द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर केंद्र सरकार के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी ऑफिस मेमो में कहा गया है कि 22 जनवरी को कर्मचारियों को इस समारोह के उत्सव में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान दोपहर ढाई बजे तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगे. इसी दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 22 जनवरी को देश की सभी अदालतों में छुट्टी देने का अनुरोध किया है. उनका कहना है कि यह कार्यक्रम देशभर के लाखों लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ एक ‘मिया यात्रा’ है. समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा जारी एक वीडियो फुटेज में शर्मा मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर सबसे भ्रष्ट पार्टी होने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि गांधी उस परिवार का असली नाम नहीं है, डुप्लीकेट नाम है… इसीलिए उन्हें यात्रा करनी पड़ रही है. न्याय यात्रा के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वो असमिया में कहते हैं कि यह न्याय यात्रा नहीं है, ‘मिया’ यात्रा है. जहां मिया रहते हैं, वो वहां जा रहे हैं. असम में मिया उन बांग्लाभाषी मुस्लिमों को कहा जाता है जो पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से असम में पहुंचे थे. उधर, राहुल गांधी ने की यात्रा असम पहुंच चुकी है, जहां यह शिवसागर जिले से शुरू होकर लगभग आठ दिनों में प्रदेश के 17 जिलों से गुजरेगी. गुरुवार को शिवसागर में राहुल ने मोदी सरकार और भाजपा को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, ‘मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ… लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए… नगालैंड में उन्होंने बड़े वादे किए थे… लोग आज पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ… शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है.’
पाकिस्तानी वायुसेना ने गुरुवार को ईरानी क्षेत्र के भीतर स्थित बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए. समाचार एजेंसी एएफपी ने एक वरिष्ठ इंटेलिजेंस सूत्र के हवाले से बताया कि वे केवल इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ हमले किए गए हैं, जिन्हें ईरान के अंदर निशाना बनाया गया. बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि की और दावा किया कि ‘खुफिया सूचना पर आधारित ऑपरेशन के दौरान कई आतंकवादी मारे गए हैं.’ यह हमला ईरान के सिस्तान-ओ-बलूचिस्तान प्रांत में किया गया. ईरान ने बीते 16 जनवरी को पाकिस्तान में सुन्नी आतंकवादी समूह ‘जैश अल-अदल’ के ठिकानों पर हमला करने की बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कारऔर उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों के आवेदनों पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें उन्होंने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आवेदन जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे. पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले में जिस पीठ ने पहले सुनवाई की थी, उसके पुनर्गठन के लिए वह सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश प्राप्त करे. कोर्ट ने 8 जनवरी को उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था. बाद में तीन दोषियों ने अलग-अलग व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. कुल 11 दोषियों में से 10 ने पारिवारिक शादियों और आश्रित माता-पिता से लेकर फसल के मौसम तक के कारणों का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा है.
देश में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) रिपोर्ट के अनुसार आधे से अधिक युवा बुनियादी गणित से जूझ रहे हैं. द हिंदू के अनुसार, बुधवार को जारी ‘बियॉन्ड बेसिक्स’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, उनकी बुनियादी और व्यावहारिक पढ़ने और गणित क्षमताओं और डिजिटल जागरूकता और कौशल पर चर्चा की गई है. इसमें कहा गया है कि आधे से अधिक लोग विभाजन (3-अंकीय 1-अंक) की समस्याओं से जूझते हैं. 14-18 साल के केवल 43.3% बच्चे ही ऐसी समस्याओं को सही ढंग से कर पाते हैं. यह कौशल आमतौर पर मानक III/IV में अपेक्षित होता है. इस रिपोर्ट में 14 से 18 वर्ष की आयु के ग्रामीण छात्रों के बीच नागरिक समाज संगठन ‘प्रथम’ द्वारा एक सर्वेक्षण शामिल था. 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित घरेलू सर्वेक्षण में 34,745 छात्रों की मूलभूत पढ़ने और अंकगणित क्षमताओं का आकलन किया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि कुल मिलाकर, 14-18 वर्ष के 86.8% बच्चे किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं. नामांकन में थोड़ा लिंग अंतर है, लेकिन उम्र के हिसाब से उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नामांकित न होने वाले युवाओं का प्रतिशत 14 साल के युवाओं के लिए 3.9% है और 18 साल के युवाओं के लिए 32.6% है.
सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप) केस की जल्दी सुनवाई पर सहमत हो गया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, अदालत ने गुरुवार को कहा कि मैरिटल रेप से पति को छूट की वैधता के संबंध में दायर याचिकाएं एक ‘महत्वपूर्ण मुद्दा’ है जिस पर सुनवाई और निर्णय लेना होगा. ज्ञात हो कि जनवरी 2023 से मामले की प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है. जनवरी में मैरिटल रेप से संबंधित मामलों की श्रृंखला को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष कम से कम चार बार सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सीजेआई की अदालत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति सहित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पीठ केसों की सुनवाई कर रही थी.
