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द वायर स्टाफ

मथुरा में यमुना. (फाइल फोटो: पीटीआई)

तीन अखाड़ों के संतों ने कहा, जब तक यमुना साफ नहीं होगी, शाही स्नान में भाग नहीं लेंगे

मथुरा में चल रहे वृंदावन कुंभ के पहले शाही स्नान के दौरान यमुना का प्रदूषण देखते हुए महानिर्वाणी अखाड़े के प्रमुख महंत धर्मदास ने अगले तीनों शाही स्नान के बहिष्कार की घोषणा की है, जिसे महा निर्मोही और महा दिगंबर अखाड़ों के प्रमुखों ने भी सहमति दी है.

बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का लोगो. (फोटो साभार: विकिपीडिया)

असम: एनडीए से नाता तोड़ कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बनी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट

भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के ख़िलाफ़ मज़बूती से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने पहले एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) और आंचलिक गण मोर्चा के साथ महागठबंधन का गठन किया था. अब बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और राजद भी उसके साथ आ गए हैं.

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (फाइल फोटो: पीटीआई)

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के ख़िलाफ़ अवमानना कार्यवाही की अनुमति देने से अटॉर्नी जनरल का इनकार

बीते दिनों के कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सदस्य और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने न्यायपालिका के ‘जर्जर हाल’ में होने की बात कही थी. इसके लिए उनके ख़िलाफ़ अवमानना कार्यवाही की अपील से इनकार करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने ऐसा संस्थान की बेहतरी के लिए कहा.

प्रदर्शन करते पत्रकार. (फोटो साभार: इम्फाल फ्री प्रेस)

मणिपुर: अख़बार को धमकी मिलने के बाद मीडिया संस्थानों ने काम बंद किया

मणिपुर के एक स्थानीय अखबार पोकनाफाम को बंद किए जाने की धमकी मिलने के बाद विरोध के तौर पर यहां के मीडिया संस्थानों ने शुक्रवार से 48 घंटे तक काम न करने का निर्णय लिया है. बीते 13 फरवरी को इसी अख़बार के दफ़्तर पर अज्ञात हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका था.

New Delhi: HRD Minister Prakash Javadekar speaks during a press conference at BJP Headquarter in New Delhi, on Friday. PTI Photo by Manvender Vashist(PTI3_23_2018_000241B)

डिजिटल प्रकाशकों ने किया नए आईटी नियमों का विरोध, कहा- ख़बरों के मूल सिद्धांतों के विपरीत

डिजिटल पब्लिकेशन के एसोसिएशन डिजिपब ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम 2021 का विरोध किया है. उन्होंने नए नियमों को अनुचित और इसके क्रियान्वयन के तरीके को अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन बताया है.

कमलनाथ के साथ बाबूलाल चौरसिया. (गुलदस्ता पकड़े हुए दाएं से दूसरे). (फोटो साभार: फेसबुक)

मध्य प्रदेश: ‘गोडसे के अनुयायी’ को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध

मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से यह फैसला किया गया है. इस फैसले का बचाव करते हुए पार्टी नेता कमलनाथ ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो वे शामिल हो सकते हैं. अगर कोई सुधार करना चाहता है, तो वे आ सकते हैं.

सऊदी अरब के शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान और पत्रकार जमाल ख़शोगी. (फोटो रॉयटर्स/विकिपीडिया)

सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पत्रकार ख़शोगी की हत्या की मंज़ूरी दी थी: अमेरिकी रिपोर्ट

पत्रकार जमाल ख़शोगी की दो अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी. वह अमेरिका के वैध स्थायी निवासी थे और ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ अखबार में लेख लिखते थे और क्राउन प्रिंस की नीतिओं के कटु आलोचक थे.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: द वायर)

जीवनसाथी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना मानसिक क्रूरता के समान: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने एक सैन्य अधिकारी को उसकी पत्नी से तलाक़ की मंज़ूरी दे दी. सैन्य अधिकारी ने एक सरकारी कॉलेज में शिक्षक पत्नी पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाकर तलाक मांगा था. दोनों की शादी 2006 में हुई थी. वे कुछ महीने तक साथ रहे, लेकिन शादी की शुरुआत से ही उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और वे 2007 से अलग रहने लगे थे.

मिशेल बैचलेट. (फोटो: रॉयटर्स)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने किसान आंदोलन के उचित समाधान की उम्मीद जताई

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के प्रयासों की आलोचना की. इस पर भारत ने कहा कि उनमें निष्पक्षता और निष्पक्षता की कमी थी.

(फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस: देश में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के 16,000 से अधिक नए मामले आए

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,079,979 हो गई और अब तक 156,938 लोगों की जान गई है. वहीं, दुनिया भर में 11.34 करोड़ से ज़्यादा मामले आए हैं और 25.10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

यौन उत्पीड़न के आरोपों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी साल 2018 के एक मामले के संबंध में आई है, जहां मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला जज पर एक जूनियर महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. जज ने उनके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

यूपी: गैंगरेप में नाकाम होने पर छात्रा को जलाने के आरोप में चार गिरफ़्तार

बीते सोमवार को शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद पीजी कॉलेज की एक छात्रा लखनऊ-बरेली हाईवे पर नग्न अवस्था में बुरी तरह झुलसी मिली थी, जिसने गैंगरेप में असफल होने के बाद आरोपियों द्वारा जलाने की बात कही थी. मामले में छात्रा की एक दोस्त और उसके संबंधी समेत चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति की सज़ा बरक़रार रखते हुए कहा-पत्नी कोई संपत्ति नहीं

दिसंबर 2013 में संतोष अख़्तर नाम के शख़्स ने चाय न बनाने पर अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी. अदालत ने कहा कि सामाजिक स्थितियों के कारण महिलाएं स्वयं को अपने पतियों को सौंप देती हैं, इसलिए इस प्रकार के मामलों में पुरुष स्वयं को श्रेष्ठतर और अपनी पत्नियों को ग़ुलाम समझने लगते हैं.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट. (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश: मुनव्वर फ़ारूक़ी के दो और साथियों को हाईकोर्ट से सशर्त अंतरिम ज़मानत मिली

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को जमानत मिलने के साथ अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

Kurali: A shop is locked during 'Bharat Bandh', a protest against the farm bills passed in Parliament recently, in Kurali, Friday, Sept. 25, 2020. (PTI Photo)(PTI25-09-2020_000040B)

व्यापार संगठनों द्वारा जीएसटी की समीक्षा को लेकर बुलाए गए भारत बंद का मिला-जुला असर

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से कहा गया कि एक मार्च से जीएसटी संबंधित मुद्दों को लेकर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लक्ष्य कर एक आक्रामक अभियान शुरू किया जाएगा. ट्रांसपोर्टरों ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए पेट्रोल और डीज़ल के बढ़ते दामों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया.