नॉर्थ ईस्ट डायरीः मिज़ोरम सीमा पर म्यांमार सेना और नागरिकों के बीच सशस्त्र संघर्ष

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के प्रमुख समाचार.

आइजॉल/गुवाहाटी/अगरतला/दीमापुर/शिलॉन्ग: चिन नेशनल आर्मी (सीएनए) के कैडर्स के नेतृत्व में चिनलैंड डिफेंस फोर्स (सीडीएफ) और म्यांमार सेना के बीच शुक्रवार तड़के मिजोरम में सशस्त्र संघर्ष हुआ.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक,  सीएनए सूत्रों ने बताया कि 150 सीएनए कैडर्स की अगुवाई में सीडीएफ के 150 सदस्यों ने लुंगलेर गांव में म्यांमार सेना के कैंप पर हमला किया और म्यांमार सेना द्वारा वहां जवाबी कार्रवाई करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर और दो जेट लड़ाकू विमान भेजने से पहले ही वे कैंप में चारों और फैल गए.

बता दें कि लुंगलेर गांव चिन स्टेट की थानटलांग टाउनशिप के भीतर है, जहां 30 सैनिक और पुलिसकर्मी तैनात हैं.

गांव में तैनात एक पुलिसकर्मी ने बताया कि हेलीकॉप्टर और जेट लड़ाकू विमानों से हुए हवाई हमलों को थिंगसाई गांव से देखा जा सकता था.

उन्होंने कहा, ‘थिंगसाई गांव के सभी ग्रामीण इस बमबारी को देखने बाहर निकले और वे गोलियों एवं विस्फोट की आवाज सुन सकते थे.
पुलिसकर्मी ने बताया कि म्यांमार के कुछ शरणार्थी भी थिंगसाई गांव पहुंचे हैं.’

बता दें कि दरअसल दोनों पक्षों की ओर से यह मुठभेड़ म्यांमार के थांगटलांग से मिजोरम में लगभग 100 शरणार्थियों के घुसने पर हुई है.

इन लोगों ने म्यांमार-मिजोरम सीमावर्ती नदी टीओ को पार किया और चम्पई जिले के फरकॉन और थेक्टे गांवों में शरण लीं, जहां इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है.

सीएनए सूत्रों ने बताया, मिजोरम, म्यांमार सीमावर्ती नदी टिओ के उस पर 15 लोग और हैं, जो क्वारंटीन केंद्रों की अनुपलब्धता की वजह से वहां इंतजार कर रहे हैं.

इससे पहले राज्य के अधिकारियों ने कहा था कि बर्मा की निर्वासित सरकार ‘नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट’ के समर्थकों और सैन्य जुंटा बल के बीच झड़प के मद्देनजर मिजोरम म्यांमार से शरणार्थियों की दूसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

उनके अनुसार, मंगलवार सात सितंबर को विद्रोह के आह्वान के बाद सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर पहले ही 150 से अधिक लोग सीमा पार कर चुके हैं.

अधिकारियों ने कहा कि म्यांमार के एक गांव में एनयूजी के समर्थकों और म्यांमार सेना के बीच भयंकर गोलीबारी की आवाजें मिजोरम के हनहथियाल जिले के निकटतम सीमावर्ती गांव थिंगसाई में भी सुनाई दीं.

म्यांमार के एनयूजी का गठन उन निर्वाचित सांसदों द्वारा किया गया है, जिन्हें सेना ने अपदस्थ कर दिया था.

हनहथियाल जिले के उपायुक्त एच. डोलियानबुआइया ने बताया था कि गुरुवार से म्यांमार के लगभग 60 नागरिकों और म्यांमार सेना के बीच सशस्त्र संघर्ष से भागकर जिले में प्रवेश कर चुके हैं.

उन्होंने बताया, ‘हमारे जिले ने पहले ही म्यांमार के लगभग 700 शरणार्थियों को शरण दी है. पड़ोसी देश में देशव्यापी विद्रोह के बाद और लोगों के प्रवेश करने की संभावना है.’

मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है. मिजोरम में पहले से ही म्यांमार के हजारों नागरिक रह रहे हैं, जो म्यांमार सेना द्वारा इस साल पहली फरवरी को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से सत्ता हथियाने के बाद अपना देश छोड़कर भाग आए थे.

अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार के अधिकतर नागरिकों को मानवीय आधार पर स्थानीय संगठनों और व्यक्तियों ने अस्थायी आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया है, जबकि अन्य अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं.

उन्होंने बताया कि म्यांमार के अधिकांश नागरिक गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित अस्थायी आश्रयों में रहते हैं.

असम: नौका दुर्घटना में लापता व्यक्ति का शव मिला, कांग्रेस ने लगाया सुरक्षा इंतजामों के अभाव का आरोप

असम के जोरहाट जिले में निमती घाट में नौका दुर्घटना में लापता दो लोगों में से एक का शव चार दिन बाद शनिवार सुबह बिस्वनाथ घाट के समीप बरामद किया गया, जो घटनास्थल से करीब 100 किलामीटर दूर स्थित है.

यह शव मिलने के साथ ही नौका दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर दो हो गई है. जोरहाट के उपायुक्त अशोक बर्मन ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों ने इलाके से शव बरामद किया.

उन्होंने बताया, ‘शव से मिले दस्तावेजों से मृतक व्यक्ति की पहचान लखीमपुर जिले के इंद्रेश्वर बोरा के रूप में हुई है.’

बर्मन ने बताया कि अन्य लापता व्यक्ति जोरहाट का एक डॉक्टर है. उसका पता लगाया जा रहा है और जोरहाट में निमती घाट पर दुर्घटनास्थल के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाकों में भी तलाश अभियान चल रहा है.

शव को बिस्वनाथ चरियाली लाया गया और परिवार के सदस्यों को शव सौंपने से पहले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

गौरतलब है कि बुधवार को निमती घाट के समीप करीब 90 यात्रियों के साथ माजुली जा रही एकल इंजन वाली निजी नौका की एक सरकारी नौका से टक्कर हो गई थी, जिसमें कम से कम दो लोग मारे गए थे.

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), जिला प्रशासन और पुलिसकर्मियों समेत कई एजेंसियां तलाश अभियान में लगी हैं.

उधर, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बुधवार को बाढ़ग्रस्त ब्रह्मपुत्र नदी में टकराने और डूबने वाली दोनों नौकाओं में लाइफ जैकेट, स्विमिंग ट्यूब आदि जैसे सुरक्षा किट का कोई इंतजाम नहीं था.

बोरा ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी रेखांकित किया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की मदद से आपदा स्थल तक पहुंचने में एक घंटे का समय लगा.

कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को तत्काल 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करे.

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहेगी, लेकिन साथ ही एक विपक्षी दल के रूप में यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सरकार को लोगों के जीवन के प्रति उसकी लापरवाही और खामियों की याद दिलाएं.

इससे पहले गुरुवार को इस घटना को लेकर गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने विद्यार्थियों सहित अन्य प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे से पहले माजुली पहुंचे ऊर्जा मंत्री बिमल बोरा को प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने घेरलिया और करीब आधे घंटे तक गारमुर चेरियाली में सड़क पर बैठे रहने पर मजबूर किया.

इस दौरान बोरा ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए और मुख्यमंत्री से उनसे मुलाकात करने आने की मांग करने लगे तो वह वहां से निकल गए.

एकप्रदर्शनकारी छात्र ने कहा, ‘नौकाओं पर कोई टिकट नहीं मिलती और न कोई लाइफ जैकेट थी. हम जन्म से ही यहां पुल बनने की बात सुन रहे हैं लेकिन अब तक एक भी पुल नहीं देखा है.’

एक अन्य छात्र ने कहा कि उन्होंने बोरा से कई सवाल पूछे, लेकिन ‘वह कोई जवाब नहीं दे सके.’

जब प्रदर्शनकारियों ने अवरोधकों को तोड़ने की कोशिश की और स्थिति तनावपूर्ण हो गई तब पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया.

विरोध प्रदर्शन के बाद माजुली के दौरे पर आए मुख्यमंत्री से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की. उन्होंने नाव पलटने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की.

इससे पहले मुख्यमंत्री नौका दुर्घटना मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश देते हुए कहा था कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी.

शर्मा ने एकल इंजन वाली सभी नौकाओं के माजुली तक चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और घोषणा की कि जोरहाट और माजुली के बीच प्रस्तावित पुल का निर्माण नवंबर 2021 से शुरू हो जाएगा तथा इसे चार साल के अंदर पूरा किया जाएगा.

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद जोरहाट और माजुली के बीच काफी समय से लंबित पुल के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) अनुबंध था और संरचना का नक्शा केंद्र सरकार को सौंपा गया है.

उन्होंने कहा, “ मैंने केंद्र से बात की, जो पुल का निर्माण करेगा. एक बार नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद, नवंबर से निर्माण शुरू हो जाएगा. उसके बाद, इसे पूरा होने में चार साल लगेंगे. इसकी प्रगति की निगरानी के लिए एक मंत्रिस्तरीय समूह का गठन किया जाएगा.’

माजुली को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फरवरी 2016 में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर जोरहाट को नदी द्वीप के जरिये उत्तरी तट पर लखीमपुर से जोड़ने वाले एक पुल की नींव रखी थी.

उसी पुल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में विधानसभा चुनाव से पहले 925 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आठ किलोमीटर लंबे जोरहाट-माजुली पुल की आधारशिला रखी थी.

त्रिपुराः मीडिया दफ्तरों में तोड़फोड़ के विरोध में पत्रकारों और माकपा का प्रदर्शन

त्रिपुरा में भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष के दौरान दो अखबारों और दो टीवी चैनलों के दफ्तरों में तोड़फोड़ किए जाने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्रकारों ने गुरुवार को त्रिपुरा पुलिस मुख्यालय के सामने धरना दिया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को विभिन्न जिलों में माकपा पार्टी के कुछ कार्यालयों पर हमले के दौरान अखबार और टीवी चैनल के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई थी.

नगालैंड: राज्यपाल आरएन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त

नगा शांति वार्ता में केंद्र के वार्ताकार और नगालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है.

राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने एक राज्यपाल के इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा तीन राज्यपालों की नियुक्ति की है.