यूपी में दर्ज मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को पांच दिन की अंतरिम ज़मानत

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने कथित तौर पर कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं यति नरसिंहानंद, महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को ‘घृणा फैलाने वाला’ कहा था. इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के ख़ैराबाद थाने में बीते एक ​जून को उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था. धार्मिक भावनाएं आहत करने के एक अन्य मामले में ज़ुबैर को बीते 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया है. इस मामले के चलते वह फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे.

नई दिल्ली/सीतापुर: सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक वेबसाइट ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्‍पणी करने और धार्मिक भावना भड़काने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में शुक्रवार को पांच दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन वह ऐसे ही एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेशानुसार हिरासत में रहेंगे.

उन्होंने कथित तौर पर कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं यति नरसिंहानंद, महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को ‘घृणा फैलाने वाला’ कहा था.

शीर्ष अदालत ने जुबैर से मामले को लेकर कुछ भी ट्वीट नहीं करने और किसी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सामग्रियों से छेड़छाड़ नहीं करने को कहा है.

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मामले को एक नियमित पीठ के सामने रखने दें. हम इस शर्त पर कुछ दिनों के लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे कि आप (जुबैर) इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे और आप अधिक ट्वीट नहीं करेंगे. हम आपको कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत देंगे.’

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया.

पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत से जुड़ा आदेश सीतापुर में दर्ज एफआईआर के संबंध में है और इसका दिल्ली में जुबैर के खिलाफ दायर मामले से कोई लेना-देना नहीं है. जुबैर इस समय दिल्ली में न्यायिक हिरासत में हैं.

पीठ ने जुबैर पर मामले से जुड़ा कोई भी ट्वीट करने पर रोक लगा दी और उनसे दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने को कहा.

जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने पत्रकार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह विडम्बना है कि जो घृणा फैलाने वाले भाषण देते हैं, वे जमानत पर हैं, जबकि उनके ऐसे भाषणों का खुलासा करने वाला याचिकाकर्ता हिरासत में है.

उन्होंने कहा, ‘यह देश क्या बन गया है?’ गोंजाल्वेस ने कहा कि घृणा फैलाने वाली इस प्रकार की सामग्रियों और फर्जी खबरों का खुलासा करना जुबैर का काम है.

पीठ ने जुबैर की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को 12 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया.

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने सीतापुर में दर्ज मामले में जांच पर रोक नहीं लगाई है और जरूरत पड़ने पर पुलिस लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर सकती है.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जुबैर एक अन्य मामले में दिल्ली में न्यायिक हिरासत में है.

शीर्ष अदालत ने इस दलील पर गौर करते हुए कहा कि इस चरण पर उसका उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले के अलावा किसी अन्य एफआईआर से कोई लेना-देना नहीं है और उत्तर प्रदेश के मामले में उसके समक्ष सुनवाई हो रही है.

मामले की सुनवाई की शुरुआत में मेहता ने जुबैर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि जुबैर ने तथ्यों को जानबूझकर छिपाया कि सीतापुर अदालत ने बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और वह अदालत के मौखिक आदेश के तहत पुलिस हिरासत में हैं.

मेहता ने कहा कि जुबैर दिल्ली की अदालत के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में रहेंगे.

उत्तर प्रदेश मामले में जांच अधिकारी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) और धारा 152 ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है.

उन्होंने कहा कि जुबैर द्वारा सार्वजनिक रूप से संतों को ‘घृणा फैलाने वाले’ कहने से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाएं उद्वेलित हो सकती हैं और हिंसा भड़क सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति के खिलाफ ट्वीट किया है, वह ‘सम्मानित’ हैं और उसके बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं.

गोंजाल्वेस ने कहा कि उनके मुवक्किल ने ट्वीट करने की बात स्वीकार की है, लेकिन इन ट्वीट से कोई अपराध नहीं हुआ है और उन्होंने घृणा पैदा करने वाले भाषण देने के अपराधों का केवल जिक्र किया था और पुलिस ने बाद में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की.

मेहता ने कहा कि यह एक या दो ट्वीट की बात नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि वह एक ऐसे ‘सिंडिकेट’ का हिस्सा हैं, जिसने देश को अस्थिर करने के इरादे से नियमित रूप से इस प्रकार के ट्वीट किए हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम अधिक खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि जांच लंबित है, लेकिन इस मामले में धन की संलिप्तता का सवाल है. उन्हें उन देशों ने धन अनुदान में दिया है, जो भारत के विरोधी हैं.’

गोंजाल्वेस ने कहा कि उनके मुवक्किल के जीवन को खतरा है और उनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह उनके जीवन के अधिकार का प्रश्न है.

पीठ ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया आदेश सुनवाई की अगली तारीख से पहले अन्य दस्तावेजों के साथ दाखिल किया जाए.

इससे पहले बीते सात जुलाई को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मोहम्मद जुबैर को 14 जुलाई तक यूपी पुलिस की हिरासत में भेज दिया था.

जुबैर को बृहस्पतिवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल, दिल्ली से यहां लाया गया था. उनके खिलाफ ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में खैराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में सीतापुर लाई थी.

बीते बृहस्पतिवार (7 जुलाई) को ही सीतापुर जिले में दर्ज मामले के संबंध में उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था.

बृहस्पतिवार को जुबैर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्जाल्विस ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने कहा था कि जुबैर ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक हैं और उनका काम समाचारों के तथ्यों की जांच करना है और वह नफरत भरे भाषणों की पहचान करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे थे.