसी (नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ई-कचरे में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र (19.8 प्रतिशत) का है. वह सिर्फ 47,810 टन कचरे को सालाना रिसाइकिल कर दोबारा प्रयोग के लायक बनाता है.
ई-कचरे में तमिलनाडु का योगदान 13 प्रतिशत है और वह 52,427 टन कचरे को रिसाइकिल करता है. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश (10.1 प्रतिशत) 86,130 टन कचरा रिसाइकिल करता है. देश के ई-कचरे में पश्चिम बंगाल का 9.8 प्रतिशत, दिल्ली 9.5 प्रतिशत, कर्नाटक 8.9 प्रतिशत, गुजरात 8.8 प्रतिशत और मध्य प्रदेश 7.6 प्रतिशत योगदान है.
अध्ययन के मुताबिक, ई-कचरे की वैश्विक मात्रा 2016 में 4.47 करोड़ टन से बढ़कर 2021 तक 5.52 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है. 2016 में पैदा हुए कुल ई-कचरे का सिर्फ 20 प्रतिशत (89 लाख टन) ही पूर्ण रूप से एकत्र और रिसाइकिल किया गया है, जबकि शेष ई-कचरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के अनुसार, ‘भारत में करीब 20 लाख टन सालाना ई-कचरा पैदा होता है और कुल 4,38,085 टन कचरा सालाना रिसाइकिल किया जाता है. ई-कचरे में आम तौर पर फेंके हुए कंप्यूटर मॉनीटर, मदरबोर्ड, कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी), प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), मोबाइल फोन और चार्जर, कॉम्पैक्ट डिस्क, हेडफोन के साथ एलसीडी (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) या प्लाज्मा टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर शामिल हैं.’
अध्ययन में कहा गया है, ‘असुरक्षित ई-कचरे को रिसाइकिल के दौरान उत्सर्जित रसायनों/प्रदूषकों के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र, रक्त प्रणाली, गुर्दे और मस्तिष्क विकार, श्वसन संबंधी विकार, त्वचा विकार, गले में सूजन, फेफड़ों का कैंसर, दिल, यकृत को नुकसान पहुंचता है.’
अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा 3.15% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जिसके कारण साल 2018 का अनुमान 47.55 मीट्रिक टन लगाया जा रहा है. ई-कचरे में मौजूद सभी कच्चे माल का 2016 में कुल मूल्य लगभग 61.05 अरब डॉलर है, जो दुनिया के अधिकांश देशों के जीडीपी से अधिक है.
इसी ख़बर के अनुसार, कर्नाटक जैसे राज्यों में 57 इकाइयां हैं जिनकी प्रसंस्करण क्षमता लगभग 44,620 टन है, वहीं महाराष्ट्र में 32 इकाइयां हैं जो 47,810 टन ई-कचरा प्रसंस्करित कर सकती हैं.
उत्तर प्रदेश में 86,130 टन को प्रसंस्करण करने के लिए 22 इकाइयां हैं और हरियाणा में 49,981 टन के लिए 16 इकाइयां है. तमिलनाडु में 52,427 मीट्रिक टन प्रति वर्ष प्रसंस्करण करने के लिए 14 इकाइयां हैं.
गुजरात में 12 इकाइयां है जिनकी प्रसंस्करित करने की क्षमता 37,262 हैं जबकि राजस्थान में 10 इकाइयां जो 68,670 मीट्रिक टन प्रति वर्ष को प्रसंस्करित कर सकती हैं. वहीं तेलंगाना में 11,800 मीट्रिक टन के ई-कचरा प्रसंस्करित करने के लिए 4 इकाइयां हैं.
दुखद बात यह है कि भारत के कुल ई-कचरे का केवल 5% ही, खराब बुनियादी ढांचे और कानून के चलते रिसाइकिल हो पता है जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण में अपरिवर्तनीय क्षति और उद्योग में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है. ई-कचरे का 95% असंगठित क्षेत्र और इस बाजार में स्क्रैप डीलरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो इसे रिसाइकिल करने के बजाय उत्पादों को तोड़ कर फेंक देते हैं.
भारत में वर्तमान समय में ई-कचरे की उत्पादन होने की क्षमता प्रसंस्करित करने की क्षमता से 4.56 गुना अधिक है. अधिक जनसंख्या भी बढ़ते हुए ई-कचरे का कारण है.
इस अध्ययन में कहा गया, जैसे-जैसे भारत के लोग अमीर बन जाते हैं और अधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण खर्च करते हैं. कुल ई-कचरा सामग्री में कंप्यूटर उपकरण लगभग 70%, दूरसंचार उपकरण 12%, विद्युत उपकरण 8%, चिकित्सा उपकरण 7% और बाकी घरेलू समान का योगदान 4% हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
