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राज्यसभा में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव रखा. (फोटो: आरएसटीवी/पीटीआई)

एनपीआर में कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा, किसी को ‘संदिग्ध’ नहीं माना जाएगा: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में कहा, ‘एनपीआर के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. अगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है तो उसे साझा करने की जरूरत नहीं है.’

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एक्सक्लूसिव: एनपीआर पर जनता को गुमराह करती मोदी सरकार

वीडियो: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से खुलासा होता है कि किस तरह केंद्र की मोदी सरकार काफी पहले से एनपीआर में आधार को ‘अनिवार्य’ करने का न सिर्फ़ मन बना चुकी थी, बल्कि करीब 60 करोड़ आधार नंबर को एनपीआर से जोड़ने का काम भी पूरा हो चुका है.

नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ख़ुद कहा था कि एनपीआर के साथ आधार ज़रूर जोड़ा जाना चाहिए

विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 15 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्कालीन प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें आधार जारी करने, एनपीआर डेटाबेस के साथ आधार नंबर को जोड़ने और समय-समय पर एनपीआर में आधार नंबर अपडेट करने को लेकर चर्चा की गई थी.

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गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में एनपीआर के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने का किया था प्रस्ताव

द वायर एक्सक्लूसिव: दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने एनपीआर में अनिवार्य रूप से आधार इकट्ठा करने के लिए आधार क़ानून या नागरिकता क़ानून में भी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था.

Vaishali: BJP National President and Union Home Minister Amit Shah addresses an awareness rally on Citizenship Amendment Act (CAA) at Kharauna Pokhar near Vaishali, Thursday, Jan. 16, 2020. (PTI Photo)  (PTI1_16_2020_000088B)

तक़रीबन 60 करोड़ आधार नंबर पहले ही एनपीआर से जोड़े जा चुके हैं

द वायर एक्सक्लूसिव: गृह मंत्रालय आश्वासन दे रहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें एनपीआर अपडेट करने के दौरान ऐसे दस्तावेज़ देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. हालांकि प्राप्त किए आधिकारिक दस्तावेज़ सरकार के इन आश्वासनों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं.

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आधार संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित, विपक्ष ने डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई

इस विधेयक में बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा निजी संस्थाओं द्वारा आधार डेटा का दुरुपयोग करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा गया है.

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आईटी कंपनी ने ग़ैर-क़ानूनी रूप से जमा किया 7.8 करोड़ लोगों का आधार डेटा, एफआईआर दर्ज

हैदराबाद की आईटी ग्रिड कंपनी पर ‘सेवा मित्र’ ऐप के ज़रिये अवैध रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 7.8 करोड़ आधार धारकों का डेटा इकट्ठा करने का आरोप है. इस ऐप को कथित तौर पर टीडीपी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था. यूआईडीएआई की शिकायत के बाद एसआईटी करेगी जांच.

जस्टिस डीवी चंद्रचूड़. (फोटो साभार: यूट्यूब ग्रैब/Increasing Diversity by Increasing Access)

जमैका के सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले के ज़रिये आधार जैसी योजना को ख़ारिज किया

जमैका की सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय पहचान प्रणाली विकसित की थी. इसका उद्देश्य जमैका के नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करनी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है.

(फोटो साभार: फेसबुक)

सिम कार्ड के बदले आधार का इस्तेमाल बंद करने का मोबाइल कंपनियों को निर्देश

दूरसंचार विभाग की ओर मोबाइल सेवा प्रदाता कं​पनियों को सर्कुलर जारी कर पांच नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा सिम कार्ड आवेदन फॉर्म से आधार नंबर के कॉलम को भी हटाने को कहा गया है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

गेमाल्टो ने आधार डेटा चोरी से जुड़ी रपट के लिए माफ़ी मांगी

नीदरलैंड्स की डिजिटल सुरक्षा कंपनी गेमाल्टो ने अपनी उस रपट को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत डेटा सेंधमारी मामलों में इस साल की पहली छमाही में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रहा है.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 310: अमित शाह और आधार 

जन गण मन की बात की 310वीं कड़ी में विनोद दुआ अमित शाह द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए भाषण और आधार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो साभार: फेसबुक)

यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा, 15 दिन में बताएं सिम से आधार कैसे डी-लिंक होगा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों को सर्कुलर भेजकर 15 दिन में सिम कार्ड से आधार डी-लिंक करने की योजना मांगी है.

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‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता निराशाजनक’

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताते हुए भोजन के अधिकार पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि आधार लिंक नहीं करा पाने की वजह से कई लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है.

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

आधार संवैधानिक रूप से वैध, मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक कराना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और बच्चों के एडमिशन जैसी चीजों के लिए आधार ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आधार की मांग नहीं कर सकती है.

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जानिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार को किसके साथ लिंक करना अनिवार्य और किसके साथ नहीं

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया.

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आधार एक्ट असंवैधानिक, मनी बिल के रूप में इसे पास करना संविधान के साथ धोखेबाज़ी: जस्टिस चंद्रचूड़

शीर्ष अदालत में पांच जजों की पीठ में से चार ने आधार को संवैधानिक ठहराया, वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आधार अधिनियम पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और इससे लोगों की निजता का उल्लंघन होता है.

फोटो: रॉयटर्स

आधार कार्ड के अभाव में स्कूल दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते: यूआईडीएआई

यूआईडीएआई ने इसके साथ चेतावनी भी दी कि अगर बच्चों को आधार के बिना दाखिला देने से मना किया जाता है तो वह कानून के तहत अवैध होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं है.

भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएस शर्मा. (फोटो: पीटीआई)

सोशल मीडिया पर आधार नंबर साझा करने वाले ट्राई प्रमुख को दो वर्ष का सेवा विस्तार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के प्रमुख राम सेवक शर्मा ने बीते दिनों अपना आधार नंबर सोशल मीडिया पर डालकर निजी जानकारी लीक करने की चुनौती दी थी.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

मोबाइल विनिर्माताओं-सेवा प्रदाताओं को हेल्पलाइन नंबर डालने को नहीं कहा: यूआईडीएआई

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने फोन में पहले से ही डाले गए हेल्पलाइन नंबर को लेकर सोशल मीडिया पर जारी विवाद के बीच यह स्पष्टीकरण दिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

आधार नंबर सार्वजनिक करके किसी को चुनौती न दें: यूआईडीएआई

ट्राई अध्यक्ष आरएस शर्मा ने ट्विटर पर अपना आधार नंबर डालकर चुनौती दी थी कि मात्र इस नंबर के आधार पर कोई उनको हानि पहुंचा कर दिखाए. कुछ समय बाद एक फ्रांसीसी सुरक्षा विशेषज्ञ ने आधार के जरिये उनके निजी पते, जन्मदिन, फोन नंबर समेत कई सारी जानकारियों को ढूंढ निकाला.

भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आरएस शर्मा. (फोटो: पीटीआई)

ट्राई प्रमुख ने आधार नंबर ट्विटर पर डालकर चुनौती दी, निजी जानकारी लीक हुई

चुनौती स्वीकार करते हुए एक फ्रांसीसी सुरक्षा विशेषज्ञ ने ट्राई के प्रमुख आरएस शर्मा के आधार नंबर का इस्तेमाल कर उनका निजी पता, जन्मदिन, फोन नंबर समेत कई जानकारियां सार्वजनिक कर दीं.

(फोटो साभार: यूट्यूब/विकिपीडिया)

यूआईडीएआई ने आपराधिक जांच के लिए आधार डेटा साझा करने से किया इनकार

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपराधिक जांच के लिए पुलिस को आधार डेटा की सीमित उपलब्धता दिए जाने का प्रस्ताव रखा था. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस बारे में मंत्रालय से चर्चा कर विचार किया जाएगा.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the inaugural ceremony of the World Culture Festival, in New Delhi on March 11, 2016.

क्या प्रधानमंत्री ने आधार से जुड़ा झूठा आंकड़ा संसद में पेश किया था?

साक्ष्य बताते हैं कि आधार के सहारे फ़र्ज़ी बताए गए राशन कार्डों की संख्या का प्रधानमंत्री द्वारा किया गया दावा वास्तविकता से कई गुना ज़्यादा था.

India's Prime Minister Narendra Modi attends the Vibrant Gujarat investor summit in Gandhinagar, India, January 10, 2017. REUTERS/Amit Dave

पता नहीं आधार कार्ड को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है सरकार

समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा हुआ है तो उसका फैसला आए बिना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की ऐसी अनिवार्यता थोपने का क्या तुक है.

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आधार क़ानून को धन विधेयक बताने से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है कि आधार क़ानून को लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक (मनी बिल) बताने का सही निर्णय किया.

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

हमने आधार को फोन नंबर से जोड़ने को कभी नहीं कहा: सुप्रीम कोर्ट

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग से पूछा कि आप सेवा प्राप्त करने वालों के लिए मोबाइल फोन से आधार को जोड़ने के लिए शर्त कैसे लगा सकते हैं.

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आधार नहीं होने पर भी मिलेंगी आवश्यक सेवाएं: यूआईडीएआई

यूआईडीएआई ने सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ से वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से मना नहीं किया जाए.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि. (फाइल फोटो: पीटीआई)

आधार लीक वाली ख़बर पर एफ़आईआर को लेकर नीलकेणि बोले, नकारात्मक विचारों परिणाम भी वैसे ही होंगे

यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा, आधार को बदनाम करने का अभियान चल रहा है.

अमेरिकी ​ह्विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन. (फोटो साभार: फेसबुक)

भारत सरकार उस नीति में सुधार करे जिसने भारतीयों की निजता नष्ट की: एडवर्ड स्नोडेन

अमेरिकी ह्विसिल ब्लोवर स्नोडेन ने कहा कि आधार लीक मामले में द ट्रिब्यून की पत्रकार पर कार्रवाई की जगह उसे पुरस्कृत करना चाहिए.