हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर एक महिला जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ था. इसी हफ्ते खेल विभाग द्वारा निलंबित की गईं कोच का कहना है कि उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है.
बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा ‘सांप्रदायिक सद्भाव और न्याय’ विषय पर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की बातचीत को सभागार में अनुमति न दिए जाने के बाद उन्होंने परिसर की एक कैंटीन के बाहर छात्रों और फैकल्टी सदस्यों की सभा को संबोधित किया.
उज़्बेकिस्तान की अदालत में अभियोजकों द्वारा भारत में निर्मित कफ सीरप से जुड़ी मौतों की संख्या 65 बताई गई है, जो पहले बताई गई संख्या की तुलना में कहीं अधिक है. दिसंबर 2022 में उज़्बेकिस्तान ने कहा था कि कफ सीरप लेने से 18 बच्चों की मौत हो गई. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन बढ़ी मौतों की सूचना कब दी गई.
समाज में प्रचलित जेंडर स्टीरियोटाइप (लैंगिक रूढ़ियों), ख़ासतौर पर महिलाओं से संबंधित, को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 30 पन्नों की एक हैंडबुक निकाली है. इसमें अदालतों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्टीरियोटाइपिंग और इससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात की गई है.
बीते 17 अगस्त को असम के दरांग और तामुलपुर ज़िलों में चोरी के संदह में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय मजीबुल हक़ और 27 वर्षीय बिनोद ब्रह्मा के रूप में हुई. इससे पहले बीते 12 अगस्त और 24 जुलाई को होजई और मोरीगांव ज़िलों में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एलजीबीटी समुदाय से संबंधित एक दलित शख़्स की मौत पर एक निजी फर्म के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए यह फैसला सुनाया है. तीनों अधिकारियों पर मृतक के यौन रुझान के कारण दफ़्तर में प्रताड़ित करने का आरोप है.
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द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में प्रकाशित दावों के आधार पर ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हमलों का सामना करना पड़ रहा है. इस रिपोर्ट के आधार पर बीते दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि कांग्रेस नेताओं और न्यूज़क्लिक को ‘भारत विरोधी’ माहौल बनाने के लिए चीन से धन मिला है.
अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के शिक्षक सब्यसाची दास ने एक रिसर्च पेपर में 2019 के लोकसभा चुनाव में ‘हेरफेर’ की संभावना ज़ाहिर की थी, जिस पर विवाद के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. अब अर्थशास्त्र विभाग ने कहा है कि इस पेपर पर विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी की प्रतिक्रिया संस्थागत उत्पीड़न है.
मणिपुर के 10 कुकी-ज़ोमी विधायकों, जिनमें भाजपा के आठ विधायक भी शामिल हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि इंफाल कुकी-ज़ोमी लोगों के लिए मौत और विनाश की घाटी बन गया है. विधायकों ने यह भी कहा है कि वे ‘व्यवस्थित जातीय सफाये’ के शिकार हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री से समुदाय के उचित पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये मंज़ूर करने की अपील की है.
बीते 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह शहर में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा निकाली गई एक धार्मिक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस दौरान छह लोगों की मौत हो गई थी. अब कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने घोषणा की है कि वे नूंह में धार्मिक यात्रा ‘फिर से शुरू’ करेंगे.
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने बीते 31 जुलाई को जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. चौधरी के एक मुस्लिम व्यक्ति के कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले सहित कम से कम तीन घटनाओं में शामिल होने की बात पता चली है, जिसके लिए उन्हें जांच का सामना करना पड़ा था.
राजस्थान के कोटा में बीते 15 अगस्त को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तैयारी कर रहे बिहार के एक 18 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. तैयारी करने वाले छात्रों द्वारा ज़िले में इस महीने की ऐसी चौथी और इस साल की 21वीं घटना है, जो आठ वर्षों में सबसे अधिक है.
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारतमाला परियोजना, द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान भारत जैसी सात परियोजनाओं में घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इन घोटालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से ज़िम्मेदार हैं और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए.
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के ऑडिट में अनियमितताओं को चिह्नित किया है. रिपोर्ट के अनुसार, इसके तहत 3,446 मरीज़ों के इलाज के लिए 6.97 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिन्हें डेटाबेस में पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था.