ईसाइयों पर बढ़ते अत्याचार के बीच क्रिसमस कार्यक्रम में मोदी की मौजूदगी की आलोचना

देश की 200 से अधिक प्रमुख हस्तियों ने भारत में ईसाइयों के बढ़ते उत्पीड़न पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए वरिष्ठ ईसाई नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई मुलाकातों, ख़ासकर क्रिसमस कार्यक्रमों पर सवाल उठाए हैं.

बांग्लादेश ने शेख़ हसीना को ‘न्यायिक प्रक्रिया’ के लिए भारत से वापस भेजने की मांग की

बांग्लादेश ने भारत को कूटनीतिक संदेश भेजकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की वापसी की मांग की है, ताकि उनके विरुद्ध 'मानवता के ख़िलाफ़ अपराध' और 'नरसंहार' के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जा सके.

असम के महाधिवक्ता की बीसीसीआई में नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए

असम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया की बीसीसीआई में सचिव पद पर नियुक्ति को ‘संवैधानिक पद का उल्लंघन’ बताया है.

केरल: स्कूल में क्रिसमस मनाने पर शिक्षकों को धमकाने के आरोप में तीन विहिप नेता गिरफ़्तार

पलक्कड़ के एक स्कूल में 20 दिसंबर को क्रिसमस के जश्न के दौरान विश्व हिंदू परिषद के तीन नेताओं ने शिक्षकों को कथित तौर पर धमकाया और सांता क्लॉज़ की पोशाक पर आपत्ति जताई. पुलिस ने बताया है कि गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

केंद्र का चुनाव नियमों में बदलाव, खरगे बोले- चुनाव आयोग की अखंडता ख़त्म करने की साज़िश

केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन करते हुए कहा कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ईमानदारी को जानबूझकर कम किया जा रहा है, जो संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है.

उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक पर सामूहिक बलात्कार, धमकाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बदायूं के एक ग्रामीण ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि बिल्सी से विधायक हरीश चंद्र शाक्य और उनके सहयोगी दो साल से एक ज़मीन बेचने का दबाव डालते हुए धमका रहे थे. शिकायतकर्ता ने शाक्य पर उनकी पत्नी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है.

शहर के ‘धार्मिक’ होने के आधार पर बूचड़खाने की अनुमति न देना अस्वीकार्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

नगर निगम ने याचिकाकर्ता साबिर हुसैन की आवेदन को 2021 में इस आधार पर खारिज़ कर दिया था कि मंदसौर एक पवित्र शहर है. हाईकोर्ट ने कहा है कि शहर के ‘धार्मिक’ होने के आधार पर बूचड़खाने की स्थापना के लिए अनुमति न देना ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ है.

शशिभूषण द्विवेदी स्मृति सम्मान: युवा कथाकारों को मिलेगा प्रोत्साहन

वर्ष 2023 का प्रथम ‘शशिभूषण द्विवेदी स्मृति सम्मान’ इस बरस जुलाई में युवा लेखिका दिव्या विजय को उनके कहानी संग्रह ‘सगबग मन’ के लिए दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त

1953 में जन्मे जस्टिस लोकुर ने 4 जून 2012 से 30 दिसंबर 2018 को अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया. उन्हें 2019 में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के गैर-निवासी पैनल के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था. जिस्टिस लोकुर किसी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय में पद संभालने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश हैं.

कोलकाता: बांग्लादेशी गैर-हिंदू मरीजों के ख़िलाफ़ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

मुकुंदपुर क्षेत्र में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के एक गुट ने शनिवार को ‘सैल्यूट तिरंगा’ नाम से एक विरोध मंच की शुरुआत की. इस मंच की मांग है कि क्षेत्र का एक निजी अस्पताल, जहां बांग्लादेश समेत अन्य पड़ोसी देशों से आने वाले मरीज़ों का उपचार किया जाता है, गैर-हिंदू बांग्लादेशी मरीजों का इलाज न करे.

मुंबई नाव हादसा: अब तक 15 लोगों की मौत, नौसेना के क्राफ्ट चालक पर मामला दर्ज

ये हादसा बीते 18 दिसंबर को हुआ था, जब नौसेना का पोत यात्री नाव 'नील कमल' से टकरा गया. इस दुर्घटना में दोनों नौकाओं पर सवार 113 लोगों में से 15 की मौत हो गई और दो घायलों सहित 98 लोगों को बचा लिया गया है.

अमेरिकी अदालत ने पेगासस बेचने वाले इज़रायली एनएसओ ग्रुप को वॉट्सऐप हमलों का ज़िम्म्मेदार पाया

अमेरिका एक अदालत ने इज़रायल के एनएसओ ग्रुप- जो पेगासस स्पायवेयर बेचता है- को मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप द्वारा 2019 में 1,400 डिवाइस में सेंधमारी को लेकर दायर मुकदमे में जिम्मेदार पाया है.

मणिपुर: जिरीबाम हत्याकांड पर केंद्र ने कहा- कानून-व्यवस्था का मामला राज्य सरकार के अधीन

पिछले महीने जिरीबाम में मेईतेई समुदाय की छह महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या की त्वरित और पारदर्शी जांच के लिए मणिपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मामले हैं, जो राज्य सरकार के अधीन हैं.

श्रम मानक तय करे सरकार, श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो एडहॉक कर्मचारियों को अचानक बर्ख़ास्त कर देने के ख़िलाफ़ याचिका सुनते हुए कहा कि सरकारी विभागों को कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अस्थायी अनुबंध पर रखने के बजाय नौकरी की सुरक्षा और उचित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए.

हाशिमपुरा नरसंहार: सुप्रीम कोर्ट ने 82 साल के बुजुर्ग समेत दो और दोषियों को दी ज़मानत

1987 में यूपी के हाशिमपुरा में 42 लोगों की हत्या के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में 16 पीएसी जवानों को दोषी मानते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो और दोषियों को ज़मानत दी है. शीर्ष अदालत आठ दोषियों को पहले ही ज़मानत दे चुकी है.

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