अकादमिक संस्थानों का मूल्यांकन करने वाले परिषद- नैक के निरीक्षण दल के सदस्य और जेएनयू ने प्रोफेसर राजीव सिजारिया को सीबीआई ने घूसखोरी के केस में गिरफ़्तार किया है. आरोप है कि नैक निरीक्षण दल ने 'ए++' रेटिंग देने के एवज में आंध्र प्रदेश के एक संस्थान से 1.8 करोड़ रुपये की मांग की थी.
अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय प्रवासियों की वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सैन्य विमान से लगभग 200 भारतीय अवैध प्रवासी ट्रंप प्रशासन की कड़ी प्रवासी नीतियों के तहत वापस देश भेजे जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ में कथित लापरवाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है.
पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पलक्कड़ की एक अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण के ख़िलाफ़ ज़मानती वॉरंट जारी कर उन्हें एक फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि 'उच्च' जाति के व्यक्ति को आदिवासी मामलों का मंत्री बनाया जाना चाहिए और पिछड़ी जाति के व्यक्ति को 'उच्च' जाति के सशक्तिकरण मंत्री बनाया जाना चाहिए. इस पर विवाद होने के बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया.
नरेगा संघर्ष मोर्चा ने कहा कि जब महंगाई को ध्यान में रखा जाता है, तो 2025-26 के बजट में योजना का आवंटन 2024-25 के बजट की तुलना में प्रभावी रूप से लगभग 4,000 करोड़ रुपये कम है. यह उपेक्षा नहीं है, यह लाखों लोगों की महत्वपूर्ण जीवनरेखा को व्यवस्थित रूप से ख़त्म करने का हिस्सा है.
इन सभी विधायकों ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए. इनका आरोप है कि पार्टी केंद्रीकृत, अपारदर्शी हो गई है और इसमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है.
केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत का ऐलान किया गया. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना के विस्तार जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं.
शनिवार को ज़किया जाफ़री का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए न्याय और दंगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग अदालतों में क़ानूनी संघर्ष का लंबा सफर तय किया था. उनके पति और कांग्रेस सांसद एहसान जाफ़री भी दंगों में मारे गए थे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार भी अपने बजटीय भाषण में मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं किया. इस बार भी योजना के लिए बजट में 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2024-2025 के संशोधित अनुमान के अनुसार योजना पर ख़र्च की गई राशि के बराबर है.
शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर एक और प्रदर्शनकारी किसान परगट सिंह की मौत हो गई, वह अमृतसर के कक्कड़ गांव के रहने वाले थे. शंभू और खनौरी सीमा पर 13 फरवरी, 2024 को शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद से अब तक मरने वालों की संख्या 36 हो गई है.
जदयू सांसद संजय कुमार झा ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि वह क़ानून लाने में जल्दबाज़ी न करें. जदयू ने विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है.
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने महाकुंभ भगदड़ के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उन पर योजना बनाने की बजाय प्रचार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया.
बांग्लादेश के एक अल्पसंख्यक अधिकार संगठन ने दावा किया है कि पिछले साल 21 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच 174 घटनाएं हुईं, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें 23 हत्याएं भी शामिल हैं. मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इन आंकड़ों पर संदेह जताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों के निपटान का हवाला देते हुए उच्च न्यायालयों में एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की अपनी पूर्व शर्त में ढील दी है और कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.