संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि 2020 के अंत तक विस्थापितों की संख्या 8.24 करोड़ से अधिक थी, जिनमें से अधिकतर अपने ही देश में विस्थापित हैं. एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय हिंसा, उत्पीड़न व मानवाधिकार उल्लंघन नहीं रोक पा रहे, जिसके चलते लोग लगातार अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने उन सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य लाभों को तत्काल जारी करने की मांग की, जिनका बकाया वाइस चांसलर के आदेश पर प्रशासन ने रोक दिया था. शिक्षक संघ का कहना है कि प्रशासन मामले पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है.
2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से एक सप्ताह के भीतर 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफ़ील ख़ान को निलंबित किया गया था. ख़ान का कहना है कि क्लीन चिट मिलने के बावजूद उन्हें बर्ख़ास्त किया गया है और उन्हें इस सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.
तमिलनाडु में पिछले चार दिनों से हुई बारिश और बाढ़ के चलते सड़कें और फसलें जलमग्न हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और हज़ार से अधिक झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फसल के नुकसान का आकलन और राहत कार्य में तेज़ी के लिए छह सदस्यीय मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन करने का आदेश दिया है.
भारत में लगातार 35 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20 हज़ार से कम हैं. देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,44,14,186 हो गई है. दुनियाभर में संक्रमण के 25.19 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50.80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में 25 क्षेत्रीय दलों को 803.24 करोड़ रुपये दान मिला, जिसमें 426.23 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड से आए और क्षेत्रीय दलों ने स्वैच्छिक योगदान से 4.97 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिसमें से 55.5 प्रतिशत अज्ञात स्रोतों से आया.
उत्तर प्रदेश सचिवालय के बापू भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात अनुसचिव के ख़िलाफ़ उनकी सहकर्मी ने 29 अक्टूबर को ही शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.
यह नियमावली इसकी सामग्री को लेकर विवादों में थी, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एनसीईआरटी को दस्तावेज़ में ‘विसंगतियों’ को ठीक करने के लिए कहा था. जानकारों का कहना है कि इस नियमावली में कुछ भी ग़लत नहीं है, यह स्कूलों में ट्रांसजेंडर्स के लिए समावेशी माहौल बनाने की बात करता है.
मई में भारतीय श्रमिकों के एक समूह ने बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के ख़िलाफ़ मानव तस्करी एवं मजदूरी क़ानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक मुक़दमा दायर किया था. इसमें पिछले महीने किए गए संशोधन में कहा गया है कि संस्था ने भारत से आए सैकड़ों श्रमिकों को लालच देकर अपने मंदिरों में कम मज़दूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में अभी तक अपना मत नहीं बनाया है. साथ ही कहा कि वह जो सवाल पूछ रही है, वे इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हैं. केंद्र ने शीर्ष अदालत के आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने चारधाम राजमार्ग परियोजना के लिए निर्धारित कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यमुना के किनारे सहित सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह के आयोजनों पर रोक लगा दी थी. हालांकि, भाजपा द्वारा प्रतिबंध के विरोध के बाद प्राधिकरण ने यमुना के किनारे को छोड़कर ‘निर्धारित स्थलों’ पर समारोह मनाने की अनुमति दी थी. हालांकि इसका स्पष्ट उल्लंघन देखा गया.
मामला कासगंज ज़िले का है. पुलिस का दावा है कि हिरासत में लिए गए अल्ताफ़ नाम के युवक ने शौचालय के नल की टोंटी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है. घटना के बाद पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. विपक्षी दलों ने राज्य की योगी सरकार और यूपी पुलिस पर निशाना साधते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान ख़ुर्शीद की पुस्तक 'सनराइज़ ओवर अयोध्या- नेशनहुड इन अवर टाइम्स' का विमोचन करने के बाद कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का क़ानूनी आधार बहुत संकीर्ण है, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया, इसलिए यह सही है. ऐसा नहीं है कि यह सही निर्णय था.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,44,01,670 हो गई और जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,62,189 है. विश्व में संक्रमण के मामले 25.14 करोड़ से ज़्यादा हैं, जबकि 50.72 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग ने एबीवीपी के विरोध के बाद आठ नवंबर को एक वेबिनार के ऑनलाइन पोस्टर को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया. संगठन पोस्टर में उर्दू शायर अल्लामा इक़बाल की फोटो के इस्तेमाल का विरोध कर रहा था.