केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को ‘पारदर्शी’ बताया है, लेकिन यह परीक्षा पिछले साल पेपर लीक के चलते रद्द हुई थी. इसे आयोजित करने वाली गुजराती कंपनी एडुटेस्ट का दागदार इतिहास रहा है. यूपी सरकार को भी इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा था. इस कंपनी के संस्थापक निदेशक के भाजपा के शीर्ष नेताओं से करीबी संबंध रहे हैं.
मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के तहत पीएचडी कर रहे अल्पसंख्यक समुदायों के सैकड़ों शोधार्थियों को दिसंबर 2024 से अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है. यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय प्रदान करता है. छात्रों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर छात्रवृत्ति रोक रही है.
सेल में सैकड़ों करोड़ के कथित घोटाले में ऐसी कंपनी का नाम सामने आया है, जिसने भाजपा को 30 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड दिए थे. इस पूरे प्रकरण को उजागर करने वाले अधिकारी राजीव भाटिया को सेल ने पहले निलंबित किया था, अब कार्यकाल पूरा होने से सात वर्ष पहले ही उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया.
दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों का आरोप है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन के नाम पर इस हफ्ते कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और संभवतः म्यांमार डिपोर्ट कर रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां वकीलों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों और यूएन कन्वेंशन का हवाला देकर इस पर रोक लगाने की मांग की है.
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा केवल कश्मीरी छात्रों से निजी जानकारी मांगे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. छात्रों ने इसे भेदभाव और निजता का उल्लंघन बताया है. जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सर्कुलर वापस लेने की मांग की है.
गांधी हत्या पर लिखी गई एक किताब को आधार बनाकर तैयार की गई वाचिकम की प्रस्तुति को सूरत पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते रद्द करा दिया है. किताब के लेखक ने इस आशंका को निराधार बताया है.
केंद्र सरकार ने 2030 तक 1.84 करोड़ बंधुआ मज़दूरों की मुक्ति और पुनर्वास का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2023-24 में 500 बंधुआ मज़दूरों का भी पुनर्वास नहीं कराया जा सका. इन मजदूरों के पुनर्वास की दर में प्रतिवर्ष गिरावट आ रही है. वादा मुक्ति का था, हकीकत है गुलामी की. मजदूर दिवस पर पढ़िए 'नये भारत' में बंधुआ मज़दूर की त्रासदी...
भारत में सेंसर बोर्ड ने दुनियाभर में सराही गई फिल्मकार संध्या सूरी की ‘संतोष’ फिल्म की रिलीज़ रोक दी क्योंकि उसे लगा कि यह पुलिस की नकारात्मक छवि दिखाती है. फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनेत्री शहाना गोस्वामी हैं, जिनके काम को काफ़ी तारीफ मिली है. उनसे अंकित राज की बातचीत.
प्रोफेसर अपूर्वानंद को अमेरिका में एक सेमिनार में भाग लेना था. जब उन्होंने छुट्टी की अनुमति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को ख़त लिखा, विश्वविद्यालय ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया और उसके बाद उनसे भाषण की प्रति मांगी. लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह अकादमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
भारत सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम को कमज़ोर करने की आशंका जताई जा रही है. इस नए कानून की एक धारा सीधे आरटीआई एक्ट में बदलाव करती है, जिससे सरकारी एजेंसियों को सूचना छिपाने की अधिक छूट मिल सकती है. इस बारे में ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज से बातचीत.
एम्स-झज्जर में कार्यरत हरियाणा की एक दलित फार्मासिस्ट ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी. जांच समिति ने आरोपी के कृत्यों की पुष्टि की. लेकिन एम्स ने कार्रवाई करने की बजाय उन्हें प्रमोशन दे दिया. स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग एम्स के निदेशक से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान एकदम चुप है.
मधु कांकरिया की किताब 'मेरी ढाका डायरी' पर बातचीत: बांग्लादेश के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को साझा करते हुए वह बताती हैं कि ढाका की गलियों में घूमते हुए उन्होंने वहां की बहुआयामी सच्चाइयों को महसूस किया था. यह संवाद बांग्लादेश के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि देता है.
दिसंबर 2024 में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नकदी बरामद होने का दावा किया था, लेकिन आरटीआई से खुलासा हुआ है कि राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय के पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है. दोनों सचिवालय एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं.
गोवा स्थित बिट्स पिलानी में तीन महीनों के भीतर दूसरी आत्महत्या का मामला सामने आया है. 20 वर्षीय अथर्व देसाई हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए हैं. इससे पहले दिसंबर 2024 में भी एक छात्र ने अपनी जान ले ली थी. एक छात्र की मां ने संस्थान पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मसले पर सिर्फ एक ईमेल कर देना पर्याप्त नहीं है.
देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान एम्स तमाम आरोपों से घिरा हुआ है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स के निदेशक को ख़त लिखकर जांच रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं. नई दिल्ली के इस संस्थान पर द वायर हिंदी की सीरीज की पहली कड़ी, जो सर्जिकल ग्लव्स की खरीद में हुई अनियमितताओं पर केंद्रित है.