विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल न होने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

उन्नीस विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अपमान का हवाला देते हुए 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले की घोषणा की है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक संयुक्त बयान में दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद नए संसद भवन का उद्घाटन करने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘पूरी तरह से दरकिनार’ करने का फैसला राष्ट्रपति के कार्यालय का अपमान करता है और संविधान के पत्र और भावना का उल्लंघन करता है. पार्टियों ने यह भी जोड़ा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निकाल दिया गया है, तो उनके लिए नई इमारत का कोई मोल नहीं है.

उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में वरिष्ठ सपा नेता आज़म खान दोषी ठहराए जाने का निर्णय पलट दिया है. बार और बेंच के अनुसार, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने रामपुर की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत द्वारा सुनाए अक्टूबर 2022 के फैसले को पलट दिया. विशेष अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उन्हें विधानसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के शिव मंदिरों में गांजे को प्रतिबंधित करने पर विवाद हो गया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक बाबा बलिया के अनुरोध के आधार पर उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति (ओएलएलसी) विभाग ने 10 मई को एक निर्देश जारी किया था कि प्रतिबंधित सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाएं. राज्य सरकार के फैसले पर नकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, वहीं ओएलएलसी मंत्री अश्विनी पात्रा ने फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि जिस तरह बानपुर में भगवती मंदिर और ओडिशा के अन्य लोकप्रिय मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसी तरह शिव मंदिरों के परिसर में गांजा के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है. तदनुसार, हमने एक आदेश जारी किया है और जिला कलेक्टरों को इसे लागू करने के लिए कहा है.’

सरकार के पास ओबीसी उप-वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी कमीशन पर हुए व्यय का रिकॉर्ड नहीं है. द हिंदू द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों के जवाब में बताया गया है कि सितंबर 2021 से जस्टिस जी. रोहिणी आयोग के लिए किए गए कार्यालय व्यय का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. आयोग की स्थापना 2017 में लगभग 3,000 ओबीसी जाति समूहों को उप-वर्गीकृत करने और उनके बीच कोटा बांटने की सिफारिश करने के लिए की गई थी. इसे शुरू में इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक इसे 14 एक्सटेंशन प्राप्त हुए हैं, हालिया विस्तार इसी साल जनवरी में दिया गया था.

एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते वित्त वर्ष में आईटी क्षेत्र के अनुबंध पर रखे गए 60,000 कर्मियों ने नौकरी गंवाई है. एनडीटीवी के मुताबिक, देश भर में 120 से अधिक भर्ती एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने कहा कि कंपनियों द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखे गए फ्लेक्सी कर्मचारियों की नौकरियों में एक साल पहले की तुलना में 7.7 प्रतिशत कम हो गई हैं. फेडरेशन के अध्यक्ष लोहित भाटिया ने कहा, ‘आईटी फ्लेक्सी स्टाफिंग सेक्टर के भीतर नई रोजगार सृजन में गिरावट आईटी हायरिंग में वैश्विक मंदी को दर्शाती है.’

दुनिया के कई देशों में भारतीय कफ सीरप के कथित दुष्प्रभावों की विभिन्न रिपोर्ट्स सामने आने के बाद अब सरकार ने ऐसी दवाओं के निर्यात के लिए नियम तय किए हैं. अमर उजाला के अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा है कि आगामी एक जून से कफ सीरप निर्यातकों के लिए विदेश भेजने के पहले उनके उत्पादों का निर्धारित सरकारी प्रयोगशालाओं में टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. सीरप के सैंपल के लैब परीक्षण के बाद ही निर्यात की अनुमति मिलेगी.

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामले अब एक साथ सुने जाएंगे. दैनिक भास्कर के अनुसार, हिंदू पक्ष द्वारा इन सभी मुकदमों को एक साथ सुनने की याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सात मामले एक ही प्रकृति के हैं, जिस पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 22 मई को यह आदेश दिया.