वीवीपैट पर इंडिया गठबंधन दलों से मिलने से चुनाव आयोग का इनकार दुर्भाग्यपूर्ण है: जयराम रमेश

यह कहते हुए कि इस मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध ‘इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की ओर से किया जा रहा है, जिन्होंने हमारे देश को पीएम और सीएम दिए हैं’, उन्होंने चुनाव आयोग से कहा, ‘ईवीएम या वीवीपैट पर राजनीतिक प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने से भी आपका स्पष्ट इनकार है. यह न सिर्फ इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों के लिए बल्कि सभी पार्टियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.’

पत्र के अनुसार, ‘2019 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को 60 प्रतिशत से अधिक लोकप्रिय वोट मिले थे. फिर भी चुनाव आयोग इन दलों को अपने साथ बैठक करने का अवसर देने से इनकार करता रहा है. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे बहुत हल्के शब्दों में कहें तो अप्रत्याशित है.’

30 दिसंबर 2023 को भेजे गए अपने आखिरी पत्र में जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को याद दिलाया था कि अगस्त से एक बैठक के लिए कई अभ्यावेदन और अनुरोधों के बावजूद उसने अभी तक विपक्षी दलों की चिंताओं को संबोधित नहीं किया है.

बीते 5 जनवरी को जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को अपनी वेबसाइट पर अपडेटेड एफएक्यू सेक्शन को शामिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें ‘ईवीएम के उपयोग के सभी उचित और वैध पहलुओं’ को शामिल किया गया है. यह जवाब वैसा ही था जैसा चुनाव आयोग ने पिछले साल 23 अगस्त को इंडिया गठबंधन के वकील को बताया था.

चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को यह भी बताया कि ईवीएम और वीवीपैट ‘पिछले 40 वर्षों में सरकारों द्वारा मजबूत किए गए’ कानूनी ढांचे का अनुपालन करते हैं और जहां पेपर ट्रेल प्रणाली के कुछ पहलू न्यायाधीन थे, ईवीएम में ‘पूर्ण विश्वास’ है.

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मौजूदा 2 प्रतिशत के बजाय वीवीपैट पर्चियों की 100 प्रतिशत गिनती की मांग की गई है.