द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि आपने वहां हिंदुस्तान की हत्या की है. रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर हिंदुस्तान की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है. इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है. हिंदुस्तान का कत्ल किया है.’ गांधी ने जोड़ा, ‘… रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकरण की, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं- अमित शाह और अडानी की. उन्होंने कहा, ‘… लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था. राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने उसे मारा था. आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंका, चिंगारी लगा दी. अब आप हरियाणा में कर रहे हो. पूरे देश को आप जलाने में लगे हो. आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो.’
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में मणिपुर पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान संसद टीवी ने ‘71% समय’ लोकसभा अध्यक्ष को दिखाया. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दोपहर 12:09 बजे से 12:46 बजे तक यानी 37 मिनट तक बोले, जिसमें से संसद टीवी कैमरे ने उन्हें केवल 14 मिनट 37 सेकेंड के लिए दिखाया. यह 40% से भी कम स्क्रीन समय है! उन्होंने आगे जोड़ा कि यह और भी बदतर हुआ! राहुल गांधी मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकेंड तक बोले. इस दौरान संसद टीवी का कैमरा 11 मिनट 08 सेकेंड यानी 71% समय स्पीकर ओम बिरला पर फोकस रहा. संसद टीवी ने राहुल गांधी को मणिपुर पर बोलते हुए केवल 4 मिनट 34 सेकेंड के लिए वीडियो पर दिखाया.
संसद की एक स्थायी समिति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट जजों के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य किया जाए. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, भाजपा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है कि जिस तरह नेताओं और नौकरशाहों द्वारा उनकी संपत्ति की घोषणा की जाती है, उसी तरह सरकार उच्च न्यायपालिका के जजों के लिए उनकी संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य करने के लिए क़ानून बनाए. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए समिति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक पहुंच गया है कि जनता को सांसद या विधायक का चुनाव में खड़े लोगों की संपत्ति जानने का अधिकार है. ऐसे में यह तर्क गलत है कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने की जरूरत नहीं है.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में ब्रेक्ज़िट जैसा जनमत संग्रह संभव नहीं है. द हिंदू के अनुसार, मंगलवार को लगातार तीसरे दिन इसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र पर सूबे के लोगों की इच्छा को समझने का प्रयास किए बिना ही ‘एकतरफा’ निर्णय लेने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि जब आप जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह के विशेष संबंध को तोड़ना चाहते हैं तो लोगों की राय लेनी होगी. इस पर सीजेआई ने कहा कि जनता की राय के लिए कोई भी उपाय स्थापित संस्थानों के माध्यम से मांगा जाना चाहिए. ब्रेक्ज़िट यूके में तत्कालीन सरकार द्वारा लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था… लेकिन हमारे जैसे संविधान के भीतर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है.
इंडोनेशिया में हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की कई प्रतिभागियों ने आयोजकों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. बीबीसी के अनुसार, इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है. एक प्रतिभागी के वकील ने बताया कि 3 अगस्त को फिनाले से दो दिन पहले महिलाओं को ‘बॉडी चेक’ के लिए उनके टॉप उतारने को कहा गया था. आयोजकों ने कथित तौर पर प्रतिभागियों से कहा था कि उन्हें महिलाओं के शरीर पर दाग, सेल्युलाईट या टैटू की जांच करनी है. जकार्ता पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वे आरोपों की जांच करेंगे.
कैग रिपोर्ट में सामने आया है कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लगभग 7.5 लाख लाभार्थी एक ही फोन नंबर से जुड़े हुए मिले हैं. स्क्रॉल डॉट कॉम के अनुसार, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की केंद्र सरकार की प्रमुख योजना पर एक परफॉरमेंस ऑडिट रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की गई, जो बताती है कि 7,49,820 लाभार्थियों को एक ही सेलफोन नंबर जुड़े थे. साथ ही, योजना के तहत पंजीकृत कम से कम 20 अन्य सेलफोन नंबरों से 10,000 से 50,000 लाभार्थी जुड़े हुए मिले थे.
हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद राज्य के 3 जिलों की 50 पंचायतों ने वहां मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाने के पत्र जारी किए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर जिलों की 50 से अधिक पंचायतों ने पिछले कुछ दिनों में मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए समान भाषा में लिखे पत्र जारी किए हैं, जिनमें यह भी कहा गया है कि गांवों में रहने वाले मुसलमानों को पुलिस को अपने पहचान पत्र आदि दस्तावेज जमा करने होंगे. अख़बार के मुताबिक, अधिकांश गांवों में कुछ परिवारों को छोड़कर जो तीन से चार पीढ़ियों से रह रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी निवासी नहीं है. पत्र में यह भी कहा गया है कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है.
ईडी ने झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उन्हें 14 अगस्त को पेश होने को कहा गया है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि यह किस केस से संबंधित है. यह दूसरी बार है जब सोरेन को केंद्रीय एजेंसी द्वारा तलब किया गया है. इससे पहले ईडी ने पिछले साल नवंबर में साहेबगंज ‘1000 करोड़ रुपये’ के अवैध खनन मामले में सोरेन से पूछताछ की थी, जिसमें उनके विश्वासपात्र और विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है.
