प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनके पहले स्कूल को ‘प्रेरणा: द वर्नाक्युलर स्कूल’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के हर ज़िले के दो स्कूली छात्रों को ले जाया जाएगा.
नई दिल्ली: गुजरात में मेहसाणा स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनके पहले स्कूल को ‘प्रेरणा’ नामक एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और यह भारत के प्रत्येक जिले से आए दो छात्रों के एक साप्ताहिक अध्ययन दौरे की मेजबानी करेगा.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सरकार ने घोषणा की है कि स्कूल को ‘प्रेरणा: द वर्नाक्युलर स्कूल’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां छात्रों को केंद्र और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल के तहत ‘विकसित जीवन कैसे जीना है’ को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा.
छात्र 30-30 के बैच में स्कूल का दौरा करेंगे. उनके परिवहन और आवास का खर्च केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय वहन करेगा.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘भारत में 750 जिले हैं और प्रत्येक जिले से दो बच्चे (भेजे जाएंगे)… हम पूरे वर्ष में कुल 1,500 बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे एक विकसित जीवन जिया जाए… हम मौजूदा वर्ष में ही पहला बैच चाहते हैं.’
अधिकारियों ने बताया, 2018 तक संचालित हुए 19वीं सदी के इस स्कूल का वडनगर की एक मेगा पुनर्विकास योजना के हिस्से के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा जीर्णोद्धार किया जाएगा.
केवल आठ कक्षाओं वाले स्कूल का ‘स्थानीय तत्वों’ का उपयोग करते हुए इस तरह नवीनीकरण किया गया है कि जैसी उसकी मूल संरचना दिखती रही होगी.
परियोजना के कॉन्सेप्ट नोट में कहा गया है, ‘दुनियाभर के महान नेताओं ने परिवर्तन की अपनी प्रेरणादायक यात्रा में उत्प्रेरक के रूप में अपने पहले स्कूल को स्वीकारा है… प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर देश के युवाओं को परिवर्तन के उत्प्रेरक बनने के लिए प्रेरित करने के लिए अपनी तरह की यह पहली स्कूल पुनर्विकास परियोजना ‘प्रेरणा’ शुरू की जा रही है… इसके भविष्य का स्कूल बनने की कल्पना की गई है.’
द हिंदू के मुताबिक, स्कूल के अलावा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार एक पुरातात्विक संग्रहालय भी विकसित कर रहे हैं जो नगर का विकास 2,500 वर्ष की सात सांस्कृतिक अवधियों की दृष्टि से दिखाएगा.
रिपोर्ट में कहा गया है कि संग्रहालय के अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है. इस पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को 200 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
