बिहार में एक तिहाई परिवारों के दो सौ रुपये प्रतिदिन पर गुज़ारा करने समेत अन्य ख़बरें

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बिहार में रहने वाले एक तिहाई से अधिक परिवार 6,000 रुपये (200 रुपये प्रतिदिन) या उससे कम की मासिक आय में गुजारा कर रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, विधानसभा में पेश की गई जाति सर्वेक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है. रिपोर्ट में कहा गया कि कथित ‘ऊंची’ जातियों में भी गरीबी है, हालांकि पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों में यह प्रतिशत काफी अधिक है. संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक (34.13 प्रतिशत) गरीब हैं. 50 लाख से अधिक बिहारवासी आजीविका या बेहतर शिक्षा के अवसरों की तलाश में राज्य से बाहर रह रहे हैं. दूसरे राज्यों में जीविकोपार्जन करने वालों की संख्या लगभग 46 लाख है, जबकि अन्य 2.17 लाख लोग विदेश चले गए हैं.

तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को समर्थन देने की घोषणा की है. द हिंदू के अनुसार, पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना को शांति, प्रगति और सांप्रदायिक सौहार्द का मॉडल बताते हुए कहा कि देश को यह मॉडल अपनाना चाहिए. पिछली बार आठ सीटों पर उतरी एआईएमआईएम इस बार नौ सीटों पर चुनाव लड़ेगी. पार्टी अब तक छह उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. निवर्तमान तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के सात विधायक हैं. पार्टी इस बार हैदराबाद के जुबली हिल्स सीट से भी चुनाव लड़ेगी, जहां कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा हैं.

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता और प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब समेत चार राज्य सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, शीर्ष अदालत ने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि इसे (पराली जलाना) रोका जाए. हम नहीं जानते कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए. तुरंत कुछ करना होगा. अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का भी निर्देश दिया और स्थानीय एसएचओ को डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने पर कोर्ट के निर्देश को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड-इवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. मंगलवार को दिल्ली के एक्यूआई में मामूली गिरावट देखी गई, जहां यह ‘बेहद गंभीर’ से ‘बेहद ख़राब’ श्रेणी में आया.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राज्य में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने की मांग की है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, नीतीश ने उनकी सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण पर विस्तृत रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद हुई बहस में कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की जरूरत है, जबकि एससी और एसटी के लिए आरक्षण, जो कुल मिलाकर 17 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 22 प्रतिशत किया जाना चाहिए. आरक्षण का अर्थ सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में इन वर्गों के लिए कोटा बढ़ाए जाने से है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्र का 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल नहीं है. नीतीश ने जोड़ा कि वे उचित परामर्श के बाद आवश्यक कदम उठाएंगे और उनका इरादा मौजूदा सत्र में इन बदलावों को लागू करने का है.

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से शहर का नाम बदलकर ‘हरिगढ़’ करने का प्रस्ताव पारित किया है. एनडीटीवी के मुताबिक, यह प्रस्ताव सोमवार को मेयर प्रशांत सिंघल ने एक बैठक में पेश किया और सभी पार्षदों ने इसका समर्थन किया. सिंघल ने बताया कि अब यह प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा. उम्मीद है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और अलीगढ़ का नाम बदलने की हमारी मांग को पूरा करेगा. यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. साल 2021 में जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया. योगी सरकार में प्रदेश के कई ज़िलों और स्टेशन के नाम बदले गए हैं.

यूपी के अयोध्या से गिरफ़्तार ठग अनूप कुमार चौधरी को गिरफ़्तारी से पहले वाराणसी यात्रा के दौरान सात मौकों पर पुलिस सुरक्षा मिली थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि बीते 23 अक्टूबर को ठग अनूप कुमार चौधरी पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में दर्ज 10 मामलों में धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश से संबंधित आरोप हैं. चौधरी ख़ुद के रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का सदस्य होने का दावा कर अपने लिए सुरक्षा मांगता था. चौधरी के खिलाफ एफआईआर वाराणसी पुलिस के वीआईपी सेल के प्रभारी इंस्पेक्टरकी शिकायत पर दर्ज की गई है. यूपी पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान पता चला कि चौधरी को इस साल जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और अक्टूबर में सात मौकों पर वाराणसी पुलिस द्वारा सुरक्षा के रूप में एक पुलिस गनर प्रदान किया गया था. उत्तराखंड सरकार ने चौधरी पर 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में गायों की गणना कराएगी. द हिंदू के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहले चरण में गायों की गिनती की जाएगी. अगले चरण में यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी कि उन्हें उपयुक्त आवास प्रदान किया जाए.