कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से उन स्थानों की जानकारी इकट्ठी करने को कहा था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी दौरा होने वाला है. चुनाव आयोग ने कहा कि अक्टूबर 2014 में किए गए प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री को प्रचार के साथ आधिकारिक यात्राएं करने की छूट है.
सोशल मीडिया पर हरियाणा के फरीदाबाद में एक मतदान केंद्र के अंदर कथित तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे एक पोलिंग एजेंट का वीडियो वायरल हुआ था.
यह मामला गुजरात के साबरकांठा के प्रांतिज तहसील का है. आरोप है कि ऊंची जाति के लोगों ने दलितों की बारात को रोकने के लिए सड़कों पर यज्ञ और हवन किए. हिंसा भड़कने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. यह राज्य में दलितों पर हमले की चौथी घटना है.
लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ीं सभी महत्वपूर्ण ख़बरें.
याचिका दाखिल करने में अप्रत्याशित देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया, साथ ही सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि देरी के लिए सरकारी कामकाज में सुस्ती को बहाना नहीं बनाया जा सकता है.
भारी बर्फबारी के कारण सड़क बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से याकों को उत्तरी सिक्किम के ऊपरी इलाकों में भोजन के बिना रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.
मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ सीट से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार गुमानसिंह डामोर ने कहा कि मोहम्मद जिन्ना एक एडवोकेट और एक विद्वान व्यक्ति थे. अगर उस समय निर्णय लिया गया होता कि हमारा प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा तो इस देश के टुकड़े नहीं होते.
छठे चरण में दिल्ली की सात सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की आठ-आठ तथा झारखंड की चार सीटों पर भी मतदान हो रहा है.
दो बार जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर की 31 मार्च 1997 को बिहार के सीवान शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान हत्या कर दी गई थी.
पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नीलांजन रॉय को गिरफ़्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र. पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन साल से अधिक समय तक रखे गए अवैध विदेशियों को सशर्त रिहा किया जा सकता है, बशर्ते ये अपनी बायोमीट्रिक जानकारी मुहैया कराएं.
लेह की ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने 14 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सेना चुनावी प्रक्रिया को लेकर सभी कमांडिंग अधिकारियों को जागरूक करे.
पटना हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2017 में नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देने का आदेश दिया था, जिसे बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार के 2018 के उस क़ानून को बरक़रार रखा जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं वरिष्ठता क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है.