राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक रिक्तियां हैं, जिनमें से रेलवे में 2.93 लाख, रक्षा (सिविल) में 2.64 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख पद ख़ाली हैं.
नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक रिक्तियां हैं. इनमें से रेलवे में 2.93 लाख, रक्षा (सिविल) में 2.64 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख रिक्तियां हैं.
राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुशील कुमार मोदी की ओर से पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि रोजगार देने के लिए सरकारी पहल पर रोजगार मेला कार्यक्रम जारी है तथा एक वर्ष की अवधि में यह 10 लाख युवाओं को लाभकारी सेवा के अवसर प्रदान करने के अलावा रोजगार और स्वरोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा.
उन्होंने कहा कि देश भर में ‘रोजगार मेला’ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और युवाओं को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में नियुक्त किया जा रहा है.
मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है और उसने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भर्ती प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन किया है.
उल्लेखनीय है की बीते साल नवंबर महीने में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को इस सेवा में खाली पड़े पदों के बारे में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 के अंत तक केंद्र सरकार के लगभग 10 लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा के बावजूद सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के लगभग 45% पद खाली पड़े हैं क्योंकि 2013 से कई अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है.
सीएसएस फोरम ने कहा था कि सेक्शन अफसर (एसओ) ग्रेड में 1,624 पद खाली पड़े हैं, जिसकी स्वीकृत संख्या 3,600 है. इसने यह भी जोड़ा था कि सचिवालय प्रशासन में एसओ एक महत्वपूर्ण पद है क्योंकि वे अन्य अधिकारियों के बीच काम के वितरण, समन्वय और समय पर पत्र तथा अन्य संचार जारी करने के जिम्मेदार हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)