राजग से अलग होने के बाद संप्रग में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा

संघ का एजेंडा लागू करने का आरोप लगाकर बीते दिनों केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ राजग सरकार से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे.

कई सारे रिपोर्ट्स के बावजूद केंद्र सरकार ने कहा, भूख से मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं

बीते मंगलवार को लोकसभा में सरकार ने कहा कि किसी भी राज्य ने भूख से मौत की जानकारी नहीं दी है. कई मीडिया रिपोर्टों में भूख से मौत का दावा किया गया है लेकिन जांच में ये सही नहीं पाया गया.

ईवीएम की विश्वसनीयता के सवाल पर चुनाव आयुक्त ने कहा, इसे फुटबॉल बना दिया गया है

किसी दल विशेष के पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं आने पर इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की प्रवृत्ति के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दलील दी कि ईवीएम महज़ एक मशीन है. इसमें ख़ास प्रोग्रामिंग कर विशेष परिणाम हासिल करने की संभावना को मैं पूरी तरह से नकार सकता हूं.

कर्नाटक: ट्रस्ट को बदनाम करने लिए महंत ने मिलाया था प्रसाद में ज़हर, 15 लोग मारे गए थे

कर्नाटक के चामराजनगर ज़िले स्थित हानुर तालुक के सुलिवादी गांव स्थित मरम्मा मंदिर में बीते 15 दिसंबर को प्रसाद खाने से 15 लोगों की मौत हो गई थी और 120 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए थे.

आईआरसीटीसी घोटाला: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अंतरिम ज़मानत मिली

आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को दिया था.

सिविल सेवा में सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 32 से घटाकर 27 की जानी चाहिए: नीति आयोग

इस समय सिविल सेवा के लिए सामान्य वर्ग के कैंडिडेट की अधिकतम उम्र 32 वर्ष है. नीति आयोग ने सभी सिविल सेवाओं के लिए सिर्फ एक परीक्षा कराने का भी सुझाव दिया है.

झारखंड: लातेहार में दो पशु व्यापारियों को पीट-पीटकर मारने के मामले में आठ लोग दोषी क़रार

बीते 17 मार्च 2016 को 32 वर्षीय मजलूम अंसारी और 13 वर्षीय इम्तियाज़ को गोहत्या के शक में भीड़ द्वारा हत्या कर शवों को पेड़ पर लटका दिया गया था.

मोदी सरकार ने संसद को किया गुमराह, कहा- चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर चिंता जाहिर नहीं की

चुनाव आयोग ने बीते 26 मई 2017 को कानून मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी. इसके बाद कानून मंत्रालय ने आयोग की आपत्तियों को शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को तीन पत्र भेजा था.

बुलंदशहर की घटना राजनीतिक षड्यंत्र थी: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के जबर्दस्त हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शांति व्यवस्था किसी भी कीमत पर बनाए रखी जाएगी.

सूचना का अधिकार कानून के दुरुपयोग की कोई जानकारी नहीं है: केंद्र सरकार

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दुरुपयोग की कोई जानकारी भारत सरकार के संज्ञान में नहीं है. दुरुपयोग से बचने के लिए आरटीआई कानून में पहले से ही व्यवस्था दी गई है.

एम. नागेश्वर राव को मिला प्रमोशन, बने सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच टकराव सामने आने के बाद 24 अक्टूबर को एम. नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी.

लोगों के पास बचे 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह भी स्पष्ट किया है कि देश भर में सार्वजनिक बैंकों के 50 फीसदी एटीएम बंद करने की कोई योजना नहीं है. साथ ही नोटबंदी के बाद छापे गए 2000 रुपये और 500 रुपये के नए नोटों की ख़राब गुणवत्ता को सरकार ने ख़ारिज किया.

नोटबंदी से हुआ था जीडीपी वृद्धि दर को नुकसान: रिपोर्ट

अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक शोध ब्यूरो द्वारा जारी एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि नोटबंदी के बाद 2016 में नवंबर-दिसंबर महीने के दौरान रोजगार सृजन में तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी.

मोदी सरकार ने माना, नोटबंदी के दौरान चार लोगों की हुई थी मौत

नोटबंदी के दौरान नोट बदलने के लिए बैंकों की लाइन में लगे लोगों की मौत का ब्योरा सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक ने दिया है. बैंक ने बताया है कि इस दौरान एक ग्राहक और बैंक के तीन कर्मचारियों की मौत हुई थी.

बुलंदशहर हिंसा: पूर्व नौकरशाहों ने मांगा योगी आदित्यनाथ का इस्तीफ़ा

83 नौकरशाहों की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रणाली के मौलिक सिद्धांतों, संवैधानिक नीति और मानवीय सामाजिक व्यवहार तहस-नहस हो चुके हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पुजारी की तरह धर्मांधता और बहुसंख्यकों के प्रभुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं.