मोदी सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर 2,300 करोड़ रुपये ख़र्च करने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

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मोदी सरकार ने सत्ता में रहने के दौरान लगभग एक दशक में प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 2,300 करोड़ रुपये या हर दिन 71 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं. प्रमुख दैनिक अखबारों के अलावा कई छोटे अखबार- जिन्हें अपने गृह जिलों में शायद ही कोई जानता हो और जो कथित तौर पर सरकारी विज्ञापन पाने की योग्यता नहीं रखते हैं- शीर्ष लाभार्थियों में शामिल हैं. न्यूजलॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केवल 10 संस्थानों को कुल विज्ञापन खर्च का आधे से भी अधिक मिला, जो कि लगभग 1,300 करोड़ रुपये होता है. 5,169 लाभार्थियों मे सैकड़ों छोटे-छोटे प्रकाशन शामिल हैं.

मणिपुर ट्राइबल्स फोरम, दिल्ली (एमटीएफडी) ने केंद्र सरकार से बीते 3 मई को मणिपुर में मेईतेई समुदाय और कुकी-जोमी समुदाय के बीच शुरू हुए हिंसक जातीय संघर्ष को भड़काने में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और भाजपा के राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा की कथित भूमिका की जांच करने का आह्वान किया है. राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले इस संगठन ने आरोप लगाया है कि मणिपुर में कुकी-ज़ोमी-मिज़ो-हमार समुदायों के खिलाफ हिंसा अरंबाई तेंगगोल और मेईतेई लीपुन जैसे चरमपंथी मेईतेई गुटों द्वारा की जा रही थी. मेईतेई लीपुन का कथित तौर पर भाजपा के राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा से जुड़ाव है, वहीं अरंबाई तेंगगोल राज्य सरकार का समर्थक है. एमटीएफडी के महासचिव डब्ल्यूएल हंजसिंग ने कहा कि एन. बीरेन सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मणिपुर में ध्रुवीकरण की राजनीति देखी जा रही है. द हिंदू के मुताबिक मुख्यमंत्री सिंह पिछले कुछ सालों में इन संगठनों द्वारा आयोजित कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं.

श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई एक शिकायत पर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) गुजरात की एक फार्मा कंपनी ‘इंडियाना ऑप्थेल्मिक्स’ की जांच कर रहा है. शिकायत में कंपनी द्वारा बनाई गए आईड्रॉप से 30 से अधिक मरीजों की आंखों में संक्रमण होने की बात कही गई है. न्यूज18 के मुताबिक, बीते अप्रैल माह में श्रीलंका के एक प्रमुख अस्पताल में सर्जरी कराने वाले लोगों में संक्रमण के मामले देखे गए थे. प्राथमिक जांच में अस्पताल ने पुष्टि की थी कि मोतियाबिंद की सर्जरी कराने वाले 34 में से 14 मरीजों ने भारत निर्मित मिथाइल प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप के इस्तेमाल के बाद कम दिखाई देने की शिकायत की है.

शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, 2021-2022 में कक्षा 10 में नामांकित करीब 35 लाख छात्र कक्षा 11 में नहीं पहुंचे. इन 35 लाख छात्रों में से 27.5 लाख फेल हो गए और 7.5 लाख छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हुए. इनमें से 85 फीसदी छात्र केवल 11 राज्यों से हैं. द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) समेत केंद्रीय बोर्डों में छात्रों की फेल होने की दर 5 फीसदी जितनी कम है, लेकिन यह राज्य बोर्डों में 16 प्रतिशत तक उच्च हो सकती है. इन 35 लाख छात्रों में से केवल 4.5 लाख छात्र ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से परीक्षा में शामिल हुए और वहां भी फेल होने की दर 47 फीसदी से 55 फीसदी के बीच है.

मध्य प्रदेश में चीता परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि तीन सप्ताह के भीतर दो मादा चीतों सहित सात और चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया जाएगा. आमतौर पर जानवरों को मानसून के दौरान जंगल में नहीं छोड़ा जाता है. द टेलीग्राफ के मुताबिक, समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल ने कहा कि परियोजना पटरी पर है और चिंता की कोई बात नहीं है. ज्ञात हो कि अब तक नामीबिया से 20 चीतों को लाया जा चुका है, जिनमें से बीते मार्च और अप्रैल माह में 3 की मौत हो गई थी. बाकी बचे 17 व्यस्क चीतों में से 7 को पहले ही जंगल में छोड़ा जा चुका है, जबकि बीते दिनों तीन शावकों ने भी दम तोड़ दिया है.

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बनाए गए महाकाल लोक, जिसका बीते अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया था, में बीते दिनों सप्तऋषियों की सात में से छह मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं. 856 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में गुजरात की कंपनी द्वारा खराब गुणवत्ता की मूर्तियां स्थापित किए जाने की बात कहते हुए कांग्रेस की राज्य इकाई ने कहा है कि भाजपा के भ्रष्टाचार ने भगवान को भी नहीं बख्शा. पीटीआई के मुताबिक, मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने राज्य की भाजपा सरकार पर कर्नाटक की ही तरह कमीशनखोरी का आरोप लगाया है और इसे घोटाला करार देते हुए हाईकोर्ट की निगरानी में गठित समिति द्वारा जांच की मांग की है.

हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने स्वीकार किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले एक महीने से दिल्ली में जारी पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पार्टी चुप्पी साधे हुए है. इसे देखते हुए अगले साल होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में हरियाणा भाजपा के भीतर बेचैनी बढ़ रही है. एक भाजपा नेता ने स्वीकार किया कि इस मामले पर पार्टी की चुप्पी का उलटा असर हो सकता है.

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट का खंडन करते हुए ट्वीट किया कि पुलिस के पास यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, लेकिन बाद में उसने इस ट्वीट को हटा दिया. पुलिस द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया था कि ‘कई मीडिया चैनल ऐसी खबरें चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं. यह स्पष्ट करना है कि यह खबर ‘गलत’ है.’ इससे पहले एएनआई ने बताया था कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होने के अलावा उनके मामले में जांच अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने में इसलिए भी असमर्थ होंगे, क्योंकि उन पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत लगाए गए आरोप में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में सरकारी स्कूलों की ‘दयनीय स्थिति’को लेकर फटकार लगाई है, जिनमें से कई में पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है. डेक्कन हेराल्ड ने बताया है कि एमिकस क्यूरी केएन फणींद्र द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि 464 स्कूलों में बाथरूम नहीं हैं और 87 में पीने का पानी नहीं है, और वो भी ऐसे समय में जब निजी संस्थान अपने छात्रों को मिनरल वॉटर प्रदान कर रहे हों. कलबुर्गी जिले में हालात सबसे खराब देखे गए. वहीं, केवल सात जिलों के सभी स्कूलों में शौचालय पाए गए.

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