द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में 2018 और 2023 के बीच 98 छात्रों की मौत आत्महत्या से हुई. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इन छात्रों में से सबसे ज्यादा 39 आईआईटी से थे. इसके बाद 25 एनआईटी, 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, चार आईआईएम, तीन आईआईएसईआर और दो आईआईआईटी से थे. 2023 में अब तक ऐसे 20 मामले, 2022 में 24, 2021 और 2020 में सात-सात, 2019 में 19 और 2018 में 21 सामने आए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, गुरुवार को जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने ‘व्यापक जनहित और राष्ट्रहित’ का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की अपील मान ली. ज्ञात हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को मिले पिछले सेवा विस्तार को ‘अवैध’ बताते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी.
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत केवल दो-तिहाई अस्पताल ही सक्रिय हैं. रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत सूचीबद्ध एक तिहाई से अधिक अस्पताल निष्क्रिय हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा प्रतिदिन अपडेट किया जाता है और वर्तमान में योजना के तहत आने वाले 27,000 अस्पतालों में से केवल 18,783 सक्रिय हैं. सरकार द्वारा ‘दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना’ बताई जाने वाली इस योजना में लगभग 55 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जो भारतीय आबादी के निचले तबके का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव होने के बावजूद भारत चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है. फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में चंद्रशेखर से चीन के साथ व्यापारिक संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ‘हम कहीं भी किसी भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं, जब तक वे निवेश कर रहे हैं और वैध तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं और भारतीय कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं.’
साल 2019 से देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 34,035 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2019 और 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से 34,000 से अधिक छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, जिनमें से लगभग आधे अनुसूचित जाति/जनजाति और ओबीसी श्रेणियों से संबंधित थे. इन छात्रों में से सबसे अधिक संख्या (17,454) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दर्ज की गई. इसके बाद इसके बाद आईआईटी के 8,139 और एनआईटी के 5,623 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी.
देशभर के पंजीकृत आयकर दाताओं में से 70% (लगभग 4.06 करोड़ लोग), जिन्होंने पिछले वर्ष में टैक्स भरा था, ने इस वित्त वर्ष में जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाई है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, पिछले वर्ष के केवल 30% करदाता, लगभग 1.04 करोड़ लोग, इस वर्ष कर योग्य आय वर्ग में हैं. पिछले साल केवल 4% आबादी ने आयकर रिटर्न दाखिल किया था. कर योग्य आय में उल्लेखनीय गिरावट व्यापार घाटे, नौकरी में कटौती और कम वेतन की तरफ इशारा करते हैं.
मणिपुर में जारी हिंसा में प्रभावित कुकी-ज़ो समुदाय के समर्थन में मिजोरम में रैली होने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मिज़ोरम के सीएम से कहा है कि वे उनके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें. एनडीटीवी के अनुसार, एन. बीरेन सिंह ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में वहां के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा के साथ रैली में भाग लेने वालों द्वारा उनके खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने के तरीके को असभ्य करार दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं मिजोरम के मुख्यमंत्री (ज़ोरामथांगा) से दूसरे राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की अपील करता हूं.’ मिज़ो लोग मणिपुर के कुकी-ज़ोमी समुदाय के साथ एक जातीय रिश्ता साझा करते हैं. मई में हिंसा शुरू होने के बाद से मिज़ोरम ने 12,000 से अधिक विस्थापित लोगों को शरण दी है.
