एल्गार परिषद मामले में अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस को ज़मानत समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

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एल्गार परिषद मामले में 5 साल जेल में बिताने के बाद अधिकार कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं लेकिन केवल यह तथ्य उन्हें जमानत न देने और मुकदमे के लंबित रहने तक उनकी निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता. अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए दोनों को महाराष्ट्र न छोड़ने, अपने पासपोर्ट सौंपने, केवल एक मोबाइल फोन का उपयोग करने और मामले के जांच अधिकारी को अपनी रिहाइश के बारे में अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है.

केंद्र सरकार ने  बताया है कि इसने साल 2018-19 से प्रचार पर तक़रीबन 3,100 करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च किए हैं. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, संसद में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 2022-23 में केंद्रीय संचार ब्यूरो के माध्यम से अपनी योजनाओं के प्रचार पर 408.46 करोड़ रुपये खर्च किए. साथ ही, 2018-19 में सरकार में प्रचार पर 1,179.17 करोड़ रुपये और 2019-20 में विभिन्न मीडिया माध्यमों पर 708.18 करोड़ रुपये ख़र्च किए थे.

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तंज़ करते हुए कहा है कि एनडीए की तीन सबसे मज़बूत पार्टियां ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ को दिए एक साक्षात्कार में ठाकरे ने कहा कि जब चुनाव करीब आते हैं तो भाजपा के लिए उसकी सरकार एनडीए सरकार होती है. चुनाव खत्म होने के बाद यह मोदी सरकार बन जाती है. ठाकरे ने मणिपुर में जातीय संघर्ष को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य का दौरा करने के लिए भी तैयार नहीं हैं.

सरकार ने बताया है कि वर्ष 2019 से 2021 तक देशभर से 10 लाख से अधिक महिलाएं लापता हुई हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, भारत में लापता महिलाओं और लड़कियों की संख्या पर एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्रालय  बताया कि अकेले 2021 में देशभर से 18 साल से अधिक उम्र की 3,75,058 महिलाएं लापता हो गईं. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं, जहां से इस दो साल की अवधि में सर्वाधिक लड़कियां और महिलाएं ग़ायब हुई हैं.

बिहार के एक भाजपा नेता ने कहा है कि वे मणिपुर की घटनाओं से आहत हैं और इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है. नवभारत टाइम्स के अनुसार, पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे त्यागपत्र में कहा है कि बेटियों को निर्वस्त्र कर जुलूस में सड़कों पर घुमाए जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री है, लेकिन 80 दिनों तक कोई कारवाई नहीं हुई. प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को बर्खास्त न किए जाने के कारण भारत का चेहरा शर्मसार हुआ है. शर्मा ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर सड़क पर भी उतरेंगे.

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में करीब 10 लाख से अधिक पद ख़ाली पड़े हैं. रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 मार्च 2023 तक सरकारी विभागों में 9,64,359 पद खाली थे. इससे पहले फरवरी में सरकार ने बताया था कि केंद्र सरकार के 78 मंत्रालयों और विभागों में 9.79 लाख से अधिक रिक्तियां हैं. इनमें से रेलवे में 2.93 लाख, रक्षा (सिविल) में 2.64 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख रिक्तियां बताई गई थीं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच तीन कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना की जांच सीबीआई करेगी.  इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि मुक़दमे की सुनवाई को राज्य से बाहर असम में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए.