जन गण मन की बात की 223वीं कड़ी में विनोद दुआ आॅनलाइन मीडिया पर अंकुश लगाने की सरकार की तैयारी और कावेरी जल विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.
पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 30 अन्य गायें बीमार पड़ गई हैं जिनका इलाज चल रहा है.
वर्ष 2016-17 में देश के सात राष्ट्रीय दलों ने कुल 1,559.17 करोड़ रुपये की आय घोषित की. भाजपा की आय सबसे ज़्यादा 1,034.27 करोड़ रुपये रही, जो कुल राशि का 66.34 प्रतिशत है.
कथित बलात्कार पीड़िता ने राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में सरकार के इस क़दम पर आपत्ति दर्ज कराते हुए चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ वारंट जारी करने की मांग की है.
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर आयोजित मीटिंग में शामिल किसानों ने दावा किया कि बैठक का एजेंडा और उद्देश्य स्पष्ट नहीं है. अधिकारी इसे दूसरी बैठक बता रहे हैं जबकि किसी को पता ही नहीं है कि पहली मीटिंग कब हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सीबीआई जांच और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग संबंधी याचिका दायर की गई है.
भाजपा विधायक शिवाजी कार्डिले मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे विधायक हैं. इससे पहले उनके दामाद एनसीपी विधायक संग्राम जगताप को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
कश्मीर में पिछले साल नौ अप्रैल को सेना ने फ़ारूक़ को पत्थरबाज़ बताते हुए जीप की बोनट से बांधकर कई गांवों में घुमाया था. घटना के एक साल बाद भी फ़ारूक़ अवसाद में हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत पर साल 2009 में आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव रहते हुए अपात्र लोगों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ देने का आरोप लगा था.
उन्नाव ज़िले के बांगरमऊ से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने का प्रयास किया था. थाना प्रभारी समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा समयसीमा के अंदर कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन न करने को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी.
उत्तराखंड में शराब बेचने का लाइसेंस पाने के लिए पांच लाख रुपये फीस भरनी होगी और इसके लिए दुकान का सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये होना चाहिए.
वामदल, भाजपा और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाख़िल नहीं करने देने और उनके साथ हिंसा करने का आरोप लगाया.
उत्तर प्रदेश के नगीना क्षेत्र से भाजपा के दलित सांसद डॉ. यशवंत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि अदालतों में दलित समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जिस कारण अदालतें उनके अधिकारों को ख़त्म कर रही हैं.