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प्रशांत भूषण. (फाइल फोटो: पीटीआई)

प्रशांत भूषण अवमानना मामला: वकील बोले- जज की उचित तरह से आलोचना अपराध नहीं अधिकार है

प्रशांत भूषण के ट्वीट्स पर अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. भूषण ने अदालत में अपने बचाव में कहा कि उनके ट्वीट न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और इससे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं होती है.

(फोटो: पीटीआई)

अवमानना नोटिस पर प्रशांत भूषण ने कहा- सीजेआई की आलोचना से शीर्ष अदालत का अपमान नहीं होता

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ट्वीट्स को लेकर उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया था. भूषण ने इसके जवाब में दिए हलफनामे में कहा कि सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट मान लेना और कोर्ट को सीजेआई मान लेना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को कमज़ोर करना है.

अरुण शौरी, एन. राम और प्रशांत भूषण. (फोटो: द वायर/पीटीआई)

अदालत की अवमानना अधिनियम के ख़िलाफ़ एन. राम, प्रशांत भूषण और अरुण शौरी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (i) को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के साथ अस्पष्ट, व्यक्तिपरक और स्पष्ट तौर पर मनमाना है.

प्रशांत भूषण. (फाइल फोटो: पीटीआई)

प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही आलोचना का गला दबाने की कोशिश: नागरिक कार्यकर्ता

पूर्व जजों, नौकरशाहों, राजनयिकों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रशांत भूषण लगातार समाज के कमज़ोर वर्गो के अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं. उन्होंने अपना जीवन उन सभी को क़ानूनी मदद उपलब्ध कराने में लगा दिया, जो सहजता से न्याय पाने में सक्षम नहीं थे.

प्रशांत भूषण. (फाइल फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ 11 साल पुराने अवमानना मामले पर कार्यवाही शुरू की

साल 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ ग़लत टिप्पणी की थी. एक कथित अपमानजनक ट्वीट करने के लिए भूषण के ख़िलाफ़ शीर्ष अदालत में ही एक और अवमानना कार्रवाई चल रही है.

New Delhi: Supreme Court lawyer Prashant Bhushan addresses the media, at Supreme Court premises in New Delhi, Thursday, Sept 6, 2018. The Supreme Court on Thursday extended till September 12, the house arrest of five rights activists in connection with the violence in Koregaon-Bhima in the west central state of Maharashtra. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI9_6_2018_000097B)

अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण और ट्विटर को नोटिस जारी किया

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को प्रशांत भूषण को नोटिस जारी करते हुए उनसे इस संबंध में विस्तृत जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी. भूषण के ख़िलाफ़ साल 2009 से लंबित पड़े अवमानना के एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए भी 24 जुलाई की तारीख़ तय की गई है.

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह और 
भाजपा नेता विजय गोयल के साथ दिल्ली के मॉडल टाउन से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा. (फोटो: ट्विटर/@KapilMishra_IND)

दिल्ली चुनाव: भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा को चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक प्रचार से प्रतिबंधित किया

दिल्ली विधानसभा में मॉडल टाउन सीट से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि आठ फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा. इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने शाहीनबाग में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर ‘मिनी पाकिस्तान’ का जिक्र किया था.

कपिल मिश्रा. (फोटो: पीटीआई)

दिल्लीः विवादित ट्वीट को लेकर भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज

दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले जैसा बताकर ट्वीट किया था. ट्विटर ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद यह विवादित ट्वीट हटा दिया है.

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ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों का संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार

सोशल मीडिया मंचों पर नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले पर ट्विटर के अधिकारियों को अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश होना था. सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने सुनवाई के लिए कम समय दिए जाने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति ने ट्विटर को किया तलब

कुछ दिन पहले दक्षिणपंथी संगठन यूथ फॉर सोशल मीडिया डेमोक्रेसी के सदस्यों ने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि उसने दक्षिणपंथ विरोधी रुख़ अख़्तियार किया है और उनके ट्विटर खातों को बंद कर दिया है. संगठन ने संसदीय समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से इसकी शिकायत की थी.