पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर आनंद दत्ता की शेष सज़ा को निलंबित कर दिया और ज़मानत दे दी. रिश्वत लेकर सबूतों को नष्ट करने के आरोप में दत्ता को पांच साल की सज़ा मिली थी. इससे पहले 16 दिसंबर को एक अन्य दोषी हेड कॉन्स्टेबल की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी.
यह घटना गुड़गांव के पटौदी में एक स्कूल में हुई, जहां कुछ लोग क्रिसमस मना रहे थे. दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कई कट्टरपंथी व्यक्तियों ने बच्चों के सामने ही कार्यक्रम में बाधा डाली और लोगों को धमकाया.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, मेघालय और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 23 दिसंबर की शाम की घटना. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र में मुस्लिम शख्स हिंदू नाम के नाम पर दुकान चला रहे हैं. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और 'हर हर महादेव', 'जय श्रीराम' के नारे भी लगाए.
घटना मांड्या ज़िले में 23 दिसंबर को हुई, जहां हिंदू जागरण वेदिक के सदस्य कथित तौर पर निर्मला इंग्लिश हाईस्कूल एंड कॉलेज में घुसे और वहां के कर्मचारियों को धमकी दी. स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने परिसर में सरस्वती की तस्वीर लगाने और स्कूल के मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने को कहा है.
इस महीने की शुरुआत में लूट के एक आरोपी के शरीर पर चोटों के निशान देखने के बाद एक जज ने बेगमपुर पुलिस थाने के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ जांच शुरू करने का आदेश दिए थे. अब अदालत ने आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित करने, उनके परिवार की महिलाओं से छेड़छाड़ के लिए कई पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.
अगस्त में पारित किए गए असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 में हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक मंदिर या वैष्णव मठों के पांच किलोमीटर के दायरे में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री पर रोक लगाई गई थी. अब हुए संशोधन के तहत पुलिस आरोपी के घर में प्रवेश कर जांच कर सकती है और अवैध पशु कारोबार के ज़रिये अर्जित संपत्ति को ज़ब्त करने की कार्रवाई भी कर सकती है.
वीडियो: बीते 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में प्रमुख दक्षिणपंथी धार्मिक नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा 'धर्म संसद' आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुसलमानों ख़िलाफ़ नफरत भरे भाषण दिए गए और नरसंहार का आह्वान किया गया.
आंध्र प्रदेश के ‘दिशा क़ानून’ पर आधारित शक्ति आपराधिक क़ानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक में महिलाओं व बच्चों से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में मौत की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान है. ऐसे अपराधों की जांच घटना की तारीख से 30 दिनों में पूरे किए जाने का प्रावधान दिया गया है.
वीडियो: उत्तराखंड के हरिद्वार में बीते 17 से 19 दिसंबर तक आयोजित एक 'धर्म संसद' में दक्षिणपंथी धार्मिक नेताओं द्वारा कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ घृणित और भड़काऊ बयानबाज़ी की गई. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
बीते 17-19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में आयोजित विवादित 'धर्म संसद' के प्रमुख आयोजकों में से एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता नरसिंहानंद थे. यहां दिए 'हिंदू प्रभाकरण' वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जब तक हर हिंदू मंदिर में एक प्रभाकरण, एक भिंडरावाले और एक शाबेग सिंह नहीं होगा, तब तक हिंदू धर्म नहीं बचेगा.
हरियाणा के हिसार ज़िले के मिरकन गांव की 14 दिसंबर की घटना. हिसार सिविल अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार का आरोप है कि उच्च जाति के क़रीब 17 जाट लोगों ने पंप चुराने के आरोप में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. परिवार ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं.
सभ्य, लोकतांत्रिक और आधुनिक समाजों में मॉब लिंचिग जैसी बर्बरताओं की कोई जगह नहीं है- धर्मग्रंथों व प्रतीकों की बेअदबी के नाम पर भी नहीं.
कर्नाटक विधानसभा में पारित इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गै़रक़ानूनी अंतरण पर रोक लगाने का प्रावधान है. कांग्रेस ने इस विधेयक को जनविरोधी, संविधान विरोधी, ग़रीब विरोधी बताते हुए पुरज़ोर विरोध किया.
फैक्ट चेक: कानपुर की एक स्थानीय अदालत द्वारा हाल ही में बलात्कार के एक मामले में दिए गए फ़ैसले को मीडिया द्वारा 'लव जिहाद' क़ानून के तहत हुई पहली सज़ा के रूप में प्रसारित किया जा रहा है, जो ग़लत दावा है. यह मामला साल 2017 का है, जबकि यह क़ानून साल 2020 में लागू हुआ था.