फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के ख़िलाफ़ यूपी में केस दर्ज, निर्देशक ने माफ़ी मांगी; नेटफ्लिक्स ने टीज़र हटाया

नेटफ्लिक्स पर आने वाली नीरज पांडे की फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद नेटफ्लिक्स द्वारा फिल्म के टीज़र समेत सभी प्रचार सामग्री हटा ली गई है. निर्देशक नीरज पांडे ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी भी मांगी है.

मध्य प्रदेश: सरकारी कार्यक्रम में शामिल न होने पर मंत्री ने दी लाड़ली बहन योजना से नाम ‘काटने’ की धमकी

मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री और भाजपा नेता करण सिंह वर्मा ने सीहोर ज़िले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बैठक में अनुपस्थित रहने वाली ‘लाड़ली बहनों’ के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि वह सीईओ से कहेंगे कि गांव की सभी लाभार्थियों को एक दिन बुलाया जाए और जो नहीं आएं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं.

पिछले दस सालों में 93,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए, मध्य प्रदेश और यूपी में सर्वाधिक: केंद्र

संसद में दी जानकारी के अनुसार, 2014-15 से 2019-20 के बीच 70,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए - जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. इसके बाद 2020-21 से 2024-25 के बीच 18,727 और स्कूल बंद हुए. यूपी में 24,590 स्कूल बंद हुए - जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद मध्य प्रदेश में 22,438 स्कूल बंद हुए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जहां सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही

सुप्रीम कोर्ट का जन सुराज की याचिका सुनने से इनकार, कहा- जनता ने नकारा तो कोर्ट चले आए

बिहार चुनाव के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का ग़लत इस्तेमाल किया. हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का सहारा लेने की कोशिश को लेकर पार्टी को फटकार लगाई.

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले- भारत को हिंदुत्व पर गर्व है और यही राष्ट्रवाद का सार है

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कहा कि सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है और भारत को अपनी सनातन परंपरा पर गर्व है.

जिस ‘अगस्ता वेस्टलैंड’ को मोदी-भाजपा ने घोटाले से जोड़ा, वही अडानी के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में लौटी

यूपीए सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले करने वाली भाजपा के शासन में वही कंपनी अब लियोनार्डो नाम से अडानी डिफेंस की साझेदार बनकर भारत के रक्षा क्षेत्र में लौट आई है. इसी हफ्ते अडानी डिफेंस ने इस कंपनी के साथ भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण का इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए, मोदी सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है.

संसद में सरकार ने बताया- 2021 से अब तक हाईकोर्ट में नियुक्त जजों में से लगभग 80% ‘उच्च’ जाति से

राज्यसभा में डीएमके सांसद पी. विल्सन के एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2021 से जनवरी 2026 के बीच देश के हाईकोर्ट में कुल 593 जज नियुक्त किए गए. इनमें से केवल 26 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जनजाति और 80 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं.

मणिपुर: सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया, सदन में मौजूद नहीं थे कुकी-ज़ो विधायक; चूड़ाचांदपुर में हिंसक प्रदर्शन

गुरुवार शाम को मणिपुर की नवगठित सरकार ने विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया. कुकी-ज़ो समुदाय के 10 विधायकों में से कोई भी इंफाल में विधानसभा कक्ष में मौजूद नहीं था. हालांकि, सरकार का समर्थन करने वाले तीन विधायकों ने कार्यवाही में कुछ देर के लिए ऑनलाइन हिस्सा लिया. दूसरी ओर, तीन कुकी-ज़ो विधायकों की सरकार गठन में भागीदारी को लेकर चूड़ाचांदपुर ज़िले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए.

मेघालय: अवैध कोयला खदान में धमाके से 18 मज़दूरों की मौत, कइयों के फंसे होने की आशंका

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के थांगस्कू इलाके में अवैध कोयला खदान (रैट होल माइन) में हुई इस घटना में 18 मज़दूर मारे गए और एक घायल हुआ. जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है. उन्हें बचाने के लिए अभियान जारी है. एनजीटी के 2014 के एक आदेश के अनुसार, रैट होल खनन भारत में प्रतिबंधित है.

वॉशिंगटन पोस्ट में छंटनी: एक-तिहाई स्टाफ बाहर, कई विदेशी ब्यूरो और स्पोर्ट्स सेक्शन बंद

अमेरिका के प्रतिष्ठित अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ने कर्मचारियों के लगभग एक-तिहाई हिस्से की छंटनी करते हुए स्पोर्ट्स सेक्शन और कई विदेशी ब्यूरो बंद कर दिए हैं. आलोचकों का कहना है कि यह क़दम न सिर्फ पत्रकारिता, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को भी कमज़ोर करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए केंद्र से सोनम वांगचुक की हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत सितंबर 2025 से जोधपुर की जेल में हैं, जहां उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक के ख़राब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा है.

प्रधानमंत्री के जवाब के बिना लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव पारित, स्पीकर बोले- पीएम मेरे आग्रह पर नहीं आए

राष्ट्रपति की ओर से संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद उस पर परिचर्चा और प्रधानमंत्री के जबाव देने की परंपरा है. हालांकि इस बार प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. यह 2004 के बाद पहली बार हुआ है. इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए.

असम: गौरव गोगोई का सीएम के परिवार पर ज़मीन हड़पने का आरोप, शर्मा ने मानहानि केस की धमकी दी

असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी ने जांच की है, उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा ज़मीन पर मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने कब्ज़ा किया है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देने के लिए मानहानि का मुकदमा करेंगे.

अब महात्मा गांधी का हवाला देते हुए बोले असम सीएम- ‘मिया’ के ख़िलाफ़ असहयोग की ज़रूरत

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाते रहे हैं. अब उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा और असहयोग का हवाला देते हुए कहा कि 'उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि वे असम में रह न सकें. उन्हें ज़मीन मत दो, उन्हें वाहन मत दो, उन्हें रिक्शा मत दो, उन्हें ठेले मत दो. तब बांग्लादेशी खुद ही चले जाएंगे.'

बिहार चुनाव के ख़िलाफ़ जन सुराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये हस्तांतरित करने पर सवाल उठाया गया है. पार्टी ने बिहार चुनाव में अवैध प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है.

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