कनाडा के इसके नागरिक की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

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(फोटो: द वायर)

कनाडा ने भारत पर इसके सिख नागरिक की हत्या का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिक हटा दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में ख़ुलासा किया है कि इसके पीछे भारत सरकार के खुफिया एजेंटों का हाथ था. ट्रूडो के आरोप के बाद विदेश मंत्री मेलानी जोली ने आधिकारिक घोषणा की कि कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है. इस बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप ‘हास्यास्पद और प्रायोजित हैं.’ इसके बाद भारत ने भी एक ‘वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक’ को निष्कासित कर दिया और राजनयिक को पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा है.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना और ‘यथासंभव’ कुल सीटों में से एक-तिहाई सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित करना शामिल होगा. विधेयक पारित होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटें आरक्षित की जाएंगी. यह अधिनियम के प्रारंभ से 15 वर्षों के लिए महिला आरक्षण को अनिवार्य करता है, संसद को इसे आगे बढ़ाने का अधिकार है. एक बार पारित होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या संसद की मौजूदा शक्ति 543 के मुताबिक 181 हो जाएगी. वर्तमान सदन में 82 महिला सांसद हैं.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए आयु सीमा तय करने पर विचार करना चाहिए. एनडीटीवी के अनुसार, जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस विजयकुमार ए. पाटिल की खंडपीठ सरकार द्वारा कुछ ट्वीट्स हटाने के खिलाफ ट्विटर की एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. इसने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं. आज स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं. मुझे लगता है कि एक्साइज नियमों की तरह एक उम्र तय होनी चाहिए. अदालत ने आगे कहा कि ‘ये बच्चे 17 या 18 साल के हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें यह निर्णय लेने की परिपक्वता है कि क्या देशहित में है और क्या नहीं? न केवल सोशल मीडिया पर, बल्कि इंटरनेट पर भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए, जो दिमाग को भ्रष्ट करती हैं.

ओडिशा में वेदांता और अडानी समूह को बॉक्साइट खनन के लिए वनभूमि देने के विरोध में आदिवासी संगठन और कार्यकर्ता सामने आए हैं. द टेलीग्राफ के मुताबिक, राज्य के  के रायगड़ा ज़िले की सिजिमाली पहाड़ियों में वेदांता और रायगड़ा और कालाहांडी ज़िलों में फैली कुटरुमाली पहाड़ियों में अडानी समूह को वनभूमि पट्टे पर दी गई है. मूलनिवासी समाजसेवक संघ ने जुलाई में अधिनियमित वन कानूनों में संशोधन, जिसने सरकार को ग्रामसभा की सहमति के बिना दो कंपनियों को वनभूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी थी, को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने विरोध करने वाले आदिवासी युवाओं पर पुलिस द्वारा दमन का आरोप भी लगाया है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि दो खनन परियोजनाओं से 180 गांवों और 2 लाख आदिवासी लोगों का विस्थापन होगा.

राजस्थान के कोटा में एक और कोचिंग छात्रा की आत्महत्या की घटना सामने आई है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, कोटा में विज्ञान नगर इलाके में नीट की तैयारी कर रही एक 16 वर्षीय छात्रा ने सोमवार को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और पिछले डेढ़ साल से कोटा में रह रही थी. इस घटना के बाद कोटा में इस साल दर्ज हुए ऐसे मामलों की संख्या 25 हो गई है. यह संख्या 2015 के बाद से अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है. ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 27 अगस्त को एक आदेश जारी कर कोचिंग सेंटरों को अगले दो महीने के लिए सभी परीक्षाएं स्थगित करने का निर्देश दिया हुआ है.

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