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मद्रास हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक/@Chennaiungalkaiyil)

तमिलनाडु: हिरासत में मौत की जांच कर रही टीम को धमकाने का आरोप, राजस्व विभाग को सौंपा गया थाना

तुथुकुडी ज़िले में कथित तौर पर हिरासत में हुई पिता-पुत्र की मौत की जांच कर रही न्यायिक टीम की शिकायत पर मद्रास हाईकोर्ट ने तीन पुलिसकर्मियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की है. साथ ही सथनकुलम पुलिस स्टेशन का नियंत्रण राजस्व अधिकारियों को सौंपने का आदेश दिया है.

जयराज (बाएं) और बेनिक्स. (फोटो साभार: ट्विटर)

तमिलनाडु: पिता-पुत्र की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कई अन्य को प्रताड़ित करने के आरोप

तुथुकुडी जिला जज की न्यायिक रिपोर्ट में पाया गया कि पिता-पुत्र जयराज और बेनिक्स की हत्या के आरोपी अधिकारियों द्वारा कुछ समय पहले सथनकुलम पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग सहित आठ लोगों को प्रताड़ित किया गया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार: Flickr/CC BY NC ND 2.0)

तमिलनाडुः पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत की जांच की मांग, यौन प्रताड़ना के आरोप

19 जून को तुथुकुडी में लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद दुकान खोलने पर पिता और पुत्र को गिरफ़्तार किया गया था, इसके चार दिन बाद अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी. परिजनों ने हिरासत में बर्बरता और यौन प्रताड़ना होने के आरोप लगाए हैं.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

पुदुचेरीः किरण बेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को भेजा नोटिस

केंद्र और पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया है कि सात जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिए किसी भी वित्तीय फैसले को 21 जून तक लागू न किया जाए.

भारतीय संसद (रॉयटर्स)

एग्ज़िट पोल: एनडीए को बढ़त के आसार, कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी, निर्णायक भूमिका में रहेंगे क्षेत्रीय दल

अधिकतर एग्ज़िट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सीटों में भले ही बढ़ोतरी हो रही हो लेकिन वह एनडीए से बहुत पीछे दिख रही है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के ख़िलाफ़ ​मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती

बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोज़मर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं.

पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

उपराज्यपाल को सरकार के दैनिक कामकाज में दख़ल देने का अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

पुुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है. इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के दैनिक कामकाज में उपराज्यपाल का दख़ल केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के ख़िलाफ़ है.

Jayalalithaa PTI

सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की मौत की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर लगाई रोक

अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर 2016 को अपोलो अस्पताल में जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया था. आयोग की जांच के ख़िलाफ़ अपोलो अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

प्रतीकात्मक फोटो, साभार: Domi/ Flickr (CC BY-NC 2.0)

तमिलनाडुः 50 से अधिक युवतियों का यौन शोषण, एआईएडीएमके सदस्य था एक आरोपी, पार्टी ने हटाया

तमिलनाडु के पोल्लाची कस्बे से एक गिरोह के चार लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया. ये युवतियां चेन्नई, कोयंबटूर, सालेम और तमिलनाडु के कई अन्य हिस्सों की हैं. इनमें स्कूल और कॉलेज की शिक्षिकाएं, डॉक्टर और कॉलेज छात्राएं हैं.

पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

पुदुचेरी: उपराज्यपाल किरण बेदी के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे मुख्यमंत्री नारायणसामी

धरने पर बैठे पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि चुनी हुई सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज़ में दख़लअंदाज़ी करने को लेकर उपराज्यपाल किरण बेदी के ख़िलाफ़ यह उनका शांतिपूर्वक धरना है.

दिनाकरण. ​​(फोटो: पीटीआई)

दिनाकरण गुट के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट ने बरक़रार रखा

तमिलनाडु के अयोग्य ठहराए एआईएडीएमके के 18 विधायक शशिकला और उनके भतीजे दिनाकरण के वफ़ादार माने जाते थे. इन विधायकों ने राज्य की पलानीस्वामी सरकार में अविश्वास जताया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. विधायकों ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

New Delhi: Congress President Rahul Gandhi hugs Prime Minister Narendra Modi after his speech in the Lok Sabha on 'no-confidence motion' during the Monsoon Session of Parliament, in New Delhi on Friday, July 20, 2018. (LSTV GRAB via PTI)(PTI7_20_2018_000088B)

अविश्वास प्रस्ताव: देश को मोदी और राहुल दोनों के भाषणों में ‘कुछ ज़्यादा’ की तलाश थी

अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी चार्जशीट बनाने की हड़बड़ी में थे, जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता की अदालत में पेशकर जता सकें कि उसके सबसे बड़े और सच्चे शुभचिंतक वास्तव में वही हैं.

New Delhi: A view of Parliament in New Delhi on Sunday, a day ahead of the monsoon session. PTI Photo by Kamal Singh (PTI7_16_2017_000260A)

अविश्वास प्रस्ताव: टीडीपी- भाजपा आॅफिस डेढ़ साल में बन जाता है लेकिन आईआईटी-एम्स चार साल में नहीं

मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा जारी है. चर्चा की शुरुआत तेदेपा के जयदेव गल्ला ने की. बीजद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का बहिष्कार करते हुए सदन से वाकआउट कर गए. अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान शिवसेना अनुपस्थित रहेगी.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र: मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

अदालत ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के ख़िलाफ़ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को नामंजूर कर दिया.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव.(फोटो: पीटीआई)

देश के 32 क्षेत्रीय दलों ने सालभर में कमाए 321 करोड़ रुपये, समाजवादी पार्टी सबसे अमीर: एडीआर

देश में 48 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल हैं. 16 ने चुनाव आयोग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपी है. 2016-17 में समाजवादी पार्टी की कमाई 32 दलों की कुल कमाई का 25.78 प्रतिशत है.