उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ते गुस्से के मद्देनज़र भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति में किए गए बदलावों पर फिर से विचार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है.
जम्मू से भाजपा विधायक शगुन परिहार का आरोप है कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड किश्तवाड़ में बिजली परियोजना को लेकर 'ईस्ट इंडिया कंपनी' की तरह काम कर रही है. जम्मू-कश्मीर सरकार पहले ही कंपनी पर पर्यावरण संबंधी गंभीर ख़तरे पैदा करने के आरोप लगा चुकी है.
जम्मू में हाल ही में हुए एक आतंकवादी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुधवार को हिरासत में लिए गए चार नागरिकों को किश्तवाड़ में सेना द्वारा हिरासत में कथित रूप से प्रताड़ित किया गया. आरोप है कि पीड़ितों के साथ बुरी तरह मारपीट हुई है और वे इलाजरत हैं.
डोडा के ज़िला सूचना अधिकारी ने एक स्थानीय निवासी और एक्टिविस्ट रहमतुल्ला की हिरासत के बारे में वीडियो रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए 'द चिनाब टाइम्स' के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की धमकी दी है. बीते दिनों ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोकतंत्र के लिए मीडिया के स्वतंत्र होने की पैरवी की थी.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा 6 नवंबर को अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित किया. भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव को लेकर 7 नवंबर को भी सदन में भारी हंगामा किया, जिसके बाद तीन भाजपा नेताओं को मार्शलों द्वारा विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया.
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के त्राल में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश के एक प्रवासी श्रमिक को गोली मारकर घायल करने के कुछ घंटों बाद आतंकियों ने गुलमर्ग के नागिन इलाके में सेना के वाहन को निशाना बनाया. घटना में चार लोगों की मौत हुई है.
हमला गांदरबल ज़िले में विकास परियोजना पर काम कर रही लखनऊ की निर्माण कंपनी एपीसीओ इंफ्रा के बेस कैंप पर हुआ. हमले से प्रवासी श्रमिकों के बीच डर का माहौल पैदा होने की संभावना है जो निर्माण, कृषि सहित अन्य कुशल और अकुशल क्षेत्रों में काम करके कश्मीर में अपनी आजीविका कमा रहे हैं.
जम्मू के हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा दो पदों के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने को लेकर स्थानीय निवासी नाराज़ हैं. उनका कहना है कि जब सूबे में बेरोज़गारी चरम पर है तो दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरियां क्यों दी जा रही हैं.
जम्मू-कश्मीर में 2022 में चुनावी क्षेत्रों के पुनर्निधारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया की गई थी, जिसके बाद जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो गई थी. हालांकि, चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा को इससे कोई ख़ास लाभ नहीं हुआ.
चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रति सीट औसतन 2 प्रतिशत से भी कम वोट हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिन 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहां उसका मत प्रतिशत बढ़कर औसतन 6.76 प्रतिशत हो गया है.
जम्मू-कश्मीर में एक दशक बाद हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले जेल से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद को ज़मानत मिलने से ऐसे क़यासों को हवा मिल रही है कि राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की प्रॉक्सी है.
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि 2016 में केंद्र सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत के प्रयास में विपक्ष के चार सांसदों को भेजा था, मगर यह कोशिश सफल नहीं हुई. अतीत में ख़ुद सिंह ने विपक्षी नेताओं की हुर्रियत नेताओं से बातचीत में केंद्र की भागीदारी से इनकार किया था.
राजनाथ सिंह ने साल 2016 में विपक्षी सांसदों के ऐसे किसी भी प्रयास से इंकार किया था. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हुर्रियत
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और बाद में उसे वापस ले लिया, क्योंकि नए उम्मीदवारों और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए लोगों के चयन को लेकर पुराने नेताओं में असंतोष है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला और अन्य के ख़िलाफ़ ईडी का मामला बीसीसीआई अनुदान के 43.69 करोड़ रुपये के कथित दुरुपयोग के लिए सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र के बाद दर्ज किया गया था. अब्दुल्ला 2001 से 2011 तक जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे.
'द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर'की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (एनएसडीपी) में 13.28% की वार्षिक वृद्धि हुई थी. 2019 में इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह वृद्धि घटकर 8.73% रह गई है.