उत्तरकाशी की जिस मस्जिद को अवैध बताकर गिराने के लिए दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया, उसे लेकर उत्तरकाशी के डीएम ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि मस्जिद के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ हैं और यह वक़्फ़ बोर्ड द्वारा पंजीकृत भी है.
1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर शामिल हुए जस्टिस संजीव खन्ना साल 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में जज बने थे. 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बतौर प्रोन्नत किया गया था. वे 13 मई 2025 तक सीजेआई का पद संभालेंगे.
सुरक्षा मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 31,000 करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है. नगा पीपुल्स फ्रंट ‘पारंपरिक सीमाओं को सही किए बिना’ बाड़ लगाने के विरोध में है.
मामला ग़ाज़ियाबाद स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक आवासीय सोसायटी का है, जहां मोहम्मद आलमगीर एक फ्लैट में उर्दू पढ़ाने जाते हैं. मंगलवार को जब वह सोसायटी पहुंचे तो एक शख़्स ने उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिए और बाद में लिफ्ट से बाहर धकेल दिया.
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस क़ानून की धारा 8(1)(डी) और 8(1)(ई) का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
त्राल में यूपी के श्रमिक पर गोली चलने से पहले बीते 20 अक्टूबर को गांदरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर आतंकी हमले में छह प्रवासी मज़दूरों समेत एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हो गई थी. 18 अक्टूबर को भी शोपियां में आतंकियों ने बिहार के एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
मणिपुर के एक प्रभावशाली मेईतेई समूह- विश्व मेईतेई परिषद का कहना है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह हिंसा के 17 महीने बाद भी राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में असमर्थ रहे हैं. बीरेन सिंह स्वयं मेईतेई समुदाय से आते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों के बीच तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे किसी एक समुदाय के लिए अनोखे नहीं हैं. सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में विनियमन की व्यापक आवश्यकता है.
असम के शिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के ख़िलाफ़ यह मामला 2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए आंदोलन से जुड़ा है. यह राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज उन दो मामलों में से एक है, जो हिंसक हो गया था.
अहमदाबाद में गिरफ़्तार किए गए पत्रकार महेश लांगा पर गांधीनगर पुलिस ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से संबंधित गोपनीय दस्तावेज़ रखने के आरोप में मामला दर्ज किया है.
आरोप है कि वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आक्रोश में एक कांच की बोतल तोड़ दी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.
ग्लासगो में होने वाले 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती को हटा दिया गया है. इससे पहले बर्मिंघम में हुए 2022 के खेलों से निशानेबाजी और तीरंदाजी को बाहर किया गया था. इन खेलों में भारत का दबदबा रहा है.
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिका में कहा गया था कि उपराज्यपाल को विधानसभा सदस्यों को नामित करने का अधिकार देने वाले मौजूदा प्रावधान संविधान की मूल भावना और संरचना के ख़िलाफ़ हैं. उन्हें यह नामांकन करने से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है. किसी भी आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.