अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर जांच के लिए सेबी के और वक़्त मांगने समेत अन्य ख़बरें

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि इसे अपनी जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय चाहिए. इसने यह भी जोड़ा है कि उसकी जांच में ‘काफी प्रगति’ हुई है. अमेरिकी वित्तीय अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीते 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया था. 29 अप्रैल को सेबी ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय दिए जाने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना वक्त दिए जाने से साफ इनकार करते हुए उसे मध्य अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक बयान का खंडन करते हुए इसे ‘फ़र्ज़ी और शरत्पूर्ण कहा है.’ रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप समेत कई सोशल मीडिया में घूम रहे एक मैसेज में सीजेआई की प्राणी तस्वीर के साथ ‘सड़कों पर उतरने और तानाशाह सरकार से हक़ के सवाल करने’ की बात लिखी हुई थी. अब शीर्ष अदालत के पीआर कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यह पोस्ट फ़र्ज़ी और शरारतपूर्ण है और गलत इरादे से की गई है. सीजेआई ने ऐसी कोई पोस्ट जारी नहीं की है और इस मामले में क़ानूनी एजेंसियां उचित कार्रवाई करेंगी.

नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हरियाणा के पलवल में फिर हिंदुत्ववादी संगठनों की महापंचायत हुई जहां हथियार रखने समेत कई सांप्रदायिक आह्वान हुए. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, रविवार को पोंडरी गांव में भारी पुलिस तैनाती के बीच हुए महापंचायत में कुछ वक्ताओं ने प्रशासन को ‘उन्हें रोकने’ की चुनौती दी, ‘आत्मरक्षा’ के लिए बंदूक लाइसेंस देने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाने की मांग की. यहां यह घोषणा भी की गई कि बीते 31 जुलाई की सांप्रदायिक हिंसा के कारण बाधित हुई विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा आगामी 28 अगस्त को नूंह ज़िले में फिर से शुरू की जाएगी. पिछली बार इस यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी.

सौ दिन से अधिक समय से जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में राज्य सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों से सभी  सोशल मीडिया के ग्रुप छोड़ने को कहा है. द हिंदू के अनुसार, आयुक्त (गृह) का कहना है कि कई सोशल मीडिया समूह ‘अलगाववादी, राष्ट्र-विरोधी, राज्य-विरोधी, असामाजिक, सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं.’ आयुक्त का यह पत्र सुप्रीम कोर्ट में  सरकार द्वारा एक अगस्त को दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा है. ज्ञात हो कि राज्य में लगातार पुलिस और सुरक्षा बलों के जातीय तौर पर बंटे रहने की ख़बरें आ रही हैं.

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और इसके चलते हुए भूस्खलन के चलते रविवार से अब तक 41 लोगों की मौत की खबर आ रही है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, शिमला के समरहिल इलाके के शिव मंदिर पर भूस्खलन हुआ है, जिसमें 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है. इससे पहले सोलन के कंडाघाट उपमंडल के जादोन गांव में बादल फटने की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी. इसके साथ ही शिमला कालका हेरिटेज रेलवे लाइन का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 18 अगस्त तक तेज़ बारिश से राहत के आसार नहीं हैं.

देश में खाद्य सामग्रियों की बढ़ती क़ीमतों के बीच खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.4% हो गई है, जो 15 महीने का उच्चतम स्तर है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 15 महीनों में सबसे अधिक उछलकर एक साल पहले की तुलना में 7.44% पर पहुंच गई, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई 4% की सीमा से ऊपर है. बीते जुलाई महीने में अनाज की कीमतें 13% बढ़ीं जबकि सब्जियों के दामों में 37.34% की वृद्धि देखी गई, जिससे जुलाई में संयुक्त खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति दर 11.51% हो गई. शहरी मुद्रास्फीति दर 7.20% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि 7.63% से थोड़ी अधिक थी.

हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने खाप पंचायतों की मांग पर समान गोत्र और गांव में शादी पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. द ट्रिब्यून के मुताबिक, सरकार ने अंतर-गोत्र और अंतर-ग्राम विवाह के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने की खाप पंचायतों की मांगों के जवाब में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है.