भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,02,194 हो गई है और इस महामारी के कारण जान गंवाने वालों को आंकड़ा 5,24,064 हो गया है. विश्व में संक्रमण के 51.71 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 62.50 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
गुजरात के मेहसाणा ज़िले के लंघनाज थाना क्षेत्र का मामला है.पुलिस ने छह लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है और पांच को गिरफ़्तार कर लिया है. मृतक जसवंत ठाकोर दिहाड़ी मज़दूर था. पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों एक ही समुदाय के थे और उनके बीच पुरानी रंज़िश थी.
खुदरा व संस्थागत निवेशकों के लिए एलआईसी के आईपीओ को खोलते हुए सरकार का लक्ष्य अपने 3.5% शेयर बेचकर 21,000 करोड़ रुपये जुटाना है. वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने ऑफरिंग का मूल्य काफी कम रखा है और इसे 30 करोड़ पॉलिसीधारकों के भरोसे की कीमत पर औने-पौने दाम पर बेचा जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के पाली थाने का मामला. पाली के थानाध्यक्ष को निलंबित करने के साथ-साथ थाने के अन्य सभी पुलिसकर्मियों को लाइनहाज़िर कर दिया गया है. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि आरोपी थानाध्यक्ष तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस के छह दल गठित कर उनकी तलाश की जा रही है.
जोधपुर शहर के जालौरी गेट इलाके में हुई घटना. एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं. स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर झंडा फहराने और हटाने को लेकर दो समुदायों के बीच सोमवार देर रात हुई झड़प के कुछ घंटे बाद ही पथराव हो गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. मंगलवार को सुबह की नमाज़ के बाद इस इलाके में फ़िर से संघर्ष शुरू हो गए थे, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया.
गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले ट्वीट से संबंधित मामले में ज़मानत मिलने के तुरंत बाद असम पुलिस की एक महिला कर्मचारी से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था.
डिजिटल राइट एडवोकेसी ग्रुप एक्सेस नाउ द्वारा जारी नई रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में दुनियाभर के 34 देशों में लगभग 182 बार इंटरनेट को बाधित किया गया, जो 2020 की तुलना में कुछ अधिक है.
अयोध्या पुलिस के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों ने मांस के टुकड़े, एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ फटे पन्ने और मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लिखे गए कुछ पत्रों को शहर की कुछ मस्जिदों और मज़ार के पास फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. पुलिस का कहना है कि गिरफ़्तार किए गए लोग ‘हिंदू योद्धा संगठन’ से जुड़े हुए लोग हैं. इसके संचालक हिस्ट्रीशीटर महेश मिश्रा हैं.
बीते दिनों कन्नड अभिनेता किचा सुदीप द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के संबंध में एक बयान दिया था, जिस पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने पटलवार करते हुए कहा था कि हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी. हिंदी फिल्मों की तुलना में दक्षिण की ‘केजीएफ चैप्टर 2’ और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्मों की सफलता ने हिंदी बनाम अन्य की बहस को फिर से तेज़ कर दिया है.
प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि 2018 का एक सरकारी आदेश है, ध्वनि डेसिबल की तय सीमा और अदालत के निर्देशों के लिए निर्धारित नियम हैं. ज़िलों को अब सख़्ती से इसका अमल करने का निर्देश दिया गया है. बीते हफ्ते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी को अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा की आज़ादी है, लेकिन लाउडस्पीकर की आवाज़ परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए.
यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार तीसरे साल अमेरिकी विदेश विभाग को भारत को 'विशेष चिंता वाले देश' के तौर पर वर्गीकृत करने की सिफ़ारिश की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 15 देशों को इस श्रेणी में रखने को कहा गया है, वहां की सरकारों के तहत गंभीर उल्लंघन हो रहे हैं और इन्होंने असहिष्णु रुख़ अपनाया हुआ है.
म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है, जबकि सू ची ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था कि उनके एक शीर्ष राजनीतिक सहकर्मी ने घूस के तौर पर सोना और हज़ारों डॉलर लिए थे. इससे पहले, अन्य मामलों में उन्हें छह साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसकी जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश केयू चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग को सौंपी गई थी. आयोग ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को दी. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए जांच के दौरान कोई सबूत पेश नहीं किया.
देश के 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि देश में नफ़रत से भरी तबाही का उन्माद सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि संविधान को भी निशाना बना रहा है.
गृह मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1990 के दशक से 2020 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण 14,091 नागरिकों और सुरक्षा बल के 5,356 जवानों की जान गई. कश्मीरी पंडितों के अलावा, आतंकवाद की वजह से कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों को भी घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा.