राजधानी दिल्ली में तीन लोगों की मौत. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और पंजाब में करीब दो हफ़्ते पहले आए आंधी-तूफान समें 134 लोगों की मौत हुई थी.
अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग पर आईडीबीआई की अगुवाई वाले दो दर्जन से अधिक बैंकों का क़रीब 9,000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ बकाया है.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने संवाददाताओं को बताया कि 12 लोगों के मरने की खबर है लेकिन इनमें से सिर्फ छह के बारे में ही पुष्टि हुई है कि उनकी मौत चुनाव से जुड़ी हुई है, जबकि 43 अन्य घायल हुए हैं.
याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में दलील दी थी कि उससे अलग रह रही उसकी हिंदू पत्नी की शिकायत के बाद उसे आतंकी आरोपों पर गिरफ़्तार किया गया था. यह केवल वैवाहिक विवाद से जुड़ा मामला है. हाईकोर्ट ने आरोपी को ज़मानत दी.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नगालैंड और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने यह भी कहा कि मुंबई आतंकी हमले से संबंधित कोर्ट में चल रही ट्रायल को पाकिस्तान के द्वारा लंबा खींचा जा रहा है. बाद में कहा मीडिया ने बयान की ग़लत व्याख्या की.
एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की नई किताब में भाजपा को मुस्लिम महिलाओं के हितों का पक्षधर बताया गया है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 22 मार्च 2018 को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने विभाग में प्रमोशन के लिए उत्तरदायी डीपीसी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं.
बैंकों का कहना है कि बढ़ते फंसे क़र्ज़ व उसके लिए ऊंचे प्रावधान के चलते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में उनका घाटा बढ़ा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों में टकराव की नौबत एक समुदाय विशेष के लोगों के अवैध नल कनेक्शन काटने को लेकर आई.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव राउंडअप: 222 सीटों पर 2,600 प्रत्याशियों के लिए मतदान जारी. 70 प्रतिशत मतदान हुआ.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे नरेंद्र मोदी का कांग्रेस के किसी नेता के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से जेल में न मिलने के बारे में किया गया दावा बिल्कुल ग़लत है.
उर्दू में लंबी कहानियां कहने की कला ‘दास्तानगोई’ की प्रस्तुति देने के लिए अंकित पुणे गए हुए थे.
उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर एक अख़बार में ख़बर छापी गई कि भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ख़िलाफ़ रेप के आरोप की सीबीआई ने पुष्टि की है. इस ख़बर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने ग़लत बताया है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि देश में इंटरनेट यूज़र्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए नियम बनाने का यह सही समय है.