Indian Constitution

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख़्त टिप्पणी- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपी में ‘बुलडोज़र जस्टिस’ जारी

‘बुलडोज़र जस्टिस’ पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्वस्तीकरण को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि कार्यपालिका के पास. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया है कि क्या किसी अपराध के घटित होने के तुरंत बाद किसी इमारत को गिराना, कार्यपालिका के विवेकाधिकार का ‘छलपूर्ण प्रयोग’ नहीं है.

04/02/2026

भूले-बिसरे: संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ के अंदेशों पर अंकुश याद रखा जाना चाहिए

वर्तमान में हम भारतीय बेहद यक़ीन के साथ कहते हैं कि देश में कोई सरकार आए, वह संविधान के मूल यानी बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती. क्योंकि यह ढांचा 'संविधान की आत्मा' है. हालांकि याद रखने योग्य बात यह है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से पहले यह विश्वास हमारे पास नहीं था.

22/01/2026

जब देश को तरक्की की ज़रूरत है, तब एनएसए ‘बदले’ की भावना भड़का रहे हैं

ऐसे समय में जब भारत को आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक रूप से आगे बढ़ने पर चर्चा करनी चाहिए, यह दुखद है कि एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी 'बदले' की भाषा बोल रहा है. एनएसए की भूमिका वास्तविक ख़तरों के ख़िलाफ़ देश को एकजुट करने की होनी चाहिए, न कि ऐतिहासिक घावों को कुरेदकर समाज को बांटने की.

13/01/2026

संविधान, समाजवाद और नव-फ़ासीवाद: प्रभात पटनायक की किताब के बहाने भारत का विश्लेषण

प्रभात पटनायक की नई पुस्तक 'सोशलिज़्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन' के ज़रिए हर्ष मंदर भारत के उत्तर-औपनिवेशिक समाजवाद, नव-उदारवाद के संकट और नव-फ़ासीवाद के उभार का गहन विश्लेषण करते हैं. यह लेख संविधान में निहित समतावादी मूल्यों को पुनः हासिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है.

28/12/2025

‘भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है’: मोहन भागवत का बयान और संवैधानिक बहुलता पर मंडराता ख़तरा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ‘भारत हिंदू राष्ट्र है’ वाला बयान केवल वैचारिक घोषणा नहीं, बल्कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को ख़ारिज करने का संकेत है. यह अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ते भेदभाव, राज्य संरक्षण और लोकतांत्रिक बहुलता के क्षरण की दिशा को स्पष्ट करता है.

28/12/2025

संविधान केवल दस्तावेज़ नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक माध्यम है

जब संविधान के 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' पर विवाद छिड़ने लगा है, तो ऐसे में ज़रूरी मालूम होता है कि इसकी मूल भावना और उसके उद्देश्य को आम लोगों तक ले जाया जाए क्योंकि जब तक 'गण' हमारे संविधान को नहीं समझेगा हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक 'तंत्र' बनकर रह जाएगा.

26/11/2025

संविधान दिवस: अगर देश आरएसएस के मुताबिक़ चलता रहा तो हमारा संवैधानिक ढांचा क्या रहेगा?

डॉ. आंबेडकर का कहना था कि हिंदू राज इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी क्योंकि हिंदू राष्ट्र का सपना आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के ख़िलाफ़ है, और यह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता. आज संविधान दिवस पर हमें इन शब्दों को फिर से याद करने की ज़रूरत है.

26/11/2025

असेबलिंग इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन: एक सामूहिक स्वप्न को अभिव्यक्ति देता संविधान

पुस्तक समीक्षा: ऑर्नित शानी और रोहित डे की किताब स्थापित करती है कि संविधान कोई क़ानूनी दस्तावेज़ भर नहीं, बल्कि जनता की कल्पना और संघर्ष का जीवित इतिहास है. यह इतिहास याद दिलाता है कि संविधान सभा के बाहर भी एक और असेंबली है, जो कभी विरोध के नारे के रूप में, कभी किसी विश्वविद्यालय की दीवार पर लिखी इबारत में, तो कभी संविधान की प्रस्तावना दोहराती भीड़ में, जारी है.

01/11/2025

पुस्तक समीक्षा: सिर्फ़ मुसलमान-कल्याण के ज़रिये लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता

हिलाल अहमद की नयी किताब के अनुसार, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की लड़ाई को मुसलमानों को बचाने की ‘एकमात्र’ कार्रवाई तक सीमित कर देने की लिबरल राजनीति हिंदुत्व की उस राजनीति के समान जान पड़ती है जो कहती है कि हिंदू-राष्ट्र के रास्ते में ‘एकमात्र’ रोड़ा भारत के मुसलमान हैं.

12/10/2025

न्यायपालिका पर जूते से प्रहार: आस्था की आड़ में संविधान पर आघात

किसी इंसान पर जूता फेंकना तिरस्कार का चरम है. चमड़े का वह प्रहार किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि समानता के उस विचार पर लक्षित था, जो संविधान की आत्मा है. ऐसा लगा जैसे मनु का भूत राष्ट्र को फुसफुसाकर याद दिला रहा हो कि जातिगत पदानुक्रम आज भी जीवित है, भले ही आकाश धर्मनिरपेक्षता के रंग में रंगा हो.

10/10/2025

राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आधार-लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य किया

राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के आलंद में मतदाता सूची से गलत तरीके से नाम हटाए जाने के आरोप लगाने के कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर नई ‘ई-साइन’ की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर दर्ज नाम समान हों और जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह आधार से लिंक हो.

25/09/2025

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों को ग़लत व निराधार बताया

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मतदाताओं के नाम डिलीट किए जाने के आरोपों को ग़लत और निराधार बताया है. आयोग ने कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम ऑनलाइन किसी आम व्यक्ति द्वारा हटाया नहीं जा सकता. कांग्रेस ने दावा किया है कि वोट डिलीशन का काम सॉफ़्टवेयर और राज्य के बाहर के मोबाइल नंबरों के ज़रिए किया गया है.

18/09/2025

#वोटचोरी: राहुल गांधी का वोटर्स के नाम हटाने का दावा, कहा- लोकतंत्र के क़ातिलों को बचा रहे सीईसी ज्ञानेश कुमार

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने विभिन्न दस्तावेज़ दिखाते हुए कहा कि देशभर में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग ऐसा करने वालों को बचा रहा है.

18/09/2025

प्रिय द वायर हिंदी, मैं प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद से असहमत हूं…

करीब साल भर पहले प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद ने 'द वायर हिंदी' में 'कविता में जनतंत्र' नामक एक श्रृंखला प्रकाशित की थी. युवा लेखक विभांशु कल्ला प्रस्तावित करते हैं कि अपूर्वानंद ने भारत पर मंडराते जनतांत्रिक संकट और उसके लक्षणों की पहचान तो की, लेकिन उनके आग्रह इस संकट की उत्पत्ति और विकास को समझने में बाधा बन गये.

05/09/2025

#वोटचोरी: केंद्र और राज्यों के अलग-अलग चुनाव आयोग होते तो?

संविधान सभा में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसके मसौदे में प्रस्तावित था कि केंद्र और राज्यों के 'अलग-अलग और एक दूसरे से स्वतंत्र' चुनाव आयोग हों. हालांकि डॉ. आंबेडकर का कहना था कि प्रांतों में सरकारें इस प्रकार के प्रबंध कर रही हैं कि उन लोगों को, जिनका मूल वंश, भाषा व संस्कृति उस प्रदेश के निवासियों से भिन्न है, उन्हें मतदाता सूचियों में स्थान नहीं दिया जा रहा है.

02/09/2025

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