‘चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक आयोग को पीएम के हाथ की कठपुतली बनाने का प्रयास है’

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक में कहा गया है कि आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. विपक्ष का कहना है कि यह क़दम चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा.

पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष ने कहा- मणिपुर पर बात नहीं, संसद को चुनावी मंच बना दिया

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो घंटे से कुछ अधिक समय का भाषण दिया, जिसमें 10 मिनट से भी कम समय उन्होंने मणिपुर पर बात की. इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सदन का इस्तेमाल चुनावी रैली की तरह किया.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने के लिए नया विधेयक लाई सरकार

केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति समिति में पीएम और विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई भी होंगे.

मणिपुर: मेईतेई विधायकों ने असम राइफल्स के प्रति अविश्वास जताया, राज्य से हटाने की मांग की

हिंसा प्रभावित मणिपुर के 40 मेईतेई विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन देकर कहा है कि राज्य में तैनात असम राइफल्स के जवानों को वापस बुलाया जाना चाहिए और कुछ 'भरोसेमंद' केंद्रीय बलों को तैनात किया जाना चाहिए.

‘आयुष्मान भारत’ में अनियमितताएं, हज़ारों लाभार्थियों के परिजनों की संख्या 11 से 200 के बीच: कैग

केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' पर कैग द्वारा सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है. तमिलनाडु में पंजीकृत 1,285 लाभार्थियों की आधार संख्या '0000000000' दर्शाई गई है. वहीं, 7.5 लाख लाभार्थी के मोबाइल नंबर समान पाए गए.

मणिपुर हिंसा: फिर सामूहिक बलात्कार का आरोप सामने आया, मामला दर्ज

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना चूड़ाचांदपुर ज़िले में 3 मई को घटित हुई थी. पीड़िता ने 9 अगस्त को बिष्णुपुर थाने में जीरो एफआईआर में दर्ज कराई है, जिसे चूड़ाचांदपुर स्थानांतरित कर दिया गया है.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 42% से अधिक आरक्षित पद रिक्त: सरकार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 7,033 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1 जुलाई तक 3,007 पद ख़ाली थे.

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने एएसआई सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग उठाई

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के बीच मस्जिद कमेटी ने कहा है कि सर्वे टीम की ओर से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अख़बारों, न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक ख़बरें चल रही हैं. इसलिए उसने सर्वे की मीडिया कवरेज पर रोक के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दायर की है.

प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि आपने वहां हिंदुस्तान की हत्या की है: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरते हुए बोला कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंका, चिंगारी लगा दी. अब आप हरियाणा में कर रहे हो. पूरे देश को आप जलाने में लगे हो.

जयपुर एक्सप्रेस हत्या: फॉरेंसिक जांच में आरपीएफ कॉन्स्टेबल की नफ़रती टिप्पणियों की पुष्टि

रेलवे पुलिस के अनुसार, घटना के बाद सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन सिंह की आवाज़ के नमूने और तस्वीरों के मिलान के लिए फॉरेंसिक जांच कराई गई थी, जिसमें सिंह के होने की पुष्टि हो जाने के बाद मामले में नफ़रत फैलाने संबंधी आईपीसी की धारा जोड़ी गई है.

आईआईएम बेंगलुरु के फैकल्टी सदस्यों ने कॉरपोरेट्स को लिखा- ग़लत सूचनाएं और हेट स्पीच रोकें

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के लगभग 20 वर्तमान और पूर्व फैकल्टी सदस्यों ने भारतीय कॉरपोरेट्स को संबोधित करते हुए एक पत्र में कहा है कि वे कॉरपोरेट जगत का ध्यान 'देश में हिंसक संघर्षों के बढ़ते ख़तरे के साथ आंतरिक सुरक्षा की नाज़ुक स्थिति' की ओर आकर्षित करना चाहते हैं. 

मणिपुर पुलिस ने ऑपरेशन में बाधा डालने के आरोप में असम राइफल्स पर एफआईआर दर्ज की

मणिपुर पुलिस ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि जब वह तीन हत्याओं के आरोपी सशस्त्र बदमाशों का पीछा कर रही थी तो असम राइफल्स ने उसे रास्ते में रोक लिया था, जिसके चलते आरोपी भागने में सफल हुए. सेना ने एक बयान जारी करके इसे उसकी छवि ख़राब करने का प्रयास बताया है.

अनुच्छेद 370 पर सुनवाई में सीजेआई ने कहा- ब्रेक्ज़िट जैसा जनमत संग्रह भारत में संभव नहीं

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र पर सूबे के लोगों की इच्छा को समझने का प्रयास किए बिना ही 'एकतरफा' निर्णय लेने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि जब आप जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह के विशेष संबंध को तोड़ना चाहते हैं तो लोगों की राय लेनी होगी.