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अब तक प्रोफाइल किए गए 1.52 लाख कचरा बीनने वालों में से 84.5% एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से

केंद्र सरकार ने संसद में देश भर में कचरा बीनने वालों की गणना से जुड़े आंकड़े जारी किए. इनके अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल कचरा बीनने वालों में 84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं, जबकि 10.7% सामान्य श्रेणी के समुदायों से हैं.

04/02/2026

‘ग्रीन टैग’ वाले कारखाने में श्रमिकों का सांस लेना क्यों मुहाल है?

चित्र कथा: राजस्थान के ग्रीन उद्योग माने जाने वाले फ्लाई ऐश ईंट फैक्ट्री में काम करने वाले हज़ारों मज़दूर फ्लाई ऐश यानी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली बारीक राख, जिसमें सिलिका, एल्युमिना, आयरन ऑक्साइड और आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और तांबा जैसी भारी धातुएं होती हैं - के प्रदूषित माहौल में काम करते हैं.

28/12/2025

आदिवासी, राष्ट्र और पूंजी: लोकतंत्र जो अपने मूल निवासियों को जीने नहीं देता

पुस्तक अंश: पूंजीवादी राष्ट्रवाद को आदिवासी एक रुकावट की तरह प्रतीत हो रहे हैं. इसलिए इसको इस बात का कोई दर्द नहीं कि आदिवासी समुदायों और उनकी भाषाओं का अस्तित्व ख़त्म हो रहा है. वे हिरण की कुछ दुर्लभ प्रजातियों, शेरों और बाघों की कुछ प्रजातियों को बचाने की चिंता करेंगे लेकिन इस देश के मूल निवासियों को बचाने की चिंता उन्हें नहीं है.

01/11/2025

श्रम नीति, बिजली संशोधन विधेयक के मसौदे के ख़िलाफ़ एकजुट हुए यूनियन व किसान संगठन

संयुक्त किसान मोर्चा और दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने फैसला किया है कि देश के हर ज़िले के श्रमिक और किसान विद्युत संशोधन विधेयक के मसौदे और केंद्रीय श्रम मंत्रालय की श्रम नीति के मसौदे के ख़िलाफ़ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे. यह अभियान एक महीने तक चलेगा. उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ये नीतियां कॉरपोरेट-समर्थक, श्रमिक-विरोधी और किसान-विरोधी हैं.

24/10/2025

कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मनुष्य की मुक्तिकामना को नया आयाम दिया

कार्ल मार्क्स ने न सिर्फ नई राह दिखाई बल्कि उसे प्रशस्त भी किया, तो उसके प्रति ज्यादा नहीं तो थोड़ा कृतज्ञ होना तो उन सबके लिए सामाजिक फ़र्ज़ है, जिन्होंने प्रतिकूल समकालीन परिदृश्य में भी बेहतर दुनिया बनाने के अपने सपनों से न समझौते किए हैं और न उन्हें मरने दिया है.

05/05/2025

उत्तर प्रदेश: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आवंटित हुए सवा चार सौ करोड़, ख़र्च चवन्नी भी नहीं

उत्तर प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के लिए पिछले चार वर्षों में करीब सवा चार सौ करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित किए गए. लेकिन, इस धनराशि को ख़र्च ही नहीं किया जा सका क्योंकि इन श्रमिकों के लिए कोई भी योजना संचालित नहीं हो रही थी.

10/04/2025

तेलंगाना सुरंग: 48 घंटों के बाद भी फंसे हुए आठ श्रमिकों से संपर्क नहीं, बचाव कार्य जारी

तेलंगाना के नागरकुरनूल ज़िले में एक निर्माणाधीन सुरंग शनिवार सुबह ढह गई, जब कुछ मज़दूर अंदर रिसाव की मरम्मत कर रहे थे. जलभराव और अन्य चुनौतियों के बीच बचाव दल अभी तक फंसे हुए आठ श्रमिकों से संपर्क नहीं कर पाए हैं.

24/02/2025

हमने महात्मा गांधी के स्वराज्य का क्या हाल कर डाला?

महात्मा गांधी मानते थे कि जब तक मुट्ठी भर धनवानों और करोड़ों भूखे रहने वालों के बीच बेहद अंतर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज्य व्यवस्था कायम नहीं हो सकती. उन्होंने स्वराज्य को लेकर यह सपना तक देखा कि दोनों (पूंजीपति और गरीब) ही अंत में हिस्सेदार बनें, क्योंकि दोष पूंजी में नहीं, उसके दुरुपयोग में है.

30/01/2025

जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है: राहुल गांधी

इलाहाबाद में हुए एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी, अगर वह नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को कराते हुए देखेंगे.

25/08/2024

आंध्र प्रदेश: अनकापल्ली में फार्मा कंपनी में विस्फोट से 17 श्रमिकों की मौत, 30 से अधिक घायल

अनकापल्ली ज़िले के अच्युतापुरम में इंटरमीडिएट केमिकल और दवा सामग्री बनाने वाली एसिएंटिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग लग गई. इसके बाद श्रमिकों के परिजनों और आस-पास के गांवों के लोगों ने स्टाफ की समुचित सुरक्षा की मांग उठाते हुए फैक्ट्री परिसर में प्रदर्शन किया.

22/08/2024

बंगनामा: झाल मूढ़ी का तड़का और आर्थिकी

झाल मूढ़ी बंगाल की खाद्य संस्कृति का एक प्रतीक है. बीते दशकों में मूढ़ी के उत्पादन और खपत दोनों में बढ़ोत्तरी हुई. लेकिन क्या इसके उत्पादकों की तरक्की हुई है? बंगनामा स्तंभ की छठी क़िस्त.

27/07/2024

मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अनौपचारिक उद्यमों में सात वर्षों में 54 लाख नौकरियां कम हुईं: एनएसओ डेटा

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के असंगठित उद्यमों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 2015-16 में लगभग 3.60 करोड़ थी, जो 2022-23 में घटकर 3.06 करोड़ रह गई.

24/06/2024

पक्ष-विपक्ष में बंटे विमर्शों में जनतंत्र के पाले में कौन है?

जनतंत्र के नाम पर अब कोई भी पक्ष लिया जा सकता है. इसका एक कारण यह भी है कि अब किसी चीज़ के कोई मायने नहीं: न मुक्ति, न समानता, न धर्मनिरपेक्षता, न पूंजी, न मज़दूर: सारे शब्द और अवधारणाएं व्यर्थ हो चुके हैं. कविता में जनतंत्र स्तंभ की 30वीं क़िस्त.

10/06/2024

कश्मीर: मतदान के दिन पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी का विरोध करने पर महबूबा मुफ़्ती पर केस

बीते 25 मई को अनंतनाग-राजौरी सीट पर मतदान के दिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने पुलिस द्वारा अकारण ही उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था.

30/05/2024

एमपी: जांच समिति ने कहा-13 लोगों की जान लेने वाला हरदा विस्फोट मानव निर्मित त्रासदी था

बीते फरवरी में मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए कई विस्फोटों में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 174 अन्य घायल हुए थे. राज्य सरकार की जांच समिति ने पाया कि यह एक ‘मानव निर्मित’ त्रासदी थी और ज़िला प्रशासन ने कई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया था.

23/03/2024

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