जम्मू-कश्मीर में एक दशक बाद हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले जेल से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद को ज़मानत मिलने से ऐसे क़यासों को हवा मिल रही है कि राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की प्रॉक्सी है.
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि 2016 में केंद्र सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत के प्रयास में विपक्ष के चार सांसदों को भेजा था, मगर यह कोशिश सफल नहीं हुई. अतीत में ख़ुद सिंह ने विपक्षी नेताओं की हुर्रियत नेताओं से बातचीत में केंद्र की भागीदारी से इनकार किया था.
राजनाथ सिंह ने साल 2016 में विपक्षी सांसदों के ऐसे किसी भी प्रयास से इंकार किया था. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हुर्रियत
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और बाद में उसे वापस ले लिया, क्योंकि नए उम्मीदवारों और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए लोगों के चयन को लेकर पुराने नेताओं में असंतोष है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला और अन्य के ख़िलाफ़ ईडी का मामला बीसीसीआई अनुदान के 43.69 करोड़ रुपये के कथित दुरुपयोग के लिए सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र के बाद दर्ज किया गया था. अब्दुल्ला 2001 से 2011 तक जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे.
'द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर'की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (एनएसडीपी) में 13.28% की वार्षिक वृद्धि हुई थी. 2019 में इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह वृद्धि घटकर 8.73% रह गई है.
जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख डीजीपी आरआर स्वैन ने दावा किया है कि कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं के आतंकवाद से जुड़े होने के 'पर्याप्त सबूत' हैं. इसके विरोध में कश्मीर के राजनीतिक दलों ने उन पर एक विशेष राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया है.
अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट के लिए मतदान की तारीख 7 मई से बदलकर 25 मई कर दी गई है. निर्वाचन आयोग के इस फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि यह खानाबदोश गुज्जर-बकरवाल आबादी को मताधिकार से वंचित करने की साज़िश है. यह समुदाय अमूमन मई के अंत तक सालाना प्रवास पर जाता है.
ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेता रहे अयातुल्लाह खामेनेई को कक्षा 6 की एक पाठ्यपुस्तक में 'दुनिया के सबसे बुरे लोगों' में सूचीबद्ध किया गया था. किताब का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के एक्यूबर बुक्स इंटरनेशनल द्वारा किया गया है, जिसने इस बारे में विवाद होने के बाद माफ़ी मांगी और इस ग़लती को सुधारने का वादा किया है.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहली बार है कि मानवाधिकार का मुद्दा आधिकारिक स्तर पर उठाया जाएगा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक नोटिस में कहा गया है कि इसकी एक समिति 7 फरवरी से 9 फरवरी तक श्रीनगर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के संबंध में आम जनता की शिकायतों पर सुनवाई करेगी.
जम्मू कश्मीर में एक आईएएस ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे और सीबीआई को पत्र लिखा था. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अकाट्य तथ्यों और आंकड़ों की गहन जांच अधिकारी के पत्र में किए गए आधारहीन दावों को झुठलाती है.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की चर्चा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर सर्वे किया जाता है तो 80 फीसदी लोग वोट देंगे कि वर्तमान प्रणाली (केंद्रीय शासन) जारी रहनी चाहिए और किसी अन्य प्रणाली की ज़रूरत नहीं है. विपक्षी दलों ने उनके इस दावे को ‘ग़ैर-ज़िम्मेदाराना’ बताते हुए भारत के ‘लोकतांत्रिक प्रकृति के लिए चुनौती’ क़रार दिया है.
कश्मीर में पत्रकारों और रिपोर्टिंग की स्थिति पर बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में घाटी के कुछ पत्रकारों और संपादकों से बातचीत की है, जिन्होंने बताया है कि घटनाओं की रिपोर्टिंग को लेकर अधिकारियों द्वारा बनाए गए ‘डर और धमकी’ के माहौल के कारण वे ‘घुटन’ महसूस करते रहे हैं.
स्वतंत्र मीडिया संस्थान ‘द कश्मीर वाला’ के संस्थापक-संपादक फहद शाह आतंकवाद के आरोप में 18 महीने से जम्मू जेल में बंद हैं, जबकि इसके ट्रेनी पत्रकार सज्जाद गुल भी जनवरी 2022 से जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में जेल में बंद हैं. संस्थान ने एक बयान में कहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के अलावा उन्हें श्रीनगर में अपने मकान मालिक से दफ़्तर ख़ाली करने का नोटिस भी मिला है.
जिन पत्रकारों के पासपोर्ट निलंबित किए गए हैं, उनमें श्रीनगर के एक वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं जिन्होंने नई दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ संपादक स्तर पर भी काम किया है, जबकि दूसरे दिल्ली की एक पत्रिका में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि उनमें से कोई भी किसी आपराधिक मामले में आरोपी नहीं हैं.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश एक विधेयक में जम्मू कश्मीर के भाषाई अल्पसंख्यक पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात की है. इसके विरोध में गुर्जर और बकरवाल समुदाय ने कहा कि सरकार सूबे में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़ खड़ा करके ‘मणिपुर जैसे हालात’ पैदा कर रही है.