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जय की कंपनी में भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है: अमित शाह

अमित शाह ने कहा,‘कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे. क्या उन्होंने कभी कोई आपराधिक मानहानि या 100 करोड़ रुपये का दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया.’

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जन गण मन की बात, एपिसोड 134: गुजरात​​​​​​​​​​​​-हिमाचल चुनाव और दिवाली में कारोबार

जन गण मन की बात की 134वीं कड़ी में विनोद दुआ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और दिवाली पर कारोबार में मंदी पर चर्चा कर रहे हैं.

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कोई सबूत हो, तो जय शाह के कारोबार की जांच होनी चाहिए: संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर लग रहे आरोपों पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आया बयान.

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‘द वायर’ के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि केस में कोर्ट नहीं पहुंचे जय शाह के वकील

16 अक्टूबर तक टली सुनवाई, जय शाह ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.

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पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं, वे जय अमित शाह की कंपनी के सीए नहीं हैं: सिन्हा

वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘पार्टी ने इस प्रकरण के बाद अपना नैतिक आधार खो दिया है.’

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गरीबी के पीछे टेक्निकल रीज़न हो या न हो पर कुछ की अमीरी के पीछे टेक्निकल रीज़न ज़रूर है

आपके हाथ की लकीरों में ही भारत की क़िस्मत की लकीर है. और जिस दिन भारत की क़िस्मत चमक गई, उस दिन हम सब भारतीयों की क़िस्मत एक साथ चमक जाएगी.

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मोदी सरकार आने के बाद 16000 गुना बढ़ा अमित शाह के बेटे की कंपनी का टर्नओवर

विशेष रिपोर्ट: नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह के बेटे जय शाह के व्यवसाय में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी दर्ज की गई.

Indian Prime Minister Narendra Modi (R) listens to Finance Minister Arun Jaitley during the Global Business Summit in New Delhi, India, in this January 16, 2015 file photo. After a drubbing in a state poll in November, Modi wants to overhaul his cabinet to weed out underperformers and improve his government's image. Problem is, several sources said, he can't find the right replacements.   REUTERS/Anindito Mukherjee/Files

बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए जेटली से ज़्यादा मोदी ज़िम्मेदार हैं

डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर कई भाजपा नेता लगातार वित्त मंत्री पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जिन आर्थिक फैसलों से यह स्थिति आई है, उन्हें लेने में प्रधानमंत्री की भूमिका पर एक चुप्पी छाई हुई है.

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किसानों की क़र्ज़ माफ़ी की ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकती मोदी सरकार

उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य भी बैंकों को फ़सली क़र्ज़ माफ़ करने के लिए बॉन्ड (ऋण-पत्र) जारी कर सकते हैं. मगर ये बात सबको मालूम है कि इससे मामला हल नहीं होगा. केंद्र को इन बॉन्डों की गारंटी लेनी ही होगी.