बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन ख़ान, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को ज़मानत दी थी. शनिवार को जारी कोर्ट के विस्तृत आदेश में कहा गया कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट से ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उन्होंने या सह-आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
एल्गार परिषद मामले में आरोपी 83 वर्षीय कवि वरवरा राव को फरवरी में मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम ज़मानत के बाद पांच सितंबर को आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में लौटना था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस अवधि को बढ़ाया गया. राव के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस दौरान राव बीमार थे और उन्हें मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
इन मंत्रियों में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा और शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हैं. डोटासरा इस समय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, शर्मा को पार्टी ने हाल में गुजरात व हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया है.
द वायर की पत्रकार इस्मत आरा ने यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती के सामूहिक बलात्कार के बाद की थी. इस रिपोर्ट में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के युवती के साथ बलात्कार न होने के दावे पर सवाल उठाया गया था.
अभिनेता और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने ‘आई कम फ्रॉम टू इंडियाज़’ शीर्षक से छह मिनट का एक वीडियो जारी किया था, जो वाशिंगटन डीसी में उनके हालिया कार्यक्रम का हिस्सा है. इसमें दास ने किसान आंदोलन, कोविड-19 से जंग, बलात्कार व महिलाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर दोयम रवैये की बात कही है. इसे लेकर उन पर देश को बदनाम करने के आरोप लगाए गए हैं.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. कर्मचारियों के संकट से निपटने के लिए प्रबंधन ने दैनिक वेतन के आधार पर ड्राइवर, कंडक्टर और लिपिक पदों के लिए नए सिरे से भर्ती शुरू करने का फ़ैसला लिया है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,44,99,925 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,65,349 हो चुका है. विश्व में संक्रमण के 25.67 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 51.40 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
शुक्रवार को रायलसीमा के तीन ज़िलों एवं एक दक्षिणी तटीय ज़िले में भारी वर्षा होने से भयंकर तबाही हुई है. आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम की तीन बसें कडप्पा ज़िले में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में फंस गई, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान चली गई और 18 अन्य लापता हो गए.
गुरुनानक जयंती पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि क़ानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा करते हुए कहा, 'मैं देश से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि लगता है कि हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण हम कुछ किसानों को सच्चाई समझा नहीं सके.'
इंडिया पुलिस फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों का पुलिस पर सबसे कम विश्वास है. वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के लोगों ने पुलिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है.
शेतकारी संगठन के अध्यक्ष और विवादित कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य अनिल जे. घानवत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाया गया सबसे प्रतिगामी क़दम है, क्योंकि उन्होंने किसानों की बेहतरी के बजाय राजनीति को चुना. समिति सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा मार्च में सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करता है तो वे कर देंगे.
मोदी सरकार इतनी आसानी से किसानों के आगे नहीं झुकी है. किसानों द्वारा एक साल से देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किए गए लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद आख़िरकार सरकार को इन्हें वापस लेने का निर्णय लेना ही पड़ा.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद जी-23 का हिस्सा हैं- इस समूह ने पिछले साल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दल के ढांचे में व्यापक बदलाव की मांग की थी. अब पांच सदस्यीय नई अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति का पुनर्गठन कर दोबारा इसकी ज़िम्मेदारी पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी को ही सौंपी गई है.
बीते 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान दो संदिग्ध आतंकियों के साथ ही दो नागरिकों की भी मौत हुई थी. अधिकारियों ने बताया कि दफनाए दिए गए इन शवों को बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने बाहर निकाला था ताकि उन्हें उनके परिवार को सौंपा जा सके. कोविड-19 महामारी के बाद यह पहला मौका है, जब पुलिस की निगरानी में दफनाए गए शवों को वापस निकाल कर उनके परिजन को लौटाया गया.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि क़ानून वापस लिए जाने के निर्णय को वोट के लिए लिया गया फ़ैसला बताया और कहा कि सैकड़ों किसानों की मौत के आगे झूठ की माफ़ी नहीं चलेगी.