मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत में रिटायर्ड कर्नल डॉ. विजय चेनजी की 'द एंग्लो-कुकी वॉर 1917-1919: ए फ्रंटियर अप्राइजिंग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर' नाम की किताब पर इतिहास बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है.
आपराधिक न्याय प्रणाली के औपनिवेशिक स्वरूप को बदलने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए हैं. कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसकी प्रेरणा हर चीज़ पर अपनी छाप छोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में कहीं हिंसा हो रही है तो प्रधानमंत्री को दो घंटे मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए. उन्होंने जोड़ा कि मणिपुर में जो हो रहा है, सेना उसे दो दिन में रोक सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर की आग को बुझाना नहीं चाहते.
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के एएसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने एएसआई के साथ-साथ मंदिर और मस्जिद पक्षों से कहा कि वे सर्वे के बारे में मीडिया से बात न करें.
कैग ने जनवरी 2015 से मार्च 2022 के बीच केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया था, जिसकी संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि छह राज्यों में छह परियोजनाओं/सर्किटों में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया.
केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश के उच्च न्यायालयों में 106 महिला जज और ज़िला और अधीनस्थ स्तर पर 7,199 महिलाएं काम कर रही हैं.
नूंह में हुई हिंसा के बाद राज्य के कई क्षेत्रों में फैले सांप्रदायिक तनाव के बीच हरियाणा की लगभग 30 खापों, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं, कई किसान संघों और विभिन्न धर्मों के लोगों ने हिसार में महापंचायत में हिस्सा लिया, जहां शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई.
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक में कहा गया है कि आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. विपक्ष का कहना है कि यह क़दम चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा.
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो घंटे से कुछ अधिक समय का भाषण दिया, जिसमें 10 मिनट से भी कम समय उन्होंने मणिपुर पर बात की. इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सदन का इस्तेमाल चुनावी रैली की तरह किया.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति समिति में पीएम और विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई भी होंगे.
हिंसा प्रभावित मणिपुर के 40 मेईतेई विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देकर कहा है कि राज्य में तैनात असम राइफल्स के जवानों को वापस बुलाया जाना चाहिए और कुछ 'भरोसेमंद' केंद्रीय बलों को तैनात किया जाना चाहिए.
केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' पर कैग द्वारा सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है. तमिलनाडु में पंजीकृत 1,285 लाभार्थियों की आधार संख्या '0000000000' दर्शाई गई है. वहीं, 7.5 लाख लाभार्थी के मोबाइल नंबर समान पाए गए.
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना चूड़ाचांदपुर ज़िले में 3 मई को घटित हुई थी. पीड़िता ने 9 अगस्त को बिष्णुपुर थाने में जीरो एफआईआर में दर्ज कराई है, जिसे चूड़ाचांदपुर स्थानांतरित कर दिया गया है.