अन्ना हजारे ने आरटीआई कानून में संशोधन पर कहा, मोदी सरकार ने लोगों से धोखा किया

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन यदि देश के लोग आरटीआई कानून की शुचिता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरें तो वह उनका साथ देने के लिए तैयार हैं.

कर्नाटक: भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार येदियुरप्पा पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा

मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान के साथ राज्य में पिछले तीन हफ्तों से चल रहे सियासी घमासान का अंत हो गया. 99 विधायकों ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि 105 सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ मत दिया जिसके साथ ही एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिर गई.

एमटीएनएल और बीएसएनएल के तीन कार्यालयों में एक ही दिन लगी आग, जांच के आदेश

22 जुलाई को एमटीएनएल के मुंबई स्थित बांद्रा टेलीफोन एक्सचेंज और बीएसएनएल की कोलकाता के साल्ट लेक स्थित इमारत में भीषण आग लगी थी. वहीं दिल्ली में एमटीएनएल के किदवई भवन इमारत में भी आग लगी थी.

ट्रम्प के कश्मीर मसले पर मध्यस्थता संबंधी बयान के क्या मायने हैं?

वीडियो: सोमवार को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने का अनुरोध किया था. भारत ने ट्रम्प के इस दावे को नकार दिया है. इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

बिहार: डायन बताकर महिला की पीट-पीटकर हत्या

मामला बिहार के नवादा ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 12 लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. मुख्य आरोपी सहित चार अन्य को गिरफ़्तार कर पूछताछ की जा रही है. वहीं, झारखंड के गिरिडीह में जादू-टोना करने के शक में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को कथित तौर पर मानव मल खाने को मजबूर किया गया.

1984 सिख विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने 33 लोगों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर यह फैसला दिया है. इससे पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया था और पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी.

2019 के शुरुआती छह महीने में सीवर सफाई के दौरान 50 लोगों की मौतः रिपोर्ट

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आंकड़े सिर्फ आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के हैं.

कर्नाटक: कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार गिरी, कुमारस्वामी विश्वास मत हासिल करने में विफल

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 99 विधायकों ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है, जबकि 105 सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ मत दिया है. संभावित हंगामे को देखते हुए बेंगलुरु में धारा 144 लागू.

सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी के अंतिम प्रकाशन की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की

केंद्र और असम सरकार ने एनआरसी में गलत तरीके से शामिल किए गए और उससे बाहर रखे गए नामों का पता लगाने के लिए 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया.

बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री

बोरिस जॉनसन ने अपने ही दल कंज़र्वेटिव पार्टी के जेरेमी हंट को हराया. ब्रेक्जिट को लेकर यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते को संसद से पास न करा पाने की वजह से टेरेसा मे ने इस साल जून में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

सोनभद्र में जिस ज़मीन के लिए 10 लोगों को मार दिया गया, उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं

अपर ज़िलाधिकारी ने बताया कि उम्भा गांव की उक्त विवादित भूमि से संबंधित 1955 के रिकॉर्ड नष्ट किए जा चुके हैं. एक निर्धारित अवधि के बाद कुछ रिकॉर्ड नियमानुसार नष्ट कर दिए जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके रखने के लिए स्थान की समस्या हो जाती है.

मतदान के विज्ञापन में लगी निर्भया बलात्कार के दोषी की तस्वीर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस

पंजाब चुनाव आयोग के एक विज्ञापन में निर्भया बलात्कार के एक दोषी को आदर्श मतदाता बताया गया है, जिस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. निर्भया की मां की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

महाराष्ट्र: दो लोगों को कथित तौर पर ‘जय श्रीराम’ बोलने को मजबूर किया गया, चार गिरफ़्तार

घटना औरंगाबाद ज़िले की है. पिछले एक हफ्ते के भीतर यह इस तरह की दूसरी घटना है. 19 जुलाई को बेगमपुरा इलाके में एक युवक को दस लोगों ने जबरन 'जय श्रीराम' बोलने को कहा था.

खरीददारों को धोखा देने वाली आम्रपाली समूह की संपत्तियां बेच दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की रजिस्ट्री और उसकी संपत्तियों के लिए मिले पट्टे रद्द कर दिए. कोर्ट ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने और उन्हें खरीददारों को सौंपने का आदेश दिया.