अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज और मीडिया ट्रायल को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसियों ने मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी.
मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया का अत्यधिक ध्रुवीकरण हो गया है और समय के साथ बदल गया है जबकि पत्रकार अतीत में तटस्थ हुआ करते थे.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की रिपोर्टिंग में ‘मीडिया ट्रायल’ का आरोप लगाने वाली जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि यह नियंत्रण का नहीं, बल्कि काम में संतुलन कायम करने का सवाल है.
सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी.
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जून में अभिनेता की मौत से संबंधित मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय औरनारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भी कोई सूचना लीक नहीं की थी.
उन्होंने कहा कि सभी तीनों केंद्रीय एजेंसियों ने अदालत में हलफनामे दायर किए थे, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने जांच-संबंधी किसी भी जानकारी को लीक नहीं किया है.
सिंह ने कहा, ‘हम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और किसी भी एजेंसी द्वारा जानकारी लीक करने का कोई सवाल ही नहीं है.’
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इन याचिकाओं में मीडिया को अभिनेता की मौत मामले की जांच से संबंधित कवरेज में संयम बरतने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.
पीठ ने कहा, ‘मीडिया तब (अतीत में) तटस्थ था. मीडिया का अब अत्यधिक ध्रुवीकरण हो गया है और सवाल नियंत्रण का नहीं बल्कि काम में संतुलन कायम करने का है. लोग भूल जाते हैं कि रेखाएं कहां खींचनी हैं. सीमाओं में रहकर इसे करें.’
अदालत ने कहा, ‘आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, करें. मुद्दा यह है कि किसी की मौत हो गई है और आरोप है कि आप हस्तक्षेप कर रहे हैं.’
इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह भी जारी रहेगी.
इससे पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि समाचार चैनल संवेदनशील जानकारी प्रसारित कर रहे हैं. इन याचिकाकर्ताओं में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का एक समूह भी शामिल है.
याचिकाकर्ताओं ने पूछा था कि चैनलों को इस तरह की जानकारी कैसे मिल रही है. उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियां उनकी स्रोत रही होंगी.
मामले में पक्षकार बनाए गए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण और समाचार चैनलों ने उच्च न्यायालय को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक स्व-नियामक तंत्र है.
इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि टेलीविजन समाचार चैनल के माध्यम से प्रसारित सामग्री को विनियमित करने के लिए कोई वैधानिक संस्था क्यों नहीं होनी चाहिए.
मालूम हो कि 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे.
सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना में अभिनेता की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर रहीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभिनेता को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों में शिकायत दर्ज कराई थी.
सुशांत की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच बीते पांच अगस्त को सीबीआई को सौंप दी थी.
इसके बाद बीते 19 अगस्त को बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वे अभिनेता की मौत के मामले की जांच करें. अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को कहा था.
इस मामले की जांच के दौरान ड्रग्स खरीदने और उसके इस्तेमाल का भी खुलासा होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पिछले कुछ दिनों में मामले की जांच के दौरान अभिनेत्री रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती (24), सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा (33) और अभिनेता के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया था.
आठ सितंबर को कई दिनों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था.
रिया को बीते सात अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
