देश के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 12% से भी कम: केंद्र सरकार

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को कई सलाह जारी की गई हैं, लेकिन 1 जनवरी, 2022 तक उनकी संख्या 11.75% थी. लद्दाख पुलिस में सर्वाधिक 28.3% महिलाएं हैं, वहीं सबसे कम 3.3% महिलाएं जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर: पीटीआई)

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को कई सलाह जारी की गई हैं, लेकिन 1 जनवरी, 2022 तक उनकी संख्या 11.75% थी. लद्दाख पुलिस में सर्वाधिक 28.3% महिलाएं हैं, वहीं सबसे कम 3.3% महिलाएं जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: पीटीआई)

नई दिल्ली: भारत के पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत 11.7% हैं, जिसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में लद्दाख पुलिस सबसे ऊपर है. यहां सर्वाधिक 28.3% महिलाएं हैं. वहीं, जम्मू कश्मीर अपने पुलिस संगठन में केवल 3.3% महिलाओं के साथ तालिका में सबसे नीचे है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी, 2022 तक आंध्र प्रदेश के पुलिस बल में महिलाएं दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत (21.7%), था. इसके बाद चंडीगढ़ (21.6%), बिहार (21.2%) और तमिलनाडु (19.1%) हैं.

राय ने बताया कि पुलिस में महिलाओं की सबसे कम हिस्सेदारी वाले राज्य जम्मू कश्मीर (3.2%), त्रिपुरा (5.3%) और मेघालय (5.9%) हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राय ने सदन को यह भी बताया कि केंद्र ने पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को कई सलाह जारी की हैं, लेकिन 1 जनवरी, 2022 तक उनकी वास्तविक संख्या 11.75 प्रतिशत थी.

नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल, 2013, 21 मई, 2014, 12 मई, 2015, 21 जून, 2019, 22 जून, 2021 और 13 अप्रैल, 2022 को सभी को एडवाइजरी जारी की है. गृह मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर अपने पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33% करने पर जोर दे रहा है.

मंत्री ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के रिक्त पदों को परिवर्तित कर महिला कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं.

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक थाने में कम से कम तीन महिला सब-इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कॉन्स्टेबल हों, ताकि एक महिला हेल्प डेस्क चौबीसों घंटे काम कर सके.