लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक अंतरधार्मिक जोड़े द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न होती है. अपनी याचिका में मुस्लिम महिला और उसके हिंदू पार्टनर ने उनके परिवार के सदस्यों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक भाजपा नेता द्वारा धर्मांतरण रोधी क़ानून के तहत दर्ज कराए गए केस को रद्द करते हुए कहा कि पवित्र बाइबिल बांटने और अच्छी शिक्षा देने को इस अधिनियम के तहत ‘धर्म परिवर्तन का प्रलोभन’ नहीं कहा जा सकता.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति और एक प्रशासनिक अधिकारी पर धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक स्कूल की पूर्व महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि दूसरों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने में मदद करने के लिए कुलपति उन पर दबाव बना रहे थे.
गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का मामला. ज़िले के ढोलका का रहने वाला परिवार एक साल पहले बेटी के प्रेम विवाह कर लेने से नाराज़ था. उन्होंने अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया था. दोनों परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. आरोप है कि बेटी के ससुरालवाले मामले का सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट की जेल सुधार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला क़ैदियों को केवल 10 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के लिए जेल कर्मचारियों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने की अनुमति है. देश की 40 प्रतिशत से भी कम जेलें महिला क़ैदियों के लिए सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराती हैं.
मध्य प्रदेश में उज्जैन पुस्तक मेले के दौरान कथित घटना हुई. पुस्तक मेले में एक महिला का हाथ पकड़ने और उनका नंबर मांगने के आरोप में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने आरोपी के साथ मारपीट की थी. अहमदिया मुस्लिम समुदाय के इस व्यक्ति ने मेले में एक स्टॉल लगाया था. पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया है.
तेलंगाना के मांचेरियल ज़िले का मामला. एक बकरी और लोहे की पाइप चुराने के संदेह में एक व्यक्ति और उसके परिवार ने एक दलित शख़्स को कथित रूप से उल्टा लटकाकर लाठी-डंडों से पीटा और फर्श पर आग जला दी थी.
स्मृति शेष: इरतिज़ा निशात नहीं रहे. बे-ज़बानों की शायरी करने वाले इस शायर ने ख़ुशहाली से ज़्यादा संघर्ष के दिन गुज़ारे और एक तरह की गुमनामी ओढ़कर दुनिया से चले गए. अब शायद इनको सच्ची श्रद्धांजलि यही हो कि इनकी शायरी किसी तरह उर्दू-हिंदी के पाठकों तक पहुंचे.
कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले का मामला. शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षक का तबादला कर दिया है. इस बारे में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि शिक्षक मंजुला देवी बीते 31 अगस्त को 5वीं कक्षा में पढ़ा रही थीं, तभी दो मुस्लिम छात्र आपस में झगड़ने लगे. शिक्षक ने दोनों को डांटा और कथित तौर पर उनसे कहा कि यह उनका देश नहीं है.
शीर्ष अदालत का फैसला 2011 की उस याचिका पर आया था, जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या हिंदू क़ानूनों के तहत बिना विवाह के हुए बच्चे अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्से के हकदार हैं.
राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि युवती का पति इस बात से नाराज़ था कि वह कुछ दिन पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने चली गई थी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में सख़्त कार्रवाई की बात कही है. वहीं, विपक्षी भाजपा ने घटना को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की आलोचना की है.
उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में देवभूमि रक्षा अभियान नामक एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने पिछले सप्ताह दो मज़ारों को ध्वस्त कर दिया और कथित तौर पर अपने कृत्य को सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया. उत्तराखंड पुलिस ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने पाया है कि त्योहार मनाने के कारण बच्चों को स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है.
वीडियो: यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर में अध्यापिका द्वारा मुस्लिम छात्र को सहपाठियों से पिटवाने की घटना के बाद अब दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की शिक्षक पर 'काबा, क़ुरान' को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई है. इसे लेकर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकणकर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य में बाल विवाह की मामलों में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि ग्रामसभाओं को बाल विवाह पर सख़्ती से अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए.