चुनावी बॉन्ड के ज़रिये राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों की लिस्ट में कई फार्मा कंपनियों के नाम भी शामिल थे. इनमें से कई कंपनियों की दवाइयां ड्रग टेस्ट में कइयों बार फेल हुई थीं.
वर्ल्ड इनक्वॉलिटी डेटाबेस में बताया गया है कि 1922 में भारत के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की कुल आय में हिस्सेदारी 13% थी, जो 1940 में बढ़कर 20% हो गई. 2022-23 आते-आते शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों के पास भारत की कुल आय का 22.6 प्रतिशत हिस्सा और कुल संपत्ति का 40.01 प्रतिशत हिस्सा है.
भारतीय स्टेट बैंक का सारा कामकाज डिजिटल प्रणाली से होता है. किसी भी तरह का रिकॉर्ड या जानकारी हासिल करना हो तो केवल एक क्लिक से हो जाता है. पर बैंक पूरे देश के सामने झूठ बोल रहा है कि चुनावी बॉन्ड की जानकारी हासिल करने में काफी वक़्त लगेगा. यह झूठ किसके दबाव में बोला जा रहा है?
वीडियो: मिसाइल इज़रायल पर चलाई गई और मौत एक भारतीय की हुई. युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है और युद्ध के मैदान में मजबूरन पहुंचे दो भारतीय भी जान गंवा चुके हैं. कैसे ये लोग युद्धग्रस्त इलाके में पहुंचे? क्या मोदी सरकार के दौर में आर्थिक बदहाली से झेल रहे भारतीय इतने मजबूर हो चुके हैं कि आजीविका के लिए उन्हें जंग से जूझ रहे इलाकों में रहने से गुरेज़ नहीं है?
वीडियो: रविवार को पटना के गांधी मैदान में 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने महारैली में नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. बिहार के पत्रकारों से रैली के प्रभाव को लेकर अजय कुमार की बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसके लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है.
वीडियो: हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू व्यय सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए ने यह दावा किया कि भारत में महज 5% से कम ग़रीबी रह गई है. जानकारों ने इस दावे के साथ सर्वे की मेथाडोलॉजी पर भी सवाल तो उठाए हैं. क्या इस सर्वे के आंकड़े विश्वसनीय हैं? इस बारे में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार वी. श्रीधर से अजय कुमार की बातचीत.
वीडियो: एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) ने खुलासा किया है कि भारत सरकार ने कुछ एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इसका वह पालन ज़रूर करेंगे, मगर इस आदेश से सहमत नहीं है. इस आदेश के मद्देनज़र किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं द वायर के अजय कुमार.
वीडियो: किसान वर्तमान में जारी अपना प्रदर्शन फसलों के अधिकतम मूल्य को लेकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार से ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपनी वाजिब मेहनत के लिए वाजिब कीमत मिल जाए. किसानों के प्रदर्शन और उनकी मांगों पर द वायर के अजय कुमार प्रकाश डाल रहे हैं.
वीडियो: भाजपा को बड़ा झटका देते हुए बीते 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के कुलदीप कुमार को शहर के नगर निगम का वैध रूप से निर्वाचित मेयर घोषित कर दिया. इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी पर मत-पत्रों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था.
वीडियो: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न बैगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रदर्शित हो. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अपने सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस संबंध में टेंडर जारी करने को कहा है.
औसतन किसानों को बाजार में अपनी फसल बेचने पर एमएसपी से तकरीबन 40% कम पैसा मिलता है. ऐसे में अगर कोई कह रहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएससी) की लीगल गारंटी नहीं मिलनी चाहिए तो वह मेहनत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है. वह ऐसी दुनिया का पक्षधर नहीं, जहां पर सबको अपनी मेहनत का वाजिब हक़ मिले.
वीडियो: महाराष्ट्र से जिन लोगों को राज्यसभा में भेजने का ऐलान भाजपा ने किया है उनमें से एक वह हैं, जो बाबरी विध्वंस के समय गुंबद पर खड़े थे. जो कारसेवा के काम में लगे थे. उनका नाम अजीत गोपचड़े है. हाल ही में भाजपा ने महाराष्ट्र से गोपचड़े के अलावा कांग्रेस से आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण, पूर्व विधायक मेधा कुलकर्णी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
वीडियो: एक तरफ मोदी सरकार दिल्ली की सीमाओं को किसी देश का बॉर्डर बनाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ उसके समर्थक कह रहे हैं कि अगर किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी गई तो देश की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल जाएगा. इसे झूठे दावे के बारे में विस्तार से बता रहे हैं द वायर के अजय कुमार.
वीडियो: क़तर में क़रीब 18 महीने से क़ैद भारत के आठ पूर्व नौसेना कर्मियों, जिन्हें मौत की सज़ा मिली थी, उन्हें सज़ामाफ़ी देते हुए रिहा कर दिया गया. क़तर में एक निजी फर्म के साथ काम कर रहे इन नौसैनिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था.