बीते सप्ताह एक बैठक में बताया गया कि कुछ सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को लेकर आलोचनात्मक हैं और सोशल मीडिया पर प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया की निगरानी करते हुए ऐसी टिप्पणी करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी करें.
नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया नेटवर्क की निगरानी करते हुए सरकारी नीतियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने वाले कर्मचारियों की पहचान करें और उन्हें नोटिस जारी करें.
एनडीटीवी के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह आदेश बीते शुक्रवार (17 फरवरी) को प्रमुख सचिव एके मेहता द्वारा जारी किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने को भी कहा गया है.
बैठक के दौरान बताया गया कि कुछ सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को लेकर आलोचनात्मक हैं और सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे हैं.
सूत्रों ने बताया कि मेहता ने सभी प्रशासनिक सचिवों को नियमित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने और जीएडी को सूचित करते हुए इन कर्मचारियों को नोटिस भेजने को कहा है.
खबर के अनुसार, संबंधित जिलाधिकारियों ने सभी जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों को तत्काल संदेश भेजते हुए निर्देश दिया है कि जीएडी द्वारा जरूरी सर्कुलर जारी करने तक सभी वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशों के बारे में जागरूक करें.
