माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने नागरिकता कानून की आलोचना की, कहा- यह बहुत बुरा है

विश्व की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि मैं किसी बांग्लादेशी शरणार्थी को भारत में अगला यूनिकॉर्न बनाने या इंफोसिस का अगला सीईओ बनते देखना चाहूंगा. अगर मैं देखूं तो जो मेरे साथ अमेरिका में हुआ मैं वैसा भारत में होते हुए देखना चाहता हूं.

वित्त वर्ष 2019-20 में 16 लाख नौकरियां कम हो सकती हैं: रिपोर्ट

एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 में इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 16 लाख कम नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष में कुल 89.7 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए थे.

पाकिस्तान: लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की मौत की सज़ा को पलटा

लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई करने वाली और उन्हें मौत की सज़ा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को सोमवार को ‘असंवैधानिक’ करार दिया. इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनायी थी.

क्या आतंकियों के साथ पकड़े गए पुलिस अधिकारी के तार संसद हमले से जुड़े हैं?

संसद हमले के आरोपी अफ़ज़ल गुरु ने 2004 में अपने वकील सुशील कुमार को लिखे पत्र में कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप में तैनात डीएसपी दविंदर सिंह ने उसे संसद पर हमले को अंजाम देने वाले लोगों में से एक पाकिस्तानी नागरिक को दिल्ली ले जाने, उसके लिए फ्लैट किराये पर लेने और गाड़ी खरीदने को कहा था.

एमपीपीएससी परीक्षा के पेपर में भील जनजाति को ‘आपराधिक प्रवृत्ति’ का बताए जाने पर विवाद

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया था सवाल. इससे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित जीवाजी विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के पेपर में क्रांतिकारियों को कथित तौर पर आतंकवादी बताने पर विवाद हो गया था.

जस्टिस चेलामेश्वर सहित आठ हस्तियों ने संविधान के कामकाज का आत्म-विश्लेषण करने की अपील की

भारतीय संविधान के 70 साल पूरे होने के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली हस्तियों ने रविवार को एक पत्र जारी कर स्पष्ट सवाल किया कि क्या ‘संविधान सिर्फ प्रशासन चलाने की नियमावली है?

उत्तर प्रदेशः एएमयू के छह छात्रों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी पुलिस

बीते 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता क़ानून और नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के ख़िलाफ़ हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें 100 लोग घायल हुए थे.

जेएनयू हिंसा फुटेज सुरक्षित रखने की याचिका पर हाईकोर्ट का वॉट्सऐप, गूगल, एप्पल, पुलिस को नोटिस

पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के उसके अनुरोध पर जेएनयू प्रशासन की ओर से अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है. वहीं, उसने व्हाट्सऐप को भी लिखित अनुरोध भेजकर उन दो ग्रुप का डेटा सुरक्षित रखने को कहा है जिन पर जेएनयू में हिंसा की साज़िश रची गई थी.

दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी को भेजा 500 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस

आम आदमी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया था, जिसमें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी आप के प्रचार गीत पर डांस करते नज़र आ रहे हैं. तिवारी ने कहा कि वीडियो के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की गई है.

नागरिकता कानून विरोध: ममता के बाद बसपा, आप और शिवसेना भी करेंगे कांग्रेस की बैठक का बहिष्कार

बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन देने के बाद भी कांग्रेस ने दो मौकों पर उसके विधायकों को तोड़ा.

बेलूर मठ में नागरिकता क़ानून पर मोदी की ‘राजनीतिक टिप्पणी’ से रामकृष्ण मिशन के कई सदस्य नाराज़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिसर छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही मिशन ने उनके भाषण से ख़ुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि यह एक अराजनीतिक संस्था है जहां सभी धर्म के लोग भाइयों की तरह रहते हैं.

यूपी, असम में हमारी सरकारों ने प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह माराः बंगाल भाजपा अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश और असम की तरह गोली मार दी जाएगी.

पांच जनवरी के हमले के ‘साजिशकर्ता’ हैं जेएनयू कुलपति: कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट

फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने पांच जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में की गई हिंसा की पहचान निशाना बनाकर किए गए हमले के रूप में की है, जिसका उद्देश्य छात्रों और फैकल्टी के सदस्यों डराना और धमकाना था. इसके साथ ही यह संस्थान के कुलपति के समर्थन और प्रोत्साहन के साथ किया गया था.

कांग्रेस ने नागरिकता कानून को वापस लेने, एनपीआर प्रक्रिया रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया

कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में चार मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें नागरिकता कानून, एनआरसी के विरोध को दबाने की सरकार की कोशिश, देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, जम्मू कश्मीर में सरकार की पाबंदी के छह महीने पूरे होने और खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह से बन रहे हालात शामिल हैं.

केंद्र की वन सलाहकार समिति ने जंगलों के ‘लेन-देन’ वाली योजना को मंज़ूरी दी

इस नई योजना के ज़रिये व्यक्तियों या निजी कंपनियों को ये अनुमति मिल जाएगी कि वे भूमि की पहचान कर वनीकरण करें और वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए उद्योगों को इसे बेच सकें.